भ्रष्टाचार उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख शत्रु हो भने नेपालको चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दैआएको अभ्यास  यसैको मतियार देखिएको छ । देश विकास नहुनुका कारणहरूमध्ये प्रमुख भ्रष्टाचार हो ।  हाम्रोमा नीतिगत र वैयक्तिक दुवै प्रकारको भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नीतिगतमा पनि  चुनावसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार बारे हामीले बुझ पचाइरहेका त छैनौ ? 

हामी निजी खर्चमा चुनाव लड्नेलडाउने अभ्यासमा छौँ । एउटा उमेदवारले कि त आफ्नो खर्चमा चुनाव लड्छ वा अन्य ब्यक्तिगत स्रोत सहयोग परिचालन गरेर खर्च जुटाउँछ । 

त्यसमा पनि हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो छ । यो नै नीतिगत भ्र्रस्टाचारको उद्गम विन्दु हो । निर्वाचनमा निजी क्षेत्रको सहयोग मागेर नेताहरूले पनि उनीहरूकै काम गर्छन् । यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु खराब हो । तसर्थ चुनावमा सार्वजनिक वा राज्यको कोषबाट खर्च गरे यो समस्यो समाधान हुन सक्छ । पारदर्शिता नै यसको मर्म हो ।

चुनावमा निजी लगानी हुन्छ भने नेताले मौका परेको बेला निजीलाई सहयोग हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ नै । यही कुरा बुझ्न बुझाउन नसक्दा यो चुनावजन्य नीतिगत भ्रष्टाचारले जरो गाड्यो समाजमा । नीति बनाउँदा नै उनीहरूले आफ्नालाई फाइदा पुग्ने गरेर बनाउने गरेका हुन्छन् । हामीले टाठाबाठा भनेकाहरूले नै आफैँलाई उल्लु बनाएका हुन्छौँ । 

बरू सरकारले नै चुनावका लागि एउटा सार्वजनिक कोष बनाउनुपर्छ । यस्तो कोषमा लगभग वर्षको ५० करोडदेखि एक अर्ब जति निर्वाचन कोष भनेर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र चुनावको समयमा त्यही कोषबाट राजनीतिक दललाई पैसा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

यसरी राज्यको कोषबाट पाँच वर्षमा हुने तिनदेखि पाँच अर्बसम्मको खर्चले त्युसभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ । अन्यथा चुनावमा व्यक्तिगत खर्च गरेर चुनिने व्यक्तिबाट नागरीक र देशलाई  फाइदा पुग्ने नीतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । 

राजनीतिक पार्टी भनेको राष्ट्रका सम्पत्ति हुन । राजनीति पार्टीहरू अप्रत्यक्ष सत्ता वा सरकार नै हो । त्यसैले पार्टीहरूको पनि नियमित र कानुनसम्मत लेखापरीक्षण हुनपर्छ । ती पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्य संचालनमा प्रशासनले न जरो समात्छ न टुप्पो । त्यसपछि भ्रष्टाचार भयो भनेर फलाकेरमात्र समाधान निस्कन्न । 

सबै पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने, चुनावमा सार्वजनिक कोषबाट लगानी गराउने र कर्मचारीतन्त्रमा भएको ट्रेड युनियनलाई दलगत बनाउन रोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सबै पार्टीको शाखा किन चाहियो ? एउटा समावेशी प्रकारको ट्रेड युनियन भए भइहाल्छ नि । पार्टी नै पिच्छेको ट्रेड युनियनले पनि समस्या भएको छ । 

यतिमात्र गर्न सकियो भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ । हाल प्रगति गरिरहेका भनिएका देशहरूको इतिहासले पनि यसै भन्छ । सामान्यः बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सको अनुभव हेर्दा पनि यूनियनलाई कति खुला र नियन्त्रण ठीक हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड विपरीत जाने भनेको होइन । 

