site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

एकातिर नेकपा (एमाले) जस्तो आफूलाई वर्तमान संविधानको पक्षधर ठान्ने दलमा समेत प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठाइन थालेको छ भने अर्कातिर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न नसकेर तमासा देखाइरहेका छन् । मूलतः प्रदेश सरकारकै नेतृत्वका कारण संघीयताका विपक्षमा जनमत बन्दैगएको हो । 

प्रदेश न संघको मातहतमा हुन्छ न केन्द्रको कुनै एकाइ नै हो । प्रधानमन्त्री छँदा प्रदेश संघको मातहत एकाइ भनेर एमालेका अध्यक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । धन्न! अहिले उनैले आफ्नो पार्टी संघीयताका विरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको छैन । सत्ता गठबन्धन फेरिने क्रममा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा पहिले सरकार बदलिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसकेका छैनन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

गण्डकी प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन निकै समय पर्खनु परेको थियो । लुम्विनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनमा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन नसके हो । समाचारअनुसार भाग पुर्‍याउनैका लागि लुम्विनीमा औचित्यविना मन्त्रालय फुटाइन लागेको छ । *वाग्मतीमा भने मन्त्री नियुक्त गर्नुभन्दा धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकैजनामा थपेर काम चलाइएको छ ।   

प्रदेशको नाम कोसी राखिएको विरोधमा पहिलेको प्रदेश नम्बर १ मा अहिले आन्दोलन चर्केको छ । प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार भने प्राविधिकरूपमा मात्र सत्तामा छ । संघमा भएको गठबन्धन परिवर्तनका आधारमा त मन्त्रिपरिषद् उहिल्यै अल्पमतमा परिसकेको छ ।
 
अगिल्लो कार्यकालमा ५ वर्ष एकै जनाले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेशमा समेत सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै परिवर्तनको हल्ला सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले अपेक्षाकृत स्थिर देखिए पनि कुन बेला के हुने हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अनि त विरोधीले भन्ने नै भए मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले के काम गर्लान् र ?

Global Ime bank

मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता नपाएपछि प्रदेश सभाले पनि काम पाएका छैनन् । प्रदेश सभाको बैठक नबस्दा कतिपय ऐनहरू तर्जुमा हुनसकेका छैनन् । त्यसको असर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा समेत परेको छ । जनताको पहुँच राज्यमा सहजरूपमा स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएका प्रदेश नै त्यसमा बाधक देखिएका छन् ।

यसको एउटा कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दायित्वबोध नगर्नु हो भने अर्को कारण प्रदेशका राजनीतिक नेताहरूको केन्द्रीय नेतृत्वका अधीनमा रहन रुचाउने प्रवृत्ति हो । केन्द्रीय नेताको हस्तक्षेपबिना दलका प्रदेश समिति र सम्बन्धित प्रदेश सभा दलले आफैँ निर्णय लिने हो भने यस्तो तमासा पक्कै हुने थिएन । 

अगिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरूले उत्कृष्ट काम गरेको भए अहिले औचित्यमा प्रश्न उठ्ने थिएन । त्यसै यसपटक पनि प्रदेश सरकारहरूले यसरी तमासा नै देखाइरहने हो भने जनमत पूरै संघीयताका विपक्षमा निर्माण हुनेछ । संघको छायामा रहन रचाउने प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वकै भविष्यमा ग्रहण लाग्नसक्छ ।

यसैले प्रदेशका राजनीतिक नेताहरू जिम्मेवार बनून् । कम्तीमा मन्त्री कति जना वा को को हुने भनेर सोध्न त केन्द्रमा नधाऊन् । संघीयतामा होइन कमजोरी संघीयताको मर्मविपरीतको राजनीतिक संस्कार हुनु हो । प्रदेशका कमजोरीले समग्र राज्य व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनु जति गलत र द्वेषपूर्ण छ प्रदेशका मामिलामा संघको हस्तक्षेप निम्त्याउनु पनि त्यत्तिकै अनुचित हो । 
* थप गरिएको

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १, २०८०  १३:२२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement