काठमाडौं । आफ्नो लैंगिक पहिचानका लागि रुक्शाना कपाली एक दशकदेखि लडिरहेकी छन् । तर, नेपालमा न्यायिक लडाइँ लड्दा–लड्दा हारिसकेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले ‘कुनै देशले मलाई शरण दिन सक्छ ?’ भन्ने प्रश्न समेत गरेकी छन् । राज्यले आफूलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

“राज्यले मलाई गरेको क्षति अपूरणीय छ । मैले कानुनी पहिचान पाउनका लागि १० वर्ष गुमाएँ । मलाई थाहा छैन म यो कति समय लिन सक्छु,” उनले लेखेकी छन्, “के कुनै देशले मलाई शरण दिन सक्छ ?”

उनले आफूलाई पारलैंगिक महिलाका रूपमा स्वीकार गरेको १० वर्ष भइसक्यो । त्यसयता अभिभावक, परिवार, आफन्तसँगै सिंगो प्रशासनसित समेत लडिरहेको उनले बताएकी छन् । लैंगिक पहिचानका लागि लड्दा आफूले कसैको साथ नपाएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

उनी पुरुषका रूपमा जन्मिएकी थिइन् । तर, सानै उमेरदेखि आफू महिला भएको महसुस गरेको उनले सामाजिक सञ्जालमा पटक–पटक लेख्दै आएकी छन् ।

उनले एसएलसीको परीक्षासम्म पुरुषकै पहिचानबाट प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेकी थिइन् । एसएलसीपछि नागरिकतामा प्रशासनिक सुझावानुसार ‘अन्य’ लेखियो । उनले सुरुबाटै आफूलाई महिला भनेर चिनाउन चाहिन् । तर, उनको जन्मदर्तामा रहेको पुरुषलाई महिलामा परिवर्तन गर्न प्रशासनले मानेन । बरु, ‘अन्य’मा पहिचान खोज्न सुझाव दिइयो ।

तर, एसएलसीको प्रमाणपत्रमा पुरुष लेखिएकाले स्नातक तहको रजिष्ट्रेसन कार्ड बनाउन उनी असफल भइन् । अहिले त्रिचन्द्र कलेजमा भाषा विज्ञान र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कानुन पढिरहेकी छन् । तर, हालसम्म उनले विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने रजिष्ट्रेसन कार्ड प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।

उनका अनुसार सोही रजिष्ट्रेसन कार्ड पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । आफ्नो लागि मात्र नभई सबै पारलैंगिक व्यक्तिले भोग्नुपर्ने यस्ता समस्या समाधानका लागि रिट दायर गरेको उनको जिकिर छ ।

उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइका लागि पछिल्लोपटक गएको आइतबार पेसी तोकिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदै स्थगित गरियो ।

०७८ भदौ ३१ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने र अग्राधिकार समेत दिइने आदेश गरेको थियो । तर, हालसम्म सुनुवाइ सुरु गरिएको छैन । अग्राधिकार पाएको उक्त रिट पटक–पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित गरिएको छ ।

कपाली आइतबार रिटको पालो आउने आसमा थिइन् । तर, सुनुवाइ स्थगित भएसँगै अदालतको कार्यसम्पादन देखेर आजित भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

“...तीन वर्ष भयो मेरो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । र, यो मुद्दामा अदालत संवेदनशील देखिएको छैन । म गहिरो पीडामा छु । निराश छु...,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

उक्त रिटको अर्को पेसी आउँदो असार ३ गतेका लागि तोकिएको उनले जानकारी गराएकी छन् । तर, आफूले हार खाइसकेको उनको भनाइ छ ।

“सरकारले कानुनको अभाव देखाउँदै यस लडाइँलाई पन्छाउँछ, विधायिका कानुन बनाउन चाहँदैन र न्यायपालिकाले मलाइ हेर्न भ्याउँदैन,” उनले लेखेकी छन् ।