ठूला भनेका राजनीतिक दलले बुझेर पनि बुझ पचाउँदा यो दीर्घरोगको रूपमा रहिरह्यो । नेपालमा यस्तो गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भयो । नेपालमा  राजनीतिक संरक्षण पाएको कुनै सरकारी कर्मचारीको सहयोगविना राजनीतिक नेताले मात्र भ्रष्टाचार गर्न  सक्दैन । 

कर्मचारीतन्त्रको सुधार नगरी प्रभावकारी अर्थप्रशासन चलाउन असंभव नै छ । सुधार गर्न यो एउटा मौका पनि हो राज्यमा थिति बसाल्ने । यसमा सबैको सहमति आवश्यक छ । इन्टरनेटको विकास भइसकेको छ । सरकारलाई प्रसाशनिक खर्च कम गर्नु पर्ने दबाब छ भने राजस्व अति कम उठिरहेको समयमा कर्मचारीतन्त्रको संरचानामा नै फेरबदल ल्याउन सकिन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय कति कम छ । सरदर नेपालीले बुझे पनि फट्याइँ गरेर कमाउने व्यक्तिले उल्टो समाजमा सम्मान पाउँछ । प्रतिव्यक्ति आये तीन÷चार हजार अमेरिकन डलर पुग्यो भने त समाजले औला ठड्याउन थाल्छ नै । 

सानो सरकारी कमर्कचारीको भव्य घर बनाए आयको स्रोतमा शंका भए पनि कसैैले प्रश्न नगर्ने अहिलेको परिस्थिति छ । तर, हाम्रो आय तीन/चार हजार अमेरिकी डलर पुग्यो भने उसलाई समाजले सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा त करदाताको करको पैसामा बाच्ने सरकारी कर्मचारीले जसरी कमाएको भए पनि उसलाई कसैले प्रश्न गर्ने स्थिति छैन । किनभने ऊ नै भोलि वडा अध्यक्ष, टोल सुधार समितिको अध्यक्ष वा वन उपभोक्ताको अध्यक्ष हुन्छ । प्रश्न गर्नेलाई उसले यस्ता अवसरबाट वञ्चित गर्नसक्छ । राजनीति गर्नेले पनि यस्तालाई नै संरक्षण गरेको हुन्छ । हामीले प्रतिवाद पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । आय आर्जन बढ्न थालेपछि बल्ल जनता बोल्न थाल्छन् ।

अहिले गाउँघरतिर जे कुरालाई पनि सही मान्ने चलन अन्त्य हुँदैगएको छ । गाउँमा सत्ताशक्ति एउटै पार्टीको हुँदा बाउबाजेर्ले  प्रतिवाद गर्न नसकेका हुन् । उनीहरूलाई समस्या पर्दा त्यही पार्टीको अध्यक्ष चाहिने भएकाले पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । उनीहरूले भोट बदल्न नसक्नुको कारण पनि त्यही नै हो । भोटलाई प्रभावित गर्नेे अहिले आर्थिक हैसियतले हो । 

पछिल्लो समय कर्मचारी वृत्तका उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारमा तानिनुले पनि कर्मचारीतन्त्रको स्पष्ट तस्बिर देखिएको छ । नेताले कर्मचारीको मिलेमतोबाहेक केही पनि गर्न सक्दैन । सबै राजनीति गर्नेहरूले त्यो खेलो बुझिसकेका वा जानेका हुँदैनन् । नेताका लागि भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण कस्ले मिलाउँछ त ? पार्टी र कर्मचारीको सहयोगले नै नेताले अनैतिक काम गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने इ–गभर्नेन्सलाई बढावा दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन नौटंकीमात्र भएकाले खास जरो पक्रन नसकेको हो । यसमा नयाँ वचिार ईगभर्नेन्सबाट सुरू गर्न सकिन्छ । 

