site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
KNP NerolacKNP Nerolac
Ghorahi CementGhorahi Cement
भ्रष्टाचार रोकिए दुई अंकको आर्थिक वृद्धि 

भ्रष्टाचार उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख शत्रु हो भने नेपालको चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दैआएको अभ्यास  यसैको मतियार देखिएको छ । देश विकास नहुनुका कारणहरूमध्ये प्रमुख भ्रष्टाचार हो ।  हाम्रोमा नीतिगत र वैयक्तिक दुवै प्रकारको भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नीतिगतमा पनि  चुनावसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार बारे हामीले बुझ पचाइरहेका त छैनौ ? 

हामी निजी खर्चमा चुनाव लड्नेलडाउने अभ्यासमा छौँ । एउटा उमेदवारले कि त आफ्नो खर्चमा चुनाव लड्छ वा अन्य ब्यक्तिगत स्रोत सहयोग परिचालन गरेर खर्च जुटाउँछ । 

त्यसमा पनि हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो छ । यो नै नीतिगत भ्र्रस्टाचारको उद्गम विन्दु हो । निर्वाचनमा निजी क्षेत्रको सहयोग मागेर नेताहरूले पनि उनीहरूकै काम गर्छन् । यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु खराब हो । तसर्थ चुनावमा सार्वजनिक वा राज्यको कोषबाट खर्च गरे यो समस्यो समाधान हुन सक्छ । पारदर्शिता नै यसको मर्म हो ।

Agni Group

चुनावमा निजी लगानी हुन्छ भने नेताले मौका परेको बेला निजीलाई सहयोग हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ नै । यही कुरा बुझ्न बुझाउन नसक्दा यो चुनावजन्य नीतिगत भ्रष्टाचारले जरो गाड्यो समाजमा । नीति बनाउँदा नै उनीहरूले आफ्नालाई फाइदा पुग्ने गरेर बनाउने गरेका हुन्छन् । हामीले टाठाबाठा भनेकाहरूले नै आफैँलाई उल्लु बनाएका हुन्छौँ । 

बरू सरकारले नै चुनावका लागि एउटा सार्वजनिक कोष बनाउनुपर्छ । यस्तो कोषमा लगभग वर्षको ५० करोडदेखि एक अर्ब जति निर्वाचन कोष भनेर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र चुनावको समयमा त्यही कोषबाट राजनीतिक दललाई पैसा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

Global Ime bank

यसरी राज्यको कोषबाट पाँच वर्षमा हुने तिनदेखि पाँच अर्बसम्मको खर्चले त्युसभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ । अन्यथा चुनावमा व्यक्तिगत खर्च गरेर चुनिने व्यक्तिबाट नागरीक र देशलाई  फाइदा पुग्ने नीतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । 

राजनीतिक पार्टी भनेको राष्ट्रका सम्पत्ति हुन । राजनीति पार्टीहरू अप्रत्यक्ष सत्ता वा सरकार नै हो । त्यसैले पार्टीहरूको पनि नियमित र कानुनसम्मत लेखापरीक्षण हुनपर्छ । ती पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्य संचालनमा प्रशासनले न जरो समात्छ न टुप्पो । त्यसपछि भ्रष्टाचार भयो भनेर फलाकेरमात्र समाधान निस्कन्न । 

सबै पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने, चुनावमा सार्वजनिक कोषबाट लगानी गराउने र कर्मचारीतन्त्रमा भएको ट्रेड युनियनलाई दलगत बनाउन रोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सबै पार्टीको शाखा किन चाहियो ? एउटा समावेशी प्रकारको ट्रेड युनियन भए भइहाल्छ नि । पार्टी नै पिच्छेको ट्रेड युनियनले पनि समस्या भएको छ । 

यतिमात्र गर्न सकियो भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ । हाल प्रगति गरिरहेका भनिएका देशहरूको इतिहासले पनि यसै भन्छ । सामान्यः बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सको अनुभव हेर्दा पनि यूनियनलाई कति खुला र नियन्त्रण ठीक हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड विपरीत जाने भनेको होइन । 

