विश्वभरी नै अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिको प्रभाव नेपाली निर्माण क्षेत्र पनि परेको छ । सोही कारण अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव परेको छ । निर्माण क्षेत्र सहज रूपमा सञ्चालन भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नै बाँकी छ । 

निर्माण व्यवसाय चलायमान बनाउँन आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा निर्माण व्यवसायी आशावादी छन् ।  निर्माण व्यवसायीका ती नै बजेट अपेक्षा र सरकारले गर्नु पर्ने काममा केन्द्रित भएर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको सम्पादित कुराकानीको अंश : 

म्यादथप गरेर मात्र प्रयाप्त हुँदैन । म्यादथप सँगसँगै यसलाई आवश्यक पर्ने भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मूल्य समायोजन गर्ने काम सरकारले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ । म्यादथप नहुँने, बजेटको व्यवस्था पनि नहुँने, पुरानो भुक्तानी नगर्ने हो भने सरकरले भइरहेको सबै कन्ट्याक्ट यथास्थितिमै अन्त्य गर्नुपर्छ । 

आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनियो । तर त्यो आयोजनालाई जसरी नामाकरण गरिएको छ, त्यो अनुसार काम भएको छैन । सबै आयोजना सोलोडोलो एउटै छ । संघीय सरकारले खुद्रे आयोजना गर्ने हैन । प्रतिपादक आयोजना गर्ने हैन । उत्पादक र दीगो विकासलाई ध्यान दिएर आयोजनाहरू बनाउनु प¥यो । त्यो आयोजना आफै सक्षम हुनुप¥यो । त्यो आयोजनाबाट रोजगारी सृजना हुनुप¥यो । अहिले हाम्रोमा के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो फाइदालाई हेरेर आयोजना बनाएका हुन्छन् । 

त्यो आयोजनाको प्रतिफलप्रति उहाँहरूले प्राथमिकता ध्यानमा राखेको हुनुहुन्न । नेताले शक्तिमा आएपछि प्रतिवद्धता पुरा गर्न आयोजना आफ्नोमा पार्ने गर्नुभएको छ । त्यो भन्दा पनि समग्रामा मुलुक विकास हुने समाजको विकास हुने र सामाजिक रूपमा सबैले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आयोजना सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजनामा परेको आयोजनालाई मात्र बजेटमा राख्नु पर्छ । कसैले आफ्नो शक्तिको भरमा योजना बनाउँदा समस्या परेको छ । 

अहिले अर्थमन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता भनेर आम जनतालाई भ्रम छर्ने काम गरेको छ । स्रोत सुनिश्चितता चाही कमप्लिटली हटाएर स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै आयोजनाको काम गर्नुपर्छ । राज्यले स्रोत सुनिश्चितता गरेर भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ । २६ अर्ब त सडक विभागले मात्रै भुक्तानी गर्न बजेट रकामान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

भुक्तानी दिन नसक्ने योजना चाही सरकारले दिनु भएन । सरकार महत्वकांक्षी हुनुपर्छ । तर, यति महत्वकांक्षी पनि हुनुहुँदैन कि सरकारको विश्वसनियतामा नै शंका आउने काम चाहीँ सरकारले विलकुलै गर्नु हुँदैन । यो भइरहेको छ । यसलाई निर्मम तरिकाले विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीकृत गर्ने सिद्धान्तलाई अपनाएर सरकारले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो साधारण खर्चलाई पनि निर्मम तरिकाले घटाउनुपर्छ । हामीले अनावश्यक रूपमा डुप्लिकेशन भएको कामलाई पनि कम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले गर्ने काम, प्रदेश सरकारले गर्ने काममा दोहोरो पन जुन छ, त्यसलाई कमप्लिटली हटाउनुपर्छ । सबै योजनाको दायरा चाहीँ राख्नु पर्छ । मलाई लाग्छ २५ करोडभन्दा कमको आयोजना संघीय सरकारबाट हुनुहुँदैन । १० करोडसम्मको काम चाहीँ स्थानीय सरकारबाट गर्ने, १० देखि २५ करोडसम्मको काम प्रदेश सरकारले गर्ने र आ–आफ्नो क्षेत्र निर्धारण भयो भने डुब्लिकेशन हट्छ । अहिले डुब्लिकेसन भएर पनि धेरै ठाउँमा योजनाहरू पार्ने अवस्था छ । सांसदले खर्च गर्न पाउने जुन संसदीय विकास कोष छ, त्यो पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने खर्च पनि शून्यमा झार्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता नारामा मात्र हैन, त्यसलाई व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्न काममा यो बजेट केद्रित हुनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न भएर प्रतिफल पाउनेभन्दा पनि आयोजना बनाइएबापत पाउने लाभका कारण आयोजना बनिरहेका छन् ।