साँच्चैका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही गरेर पनि काम फत्ते हुँदैन । त्यसैले नौलो तरिका अपनाउनुपर्छ । पाँच लाखभन्दा बढी सरकारी तलब खानेलाई थोरै प्रोत्साहन थपेर महिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गरी अर्थिक अनुशासन बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सफ्टवेयर बनाऊँ, प्रयोग गरौँ, सजिलो नै छ नि, एउटा एप बनाऊँ । अफिसले गरेको खर्च अडिट हुने व्यवस्था गरौँ र मिल्छ भने परिवारको पनि अडिट गरौँ । 

पहिलो थालनी गृह, परराष्ट्र, त्रिवि र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट गरौँ । राम्रो कुराले नराम्रो कुरालाई नजितोस् । यसैले पहिले तुलनात्मकरूपमा कम मुछिने निकायहरूबाट गरौँ । अनि अन्य विवादमा पर्ने अड्डामा पनि गरौँ । 

कर्मचारीलाई तलब बढाइयो भने पैसा बजारमा आउँछ । उनीहरूले नयाँ काम गर्छन्, बैंकमा पैसा बढ्छ । बस्तु तथा सेवा खरिद गर्छ । एउटा कर्मचारीलाई एक लाख तलब दियो भने अर्थतन्त्रमा २० लाखको काम हुन्छ ।

किनभने खर्च गर्ने तौरतरिका सयमा पन्चानब्बे छ भने त यसले २० गुणा सकारात्मक प्रभाव पार्छ अर्थचक्रमा । सरकारी कर बढ्छ । अहिले हाम्रो सोचाइ नै साँघुरो छ । एउटा कर्मचारीले वैशाखमा प्राप्त गरेको तलबले भदौमा आफूले खाने तलब कमाउँछ । तर, महंँगी बढ्छ भन्ने पनि छ । कसरी महँगी बढेको छ भनेर अहिले पनि एकिन भएको छैन । यसका लागि हामीले नीतिमा सुधार गरेर जानुपर्छ । त्यही भएर भारतले रासन कार्डको व्यवस्था गरेको हो । हामीलाई केही समय लाग्न सक्छ, आफूलाई किन आर्थिकरूपमा कमजोर ठानेको होला ?

महंगी बढे पनि बजारमा बढी पैसा आउँदा पुँजी विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । पुँजी विकासको एक नम्बर स्रोत मुद्रास्फीति नै हो । यसो गरेर अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भने महँगी सात प्रतिशत हुँदा कुनै फरक पर्दैन ।

अहिले हाम्रो महँगी सात प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको आधारमा हामी पाँच प्रतिशतभन्दा बढी गरिब भयौँं । अझ हजार रुपैयाँको मालिकले पाँच प्रतिशत गुमाउँदा हुने दुःख र १०० रुपैयाँको मालिकले पाँच प्रतिशत गुमाउँदा हुने पीडा एउटै हुँदैन । त्यसैले त वितरणको कार्यक्रमले मूल्य वृद्धिलाई थामथुम पार्न र मज्जाले वृद्धि हुनेगरी विस्तारकारी कार्यक्रम ल्याएर ८–१० प्रतिशतको वृद्धि गरौँ । 

 बिच बाटोमा ढुकुटी प्वाल पार्ने मातिएको दुईटा मुसा भने नियन्त्रण नगरी हुन्न – चुनावजन्य नीतिगत भ्रष्ट्रचार र कर्मचारी–नेताको मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचार । नेपालमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको तादात्म्य नमिल्दा हालको समस्या गुणात्मक देखिएको हो ।

चुहावट रोक्नसक्ने योजनासहित १५ औं योजना र त्यसको सिको गरेका प्रदेश स्तरका योजनालाई कार्यन्वयन गर्ने गरी राज्य अगाडि बढ्ने हो भने वृद्धि र विकास सम्भव छ । 

मुल्यवृृद्धिभन्दा बढी ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धि होस् । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सुशासनको कारणले आर्थिक वृद्धिको पर्ने धनात्मक जोड र सुशासनको बलमा श्रम र पुँजीको उत्पादकत्वमा हुने गुणात्मक प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई अंकको सहजै हुनेछ । 

(सहप्राध्यापक  ,त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग)