काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले गत चैत २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पटक–पटक संसद्मा बर्दियाको जब्दी पुलको विषयमा कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । 

सांसद गौतमले उक्त पुलबारे मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबै जानकार भए पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो नदिएको भन्दै आक्रोशनै पोखे । 

“भन्ने कि नभन्ने कसैले सुन्दैन । पाँच वर्षदेखि कराउँदा–कराउँदा थाकिसकेँ,” उनले भनेका थिए, “मेरो जिल्लामा एउटा भत्किएको पुल छ । दश वर्षदेखि बनाउन थालेको बनाउँदा बनाउँदै भत्कियो । जब्दीको पुलबारे मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई थाहा छ । तर, बन्दै बन्दैन । यसबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

सांसद गौतमको त्यो गुनासो प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो भने होइन । उनले पटक–पटक यो विषयमा संसद्मा आवाज उठाएका छन् । प्रि–बजेट छलफलमा पनि उनले यो विषयमा बालेका थिए ।

उनै सांसद गौतम यतिबेला सोही जबदी पुलमुनि १५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका छन् । ‘हाम्रो बर्दिया बचाऔं, समुन्नत बर्दिया बनाऔं’ अभियानका साथ उनी सत्याग्रह अर्थात् आमरण अनशनमा बसेका हुन् । गत वैशाख ३० बाट जब्दीघाट खोलाको भाचिएको पुलमुनि उनी आजसम्म आमरण अनशनमै छन् । 

केन्द्रमा मन्त्रालयलाई बजेट बनाउन र सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट हाल्ने चटारो छ । मन्त्रालयमा सांसदहरूले धर्नै दिएर बस्ने स्थिति छ । तर, सत्तारूढ दलकै सांसद भएर पनि गौतम भने अनशनमा होमिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट आउने समयमा उनी महत्वपूर्ण छलफल छाडेर अनशन बसिरहेका छन् । 

बन्दाबन्दै भत्किएको जब्दी पुलमुनि सेल्टर बनाएर आखिर किन आमरण अनशन बस्नुपर्यो त ? सांसद गौतमले बाह्रखरीसँगको टेलिफोन संवादमा भने– “संसद्मा कति बोलेँ ? अर्थ, भौतिकमन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीसँग पुगेर पनि गुनासो पोखेँ, समस्या बताएँ तर, सुनुवाइ कतै भएन अनि सडकमा आउनुको विकल्प मसँग रहेन ।”

बारबर्दिया नगरपालिकालाई सदरमुकाम गुलरियासँग जोड्ने जब्दीघाट पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । तर, पुल बनिनसक्दै भत्किएपछि नगरपालिकाका ११ वडाका जनता सदरमुकामसँग जोडिन पाएका छैनन् । पप्पुले साढे १६ करोडभन्दा बढी लागतमा बनाए पनि बनिनसक्दै २०७४ को साउनमा भत्किएको थियो । 

“प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सबैलाई थाहा छ । माग सम्बोधन नगरेसम्म अनशनमै बस्छु । संसद्मा बोल्दा सुनेनन् । अब सडकको आवाज त सुन्छ होला नि सरकारले,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

यो विषयमा शीर्ष नेताहरू र सरकारी पक्षले चासो दिएपनि मूर्त संवाद भइनसकेको सांसद गौतमले गुनासो गरे । 

“संवाद त भइरहेको छ । तर, ठोस हुन सकेको छैन । प्रकाशशरणजी आउने कुरा छ भनेर रमेश लेखकले फोन गर्नुभएको थियो । खै के हुँदै छ बाँकी थाहा छैन । मूर्तरूप आइसकेको छैन,” उनले भने । 

उनको मागमा जब्दी पुलमात्र छैन । जिल्ला सदरमुकाम पनि जोखिममा भएको भन्दै उनले तटबन्धनका बाँकी काम सक्न माग गरेका छन् । यस्तै, बबई सिँचाई आयोजना तीन वर्षभित्र पूरा गर्न बजेटको माग, भुरीगाउँ तेलपानी सुर्खेत सडक निर्माण सुरू गर्न उनले माग गरेका छन् । 

सांसद गौतमले नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार गुलरिया मूर्तिहा नाकाको सञ्चालन, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि कन्क्रिट फेन्सिङको व्यवस्था गरी जिउधन, घरगोठ, बालीनाली र पशु चौपायाको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था माग गरेका छन् । 

यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले बाढी पीडितहरूलाई भूकम्प पीडित सरह मान्यता दिने गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि माग गरेका छन् ।  सांसद गौतमले १५ बुँदे मागमा कपास विकास समितिलाई विघटन गरी सेयर किसानहरूलाई मोही सरह हैसियत दिने, सत्तीघाट पुलमा आवश्यकताअनुसार स्पान थप्न माग गरेका छन् । 

साथै राजापुर सिँचाई परियोजनाको दोस्रो चरणका कामका लागि बजेट विनियोजन, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान, जिल्लामा एक कृषि पोलिटेक्निक स्थापनको माग गरेका छन् । 

“राष्ट्रको अर्थव्यवस्था र यहाँको जनताको जिन्दगीसँग जोडिएको विषय छ । म जब्दी पुलसहित समग्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सत्याग्रहमा होमिएको हो,” उनले गुनासो थपे, “धेरै पटक धेरै नेता र मन्त्रीको ढोका ढकढकाए । कतैबाट पार लागेन । एउटा कानले सुने अर्को कानले उडाए । अनि बाध्य भएर सत्याग्रहको बाटो रोजेँ ।”