एकातिर नेकपा (एमाले) जस्तो आफूलाई वर्तमान संविधानको पक्षधर ठान्ने दलमा समेत प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठाइन थालेको छ भने अर्कातिर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न नसकेर तमासा देखाइरहेका छन् । मूलतः प्रदेश सरकारकै नेतृत्वका कारण संघीयताका विपक्षमा जनमत बन्दैगएको हो ।
प्रदेश न संघको मातहतमा हुन्छ न केन्द्रको कुनै एकाइ नै हो । प्रधानमन्त्री छँदा प्रदेश संघको मातहत एकाइ भनेर एमालेका अध्यक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । धन्न! अहिले उनैले आफ्नो पार्टी संघीयताका विरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको छैन । सत्ता गठबन्धन फेरिने क्रममा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा पहिले सरकार बदलिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन निकै समय पर्खनु परेको थियो । लुम्विनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनमा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन नसके हो । समाचारअनुसार भाग पुर्याउनैका लागि लुम्विनीमा औचित्यविना मन्त्रालय फुटाइन लागेको छ । *वाग्मतीमा भने मन्त्री नियुक्त गर्नुभन्दा धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकैजनामा थपेर काम चलाइएको छ ।
प्रदेशको नाम कोसी राखिएको विरोधमा पहिलेको प्रदेश नम्बर १ मा अहिले आन्दोलन चर्केको छ । प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार भने प्राविधिकरूपमा मात्र सत्तामा छ । संघमा भएको गठबन्धन परिवर्तनका आधारमा त मन्त्रिपरिषद् उहिल्यै अल्पमतमा परिसकेको छ ।
अगिल्लो कार्यकालमा ५ वर्ष एकै जनाले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेशमा समेत सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै परिवर्तनको हल्ला सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले अपेक्षाकृत स्थिर देखिए पनि कुन बेला के हुने हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अनि त विरोधीले भन्ने नै भए मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले के काम गर्लान् र ?
मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता नपाएपछि प्रदेश सभाले पनि काम पाएका छैनन् । प्रदेश सभाको बैठक नबस्दा कतिपय ऐनहरू तर्जुमा हुनसकेका छैनन् । त्यसको असर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा समेत परेको छ । जनताको पहुँच राज्यमा सहजरूपमा स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएका प्रदेश नै त्यसमा बाधक देखिएका छन् ।
यसको एउटा कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दायित्वबोध नगर्नु हो भने अर्को कारण प्रदेशका राजनीतिक नेताहरूको केन्द्रीय नेतृत्वका अधीनमा रहन रुचाउने प्रवृत्ति हो । केन्द्रीय नेताको हस्तक्षेपबिना दलका प्रदेश समिति र सम्बन्धित प्रदेश सभा दलले आफैँ निर्णय लिने हो भने यस्तो तमासा पक्कै हुने थिएन ।
अगिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरूले उत्कृष्ट काम गरेको भए अहिले औचित्यमा प्रश्न उठ्ने थिएन । त्यसै यसपटक पनि प्रदेश सरकारहरूले यसरी तमासा नै देखाइरहने हो भने जनमत पूरै संघीयताका विपक्षमा निर्माण हुनेछ । संघको छायामा रहन रचाउने प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वकै भविष्यमा ग्रहण लाग्नसक्छ ।
यसैले प्रदेशका राजनीतिक नेताहरू जिम्मेवार बनून् । कम्तीमा मन्त्री कति जना वा को को हुने भनेर सोध्न त केन्द्रमा नधाऊन् । संघीयतामा होइन कमजोरी संघीयताको मर्मविपरीतको राजनीतिक संस्कार हुनु हो । प्रदेशका कमजोरीले समग्र राज्य व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनु जति गलत र द्वेषपूर्ण छ प्रदेशका मामिलामा संघको हस्तक्षेप निम्त्याउनु पनि त्यत्तिकै अनुचित हो ।
* थप गरिएको
