काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भारतबाट विदेश भ्रमणको प्रारम्भ गर्दै छन् । जेठ १७ देखि २० गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्र विषविज्ञसँग छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले आइतबार कूटनीतिज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।

उसो त प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे संसद्लाई पनि जानकारी गराएका छन् । शनिबार संसद्मा प्रधामन्त्री प्रचण्डले ईपीजीको प्रतिवेदन र सीमा विवादबारे छलफल हुने बताएका थिए ।

“भारत भ्रमणको क्रममा ईपीजी र सीमाको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भनेर प्रश्न उठेको छ,” उनले भनेका छन्, “यी विषयमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान छ । उपयुक्त तरिकाले छलफलमा जान्छन् ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै धेरै वर्षपछि यसलाई अघि बढाउनेबारे नयाँ समझदारी हुने विश्वासमा आफू रहेको पनि बताए । भ्रमणका क्रममा एयर रुट लिनेबारे पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो भ्रमणपछि नेपालले नयाँ एयर रुट पाउने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

बाह्रखरीकर्मीले परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा के हुनुपर्छ भनेर सोधेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूको भनाइको सम्पादित अंश :

बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले छिमेकीसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो सीमा समस्या छन्, व्यापार पारवहनका समस्या छन् । खुला सीमा र परराष्ट्र सन्धिका समस्या छन् । यी सबैलाई एकमुस्ट समाधान गर्नका निम्ति मेरो पालामा सुरु भएको र केपी ओलीको पालामा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्ने भए एकमुस्ट धेरै समस्या हल गर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा जलस्रोत र विद्युत्सम्बन्धीको विषय अलि बढी चासो दिइएको जस्तो मैले बुझेको छु । हामीले सिमाना नदीको पानी आधा–आधा हुन्छ भनेर सहमति पहिले भारतसँग गरिसकेका छौँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पञ्चेश्वरलगायतका परियोजना अघि बढ्यो भने पानीको बाटँफाडँमा आधाआधाको सिद्धान्तलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर सुझाव नै दिएको छु । 

यस भ्रमणमा विद्युतमा नयाँ परियोजानमा हस्ताक्षर हुन्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ । विद्युत निर्यात गर्न सकिए व्यापार घाटा कम हुन्छ र हामीले चाहेको पनि हो । तर, सम्झौता मात्र गरिरहँदा धेरै परियोजना ओगटेर राख्ने तर परियोजना अघि नबढ्ने हो कि भन्ने पनि भय छ । उदाहरणको रूपमा अप्पर कर्णाली जस्तो भयो के हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 

एयर रुट अर्थात् हवाई मार्ग अहिलेको संवादको मुख्य विषय हुनुपर्छ । हाम्रो भैरहवा एयरपोर्ट बनिसक्यो त्यसको सञ्चालनका लागि एयर रुट चाहिएको छ । सके नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर पनि कोसिस गरौँ नभए भैरहवाको मात्र भए पनि एयर रुटका लागि संवाद अघि बढाउनुपर्छ । जुन कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएको छु । 

धेरैले भारत भ्रमणलाई धेरै चासो दिएर धेरे आश राखेर बस्छन् । तर, उत्पादत केही पनि हुने होइन । बरु केही वर्षयतादेखि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यसमा आइसब्रेक मात्र भयो भने पनि राम्रो सुरुवात हुन्छ । 

प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
नेपालको राष्ट्रिय हितमा एमालेको पूर्ण समर्थन छ । हामी संसद्को प्रतिपक्षी दल भएकाले अरू कुरामा पक्ष–विपक्ष होला । तर, बाह्य सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिहरूमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण र भारतसँगको संवादहरूमा ६–७ वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ र हामीले उहाँलाई सुझाव पनि दिएका छौँ । 

पहिलो ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण र त्यसको कार्यान्वयन नै हो । सन् २०१६ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर दुई देशको सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाँउदो बनाउन प्रबुद्ध समूहमा रहेर ईपीजी रिपोर्ट बनेको छ । तर, चार वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो भारतका कारण यो बुझ्ने कामसमेत भएको छैन, कार्यान्वयन त टाढाको विषय भयो । त्यो प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । किनभने यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भए मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न नयाँ आयाम मिल्छ । 

सीमा समस्या समाधान र नेपाली भूमि फिर्ताको विषय नै हो । ऐतिहासिक प्रमाणहरू नक्साहरू तथ्यहरू सबै कुराले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने प्रस्ट छ । यो भूभागलाई नेपालल प्रयोग गर्न पाउने गरी सीमाको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । दुई देशका सचिवहरूबाट टुंगो लगाउने भन्ने सहमति छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक राख्नुपर्छ । त्यसबाहेक १९५० को सन्धिहरूको पनि विषय छ ।

