काठमाडौं । बलियो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन नसकिएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महिनावारीका समयमा हुने भेदभाव र लाञ्छनाले हिंसाको रूप लिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशकीरण शाखा प्रमुख रोशनीदेवी कार्की बताउँछिन् ।
"महिनावारीका समयमा हुने भेदभावलाई मौलिक हकसँग जोडेर हेर्ने हो भने ३० वटा मौलिक बन्देज हुने रहेछ," सुरक्षित नेपालले आइतबार आयोजना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्कीले भनिन् ।
महिनावारीका समयमा हुने भेदभावविरुद्ध दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक रूपान्तरणमा पर्याप्त काम नहुँदा मर्यादित महिनावारी चुनौती बनिरहेको कार्कीको अनुभव छ ।
प्रजनन् उमेरका ४२ देखि ४८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या देखिइरहेको वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठले बताइन् । यसको प्रमुख कारणमा महिनावारीका समयमा पोषिलो खानाको अभाव नै रहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछिन् । सरकारले नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण सँगसँगै यस्ता सूचकहरुलार्य पनि ध्यानमा रखेर नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