ठूला भनेका राजनीतिक दलले बुझेर पनि बुझ पचाउँदा यो दीर्घरोगको रूपमा रहिरह्यो । नेपालमा यस्तो गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भयो । नेपालमा  राजनीतिक संरक्षण पाएको कुनै सरकारी कर्मचारीको सहयोगविना राजनीतिक नेताले मात्र भ्रष्टाचार गर्न  सक्दैन । 

कर्मचारीतन्त्रको सुधार नगरी प्रभावकारी अर्थप्रशासन चलाउन असंभव नै छ । सुधार गर्न यो एउटा मौका पनि हो राज्यमा थिति बसाल्ने । यसमा सबैको सहमति आवश्यक छ । इन्टरनेटको विकास भइसकेको छ । सरकारलाई प्रसाशनिक खर्च कम गर्नु पर्ने दबाब छ भने राजस्व अति कम उठिरहेको समयमा कर्मचारीतन्त्रको संरचानामा नै फेरबदल ल्याउन सकिन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय कति कम छ । सरदर नेपालीले बुझे पनि फट्याइँ गरेर कमाउने व्यक्तिले उल्टो समाजमा सम्मान पाउँछ । प्रतिव्यक्ति आये तीन÷चार हजार अमेरिकन डलर पुग्यो भने त समाजले औला ठड्याउन थाल्छ नै । 

सानो सरकारी कमर्कचारीको भव्य घर बनाए आयको स्रोतमा शंका भए पनि कसैैले प्रश्न नगर्ने अहिलेको परिस्थिति छ । तर, हाम्रो आय तीन/चार हजार अमेरिकी डलर पुग्यो भने उसलाई समाजले सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा त करदाताको करको पैसामा बाच्ने सरकारी कर्मचारीले जसरी कमाएको भए पनि उसलाई कसैले प्रश्न गर्ने स्थिति छैन । किनभने ऊ नै भोलि वडा अध्यक्ष, टोल सुधार समितिको अध्यक्ष वा वन उपभोक्ताको अध्यक्ष हुन्छ । प्रश्न गर्नेलाई उसले यस्ता अवसरबाट वञ्चित गर्नसक्छ । राजनीति गर्नेले पनि यस्तालाई नै संरक्षण गरेको हुन्छ । हामीले प्रतिवाद पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । आय आर्जन बढ्न थालेपछि बल्ल जनता बोल्न थाल्छन् ।

अहिले गाउँघरतिर जे कुरालाई पनि सही मान्ने चलन अन्त्य हुँदैगएको छ । गाउँमा सत्ताशक्ति एउटै पार्टीको हुँदा बाउबाजेर्ले  प्रतिवाद गर्न नसकेका हुन् । उनीहरूलाई समस्या पर्दा त्यही पार्टीको अध्यक्ष चाहिने भएकाले पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । उनीहरूले भोट बदल्न नसक्नुको कारण पनि त्यही नै हो । भोटलाई प्रभावित गर्नेे अहिले आर्थिक हैसियतले हो । 

पछिल्लो समय कर्मचारी वृत्तका उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारमा तानिनुले पनि कर्मचारीतन्त्रको स्पष्ट तस्बिर देखिएको छ । नेताले कर्मचारीको मिलेमतोबाहेक केही पनि गर्न सक्दैन । सबै राजनीति गर्नेहरूले त्यो खेलो बुझिसकेका वा जानेका हुँदैनन् । नेताका लागि भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण कस्ले मिलाउँछ त ? पार्टी र कर्मचारीको सहयोगले नै नेताले अनैतिक काम गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने इ–गभर्नेन्सलाई बढावा दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन नौटंकीमात्र भएकाले खास जरो पक्रन नसकेको हो । यसमा नयाँ वचिार ईगभर्नेन्सबाट सुरू गर्न सकिन्छ । 

साँच्चैका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही गरेर पनि काम फत्ते हुँदैन । त्यसैले नौलो तरिका अपनाउनुपर्छ । पाँच लाखभन्दा बढी सरकारी तलब खानेलाई थोरै प्रोत्साहन थपेर महिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गरी अर्थिक अनुशासन बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सफ्टवेयर बनाऊँ, प्रयोग गरौँ, सजिलो नै छ नि, एउटा एप बनाऊँ । अफिसले गरेको खर्च अडिट हुने व्यवस्था गरौँ र मिल्छ भने परिवारको पनि अडिट गरौँ । 