त्यस्ता किसिमका आयोजना ल्याउने र त्यस्ता किसिमका आयोजना गर्ने तर, हिजो भइरहेको आयोजनाहरूलाई अध्ययन गरेर गैर जिम्मेवार हिसाबले आयोजनाहरूलाई पार्ने, आयोजनाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व र योजना प्रमुख तथा राजनीतिक दलहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा पनि प्रतिफलमूखी आयोजनाहरू भन्दा त्यो आयोजना बनाएर प्राप्त हुने लाभको लागि जुन किसिमको चलखेल हुन्छ, त्यसलाई बढवा हुन्छ । त्यो भएर अहिले बनेका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर सबै आयोजनाहरू राज्यका लागि बोझ भएका छन् ।

जनताले तिरेको करको दुरूपयोग भइरहेको छ । त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । त्यो विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिला बनेका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यहाँ भएका विकृतिहरूलाई औंल्याउने काम चाहीँ यो बजेट बन्दै गर्दाखेरी सरकारबाट कार्यविधि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । 

अहिले सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खडा गरेको छ । सरकारको अधिकांश कम्पनीहरू चाहीँ कि त कार्टेलिङबाट जोगिएका छन् । यात बोझ भइरहेको छ । संसारभरीका निर्माण कम्पनीले नेपालमा काम गर्न नसक्ने प्रमाणित हुँदै गर्दा सरकारले कार्टेलिङको शैलीमा केही राजनीतिक नेतृत्वलाई लाभ हुने किसिमले पूर्वाधार कम्पनी खडा भएको छ ।

त्यो पूर्वाधार कम्पनी प्रतिस्पर्धीकोे रूपमा हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । तर, अत्याधिक रूपमा बजेटको दुरूपयोग गर्ने गरेर योजनाको सुरुवाति दौडमै जुन हिसाबले स्टिमेट गरिन्छ, त्यो स्टिमेटम चलखेल गरेर हिजोका दिनमा जसरी एनसीसीएनलाई बिचौलियाको रूपमा खडा गरिएको थियो, त्यसैगरी यो पूर्वाधार कम्पनी पनि खडा भएको छ ।

अहिले पूर्वाधारका कामहरू जति निजी क्षेत्रबाट भएर सफल भएको छ, त्यति विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा आएर गरेको पूर्वाधारको काम सफल भएको छैन । विदेशी कम्पनीहरूले पनि यहाँ आएर पूर्वाधारको काम गर्न सकेका छैनन् ।

हामीले आर्मीलाई पूर्वाधारको काम जिम्मा लगाउँदा पनि लागत अत्याधिक बढ्ने र समय पनि निर्धारित समयमा काम गर्न सकेको छैन । अब राज्यले पूर्वाधार नीतिको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासको सम्भावना छैन । पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । 

मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको लागि कृषिको विकासका लागि र समग्र जीडीपी ग्रोथको लागि र मुलुकले पैठारी घटाएर निर्यात वृद्धि गर्न पनि पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । प्रतिफलमुखी सडकलाई चाहीँ विस्तार गर्ने र भइरहेको सडकको स्तर उन्नति गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ ।

उत्पादन लागत घटाउने कामहरूलाई यो सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसो नगरिकन सीमित व्यक्तिको लागि जुन आयोजना बनाइने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई चाहीँ निरूत्साहित गर्ने काम निर्मम ठङगले यो सरकारले गरेन भने राज्य नै असफल हुने सम्भावना बढेको महसुस भएको छ । 

अहिले अत्याधिक रूपमा एउटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर जुन बेच्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नलाई सरकरले पाँच वटाभन्दा बढी एक पटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले लिन नपाउने भन्ने १२औं संशोधनबाट ल्याएको छ ।

त्यसको एकदमै प्रभाव परेको छ । हिजोका दिन जसरी गैर जिम्मेवार ढङगले निर्माण कम्पनीहरूले चासो नदिने अवस्था थियो । अहिले प्रोएक्टिभ भएका छन् । निर्माण कम्पनीहरू अहिले सबैभन्दा पहिले सक्न प्रयत्नसिल छन् ।

यसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । तर, हामीले यो वर्ष जुन गतिले काम गरेका छौं, त्यसमा अनेकौैं समस्या छन् । हामीलाई सरकारले दिने मोबिलाइजेशन कस्ट समयमा नै नदिँदा पनि समस्या परेको छ । यो पैसाले हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौं । मोबिलाइजेशन रकमले बजारमा तरलता सृजना गथ्यो । हामीले हाम्रा कामदारलाई समयमा नै ज्याला दिन्थ्यौं । अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्ता छ । यो सबै पैसाको अभावले गर्दा नै हो ।