नेपाल–भारत व्यापार घाटा घटाउन नेपालको उत्पादन चिया, अलैची, अदुवा, जुटलगायतका वस्तुहरूको निर्बाध भारतमा निर्यातका लागि वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन र उत्पादनका सामानहरूमा भारतको उदार रबैयाका लागि प्रधानमन्त्रीले इमान्दार संवाद गर्नुपर्छ । 

लामो समयदेखि पञ्चेश्वर परियोजना अड्किएको छ । पानीको बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म नटुंगिएको विषय हो । त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, महाकाली सीमा नदी हो र त्यसमा नेपालको आधा हक लाग्छ । यसलाई सुनिश्चित गरेरमात्र यो प्रोजेक्ट अघि बढाउनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौँ । 

नेपालका नदीहरूमा भारतले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेको छ । अप्पर कर्णाली लामो समयसम्म होल्ड छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदा पश्चिम सेती पनि दिने भनिएको छ । यस्ता परियोजना कार्यान्यवन नहुँदा नेपालले केही पनि नपाउने स्थिति हुन्छ । त्यसकारण अप्पर कर्णालीको कार्यान्वयनपछि मात्र सरकारले अन्य नदीको विषय अघि बढाउनुपर्छ । 

हवाई मार्ग नदिएर हाम्रो नयाँ विमानस्थलको अप्रेसनमा ठुलो समस्या भएको छ । पूर्वसमझदारीअनुसार एयर रुट दिलाउने कुरामा भैरहवा विमानस्थलमा क्रसबोर्डर फ्लाइट रेगुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुराहरूमा गम्भीर संवाद प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्दछ । 

लोकराज बराल, पूर्वराजदूत 
एजेन्डा सबै खुला छ । कुनै एजेन्डा तुरुन्तै पूरा हुने खालका पनि छैनन् । तर, दीर्घकालमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । सीमाको विषयको कुरा तत्काल पूरा हुने खालको देखिँदैन । अन्यत्रको सीमाको कुरा होला । तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषय हाम्रो नक्साको आधारमा समाधान हुन्छ भनेर धेरै लाग्नु उचित देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको तुरुन्त विकासका कुरा अघि बढाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो ऊर्जा भारतमा बेच्ने र बंगलादेशसम्म पुर्‍याने कुरामा जोड दिनुपर्छ । व्यापारमा देखिएको असमानता कम गर्ने विषयमा पनि संवाद र समाधानको क्षेत्र खोजिनुपर्छ । वर्षायामको समयमा सीमामा डुबानका कुराहरू छन्, त्यो मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

सबैभन्दा मुख्य कुरा एक–अर्काप्रति कसरी विश्वास बढाउने भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ । किनभने विश्वास बढ्दै जाँदा त्यसवरपर जोडिएका अन्य समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । 

मलाई लाग्छ, यस्ता केही विषय छन् जसमा भारत छटपटाउने म चाहिँ देख्दिन । सुरक्षाको विषय र पश्चिमका बोर्डहरूको विषयमा अहिले संवाद गरेर म समाधान देख्दिनँ । कुरा उठाउन चाहिँ यहाँ खपतका लागि मात्र होला । संवाद र वार्ता नै सुरु भएको छैन, यसबारे गहन छलफलनै भएको छैन । कहाँबाट समाधान हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विषय उठाएन, त्यहाँ गएर आत्मसमर्पण गर्‍यो, लम्पसार पर्‍यो भन्छ भनेर यसो उठाए भनेजस्तो पार्नलाई मात्र कुरा उठाउने न हो । उनीहरूले हाम्रो नक्सालाई मानेर संवाद गर्न चाहेकै छैन । महाकाली सन्धिको विषयमा पनि निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्ने गरी संवाद हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

ईपीजी भनेको इस्यू हो जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले मानेको छैन, हामी चाहिँ ईपीजीको रटान लगाएर बसेका छौँ । ईपीजी भनेको काम लाग्दैन भनेर मैले त त्यतिबेलै भनेको थिएँ । यो प्राथामिकतामा राखेर उठाउनुपर्छ भन्ने छैन । भारतले सुन्न चाहँदैन । सुने पनि परराष्ट्रले हेर्छ भनेर पन्छाइदिन्छ । 

पारवाहनमा सुविधा दिनुपर्ने, नाका खोलेर मात्र होइन भन्सारमा सहजताको विषय, सहुलियत दिने विषय जस्ता सधैँ आइरहने एजेन्डा यसपटक पनि समावेश हुने देख्छु । अहिले जनता–जनता र सरकार–सरकारमा विश्वास बढाउने गरी यो भ्रमणमा संवाद हुनुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले पनि अहिलेको सरकारको शक्ति र आयु जाँच गर्छ । ३२ सिटको दलले ८–१० वटा पार्टीको सहयोगमा बनाएको सरकारको शक्ति जाँच गर्छ । विषय उठाएर मात्र हुँदैन । दीर्घकालीन समाधान पनि दिनुपर्‍यो नि । 

खासमा अघि पछि अध्ययन र बहस गर्दैनन्, भ्रमणको बेला चर्चा मात्र चलाउँछन् ।