काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने अभ्यास संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

विसं ०७४ साल वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा रहेका ९८ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसद्का तत्कालीन महासचिवले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै कार्कीलाई निलम्बन गर्न पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रबमोजिम कार्की निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्कीविरुद्धको माहभियोगसम्बन्धी रिटमा महाभियोगको प्रारम्भ कुन समयबाट हुन्छ भन्ने विषयमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त धारामा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको भन्नाले प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएकै समयलाई मान्न नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

फैसलाले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्ले ग्रहण गरी सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय भएमा मात्र कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने बताएको छ ।

"संसद्बाट महाभियोग कारबाही प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मान्न नै मिल्दैन," आदेशमा भनिएको छ ।

साथै, प्रधानन्यायाधीशलाई पदीय कार्य सम्पादन गर्न नपाउने आदेश दिने अधिकार सभामुखमा नरहने भन्दै फैसलाले नजिर स्थापना भएको छ । फैसलामा महाभियोगबारे संसद्का महासचिवले गरेको काम कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सभामुखले महासचिवलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसम्म आदेश दिएको तर प्रन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्न आदेश नदिएको बताइएको छ ।

त्यसरी महासचिवले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई निलम्बन गर्ने गरी जारी गरेको पत्र नै अनुचित र अधिकारविहीन रहेको ठहर सर्वोच्चको छ । 

"महाभियोगका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल प्रतिनिधिसभामा रहेको देखिन्छ । यो अधिकार प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन," फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले 'महाभियोगको विषय नितान्त संसदीय मामिला भएको र महाभियोगसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्ने अधिकार अदालताई नभएको' भन्ने तर्कको पनि जवाफ दिएको छ । जसबारे फैसलामा अदालतको संविधान व्याख्या गर्ने अधिकारलाई संकुचन गराउन नहुने बताइएको छ ।

"संसदीय विशेषाधिकारको विषय उठाएर संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न गर्न मिल्ने देखिँदै," फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नै प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज रहेको पनि ठहर गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी विवादको फैसलालाई लिएर दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अदालतले संविधानविपरीतको संज्ञा दिएको छ ।

"महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वरूप र अभिव्यक्तिबाट नै उक्त प्रस्ताव कुनै मूल्य, मान्यता, आदर्श स्थापित गर्न वा संविधानको पालना गर्ने अवस्था सुविस्चित गर्न अभिप्रेरित नभएर सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षार्थ गरिएको भन्ने देखिन्छ," फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नामना संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै फैसलामा भनिएको छ, "सोलाई कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।"

यसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई नै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहराएको छ ।  कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार जारी गरेको हो । उक्त इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।