काठमाडौं । कांग्रेस र रास्वपाले गरेका प्रस्ताव एक अर्काले स्वीकार नगर्दा आइतबार पनि सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनमा सहमति हुन सकेन ।

आइतबार लगातार ७ घण्टा बसेको कार्यदल बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार (टीओआर) के हुने भन्ने विषयमा सहमति कायम हुन नसकेको हो ।

सत्तापक्षीय सदस्यीयहरूका अनुसार टीओआर निर्माणमा भएका लगातारका छलफलमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफूले विगतमा उठाउँदै आएका व्यक्ति केन्द्रित छानबिनको अडान कायम राख्दा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

“हो हामीले व्यक्तिकेन्द्रित समिति नै चाहेका हौँ,” कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आइतबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, “त्यसबाट दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन ।”

उनका अनुसार रवि लामिछाने सामान्य सांसदमात्रै भएको भए पनि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने बताउँदै उनले भने, “गृहमन्त्री भएको हुँदा उहाँमाथि प्रहरीले छानबिन गर्न सक्दैन त्यसैले संसदीय समिति आवश्यक परेको हो । यो व्यक्ति केन्द्रित समिति नै हामीले माग गरेका हौँ ।”

तर रास्वपाले यसलाई छानबिन अघि नै दोषी करार गर्न खोजिएको बताएको छ । त्यसकारण व्यक्ति केन्द्रित समितिमा आफूहरुको सहमति नभएको रास्वपाको भनाइ छ ।

उनीहरूले आइतबारको कार्यदलको बैठकमा आ–आफ्ना तर्फबाट पेस गरेका प्रस्ताव र प्रस्तावित टीओआर बाह्रखरीले प्राप्त गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा र स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सानोपाइलासहितका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि, ग्यालेक्सी टेलिभिजन, जीबी ग्रुप अफ कम्पनीज, स्प्रिङ उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ, नोबोडी प्रोडक्सन, नेचर नेष्ट सहितका निजी कम्पनी लगायतमा सहकारी ऐन र कानुन विपरीत रकम लिने, संगठित ठगी गर्ने अनुचित लाभ लिएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यी संस्थामा कानुन विपरीत जनताको बचत रकम अपचलन गर्ने र ठगी गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक र सेयर धनीको समेत अध्ययन गरी उनीहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

साथै भरपाइमा उनीहरुको जायजेथा र सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सुझाव पेश गर्ने पनि कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

तर, यो प्रस्ताव सत्ता पक्षलाई मान्य छैन । उसले छुट्टै तीनबुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरेको स्रोतले बतायो । सत्ता पक्षले टीओआरमा रवि लामिछाने र उनी विवादमा तानिएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त डकुमेन्टका अनुसार सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको  प्रस्तावमा सहकारी संकटलाई मोचन गर्न सहकारी क्षेत्रको नियमनको विषय उठाइएको छ । 

साथै उसले समितिको टीओआरमा सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै बचत गुमाएहरूको रकम सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपाय पनि समितिले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।  साथै, कांग्रेसले प्रश्न उठाएको सहकारीको विषयमा मौनता साध्दै समग्र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिने उल्लेख छ । 

उनीहरूले समस्याग्रस्त घोषित अरू सहकारी सँगै प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएका सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको नाम पनि अनुसूचीमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।