पहिलो थालनी गृह, परराष्ट्र, त्रिवि र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट गरौँ । राम्रो कुराले नराम्रो कुरालाई नजितोस् । यसैले पहिले तुलनात्मकरूपमा कम मुछिने निकायहरूबाट गरौँ । अनि अन्य विवादमा पर्ने अड्डामा पनि गरौँ । 

कर्मचारीलाई तलब बढाइयो भने पैसा बजारमा आउँछ । उनीहरूले नयाँ काम गर्छन्, बैंकमा पैसा बढ्छ । बस्तु तथा सेवा खरिद गर्छ । एउटा कर्मचारीलाई एक लाख तलब दियो भने अर्थतन्त्रमा २० लाखको काम हुन्छ ।

किनभने खर्च गर्ने तौरतरिका सयमा पन्चानब्बे छ भने त यसले २० गुणा सकारात्मक प्रभाव पार्छ अर्थचक्रमा । सरकारी कर बढ्छ । अहिले हाम्रो सोचाइ नै साँघुरो छ । एउटा कर्मचारीले वैशाखमा प्राप्त गरेको तलबले भदौमा आफूले खाने तलब कमाउँछ । तर, महंँगी बढ्छ भन्ने पनि छ । कसरी महँगी बढेको छ भनेर अहिले पनि एकिन भएको छैन । यसका लागि हामीले नीतिमा सुधार गरेर जानुपर्छ । त्यही भएर भारतले रासन कार्डको व्यवस्था गरेको हो । हामीलाई केही समय लाग्न सक्छ, आफूलाई किन आर्थिकरूपमा कमजोर ठानेको होला ?

महंगी बढे पनि बजारमा बढी पैसा आउँदा पुँजी विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । पुँजी विकासको एक नम्बर स्रोत मुद्रास्फीति नै हो । यसो गरेर अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भने महँगी सात प्रतिशत हुँदा कुनै फरक पर्दैन ।

अहिले हाम्रो महँगी सात प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको आधारमा हामी पाँच प्रतिशतभन्दा बढी गरिब भयौँं । अझ हजार रुपैयाँको मालिकले पाँच प्रतिशत गुमाउँदा हुने दुःख र १०० रुपैयाँको मालिकले पाँच प्रतिशत गुमाउँदा हुने पीडा एउटै हुँदैन । त्यसैले त वितरणको कार्यक्रमले मूल्य वृद्धिलाई थामथुम पार्न र मज्जाले वृद्धि हुनेगरी विस्तारकारी कार्यक्रम ल्याएर ८–१० प्रतिशतको वृद्धि गरौँ । 

 बिच बाटोमा ढुकुटी प्वाल पार्ने मातिएको दुईटा मुसा भने नियन्त्रण नगरी हुन्न – चुनावजन्य नीतिगत भ्रष्ट्रचार र कर्मचारी–नेताको मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचार । नेपालमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको तादात्म्य नमिल्दा हालको समस्या गुणात्मक देखिएको हो ।

चुहावट रोक्नसक्ने योजनासहित १५ औं योजना र त्यसको सिको गरेका प्रदेश स्तरका योजनालाई कार्यन्वयन गर्ने गरी राज्य अगाडि बढ्ने हो भने वृद्धि र विकास सम्भव छ । 

मुल्यवृृद्धिभन्दा बढी ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धि होस् । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सुशासनको कारणले आर्थिक वृद्धिको पर्ने धनात्मक जोड र सुशासनको बलमा श्रम र पुँजीको उत्पादकत्वमा हुने गुणात्मक प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई अंकको सहजै हुनेछ । 

(सहप्राध्यापक  ,त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग) 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ३१, २०८०  ०९:३०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NchlNchl
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
CG DetailCG Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
  एनसेल प्रकरणको खैलाबैला
  एनसेल प्रकरणको खैलाबैला
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari
SubisuSubisu