गत महिना भारतीय संसद्का पूर्वसदस्य तथा कुख्यात गुन्डा हत्या अतिक अहमदको टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेकै बेला गरिएको हत्याले आधुनिक लोकतन्त्रमा यस्तो नृशंस घटना कसरी हुनसक्छ भन्ने अत्यासलाग्दो बहस चर्काएको छ । घटनास्थलमै प्रशंसा गरिएका हत्याराहरूसँगै भारतको समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली नै कठघरामा उभिएको छ ।

घटना भएको दिन अपहरणको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका र अरू हत्यादेखि फिरौतीसम्मका सयवटा मुद्दाका अभियुक्त रहेका अहमदलाई प्रहरीले उच्च सुरक्षा व्यवस्था भएको कारागारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लगेको थियो । प्रहरीको वाहन अस्पतालको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गरेकै बेला टेलिभिजन क्यामराहरू हतकडी लगाइएका अहमदतर्फ सोझिएका थिए भने पत्रकारहरू चिच्याएर उनलाई प्रश्न सोध्दै थिए । तीमध्ये तीन जना ‘सञ्चारकर्मी’ले त्यति नै बेला बन्दुक निकालेर उनका भाइसँगै अहमदलाई पनि गोली हानेर मारे । पीडितहरू गोली लागेर जमिनमा ढल्दा टेलिभिजन क्यामरामा एक प्रकारको आवाज आइरहेको थियो । 

यस हत्याले अधिकांश नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ । तर, घटना भएको उत्तर प्रदेशमा भने धेरैले हत्याको प्रशंसा गरेका छन् । 

ब्लगर अभय शुक्ला भने हत्याको प्रशंसा गरिँदा अतासिएका छन् । ‘मनोरोगी लोकतन्त्र’ शीर्षकमा उनले लेखेका छन् - यस्ता हत्याहरूप्रति भारतीय समाजले व्यक्त गर्ने क्षोभ हराउँदै गएको छ । मन्त्रीहरू ‘दैवी न्याय’ भएको भन्दै प्रशंसा गर्छन्, ह्वाट्सएप समूह र ट्विटे समूहले ‘माफिया डन’को हत्यामा (नगर कल्याण समिति) भारतको प्रशंसित र मन्दबुद्धि मध्यम वर्गले उत्सव मनाउँछ ।’ 

प्रहरीले गैरकानुनी हत्या गरेको व्यापक चर्चा हुँदा पनि यस प्रकारको प्रतिक्रिया हुनु खेदजनक अवस्था हो । तिनले चालकलाई मोटर अस्पतालको ढोकाभित्र  लान नदिएर भवनको ढोका बाहिरै रोके । अहमदलाई ल्याइँदैछ भन्ने सूचना सञ्चार माध्यमले पाएका थिए भने सञ्चारकर्मीहरूलाई उनको नजिकै भिडभाड गर्न दिइयो । हत्याराहरूले पत्रकारको भेषमा गए अहमदको नजिक पुग्न सकिने बुझेका थिए । प्रहरीले अहमदलाई मिडियाको भिडबाट जोगाउने कुनै प्रयासै नगरेपछि गोलीबाट जोगाउने त कुरै भएन ।

यस प्रकारको प्रहरीकै सहयोगमा हत्या हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक हो । तर, समस्या भने अझ गहिरो छ । भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक अपराध त यस्तो कार्यलाई सहयोग गर्नु वा सराहना गर्नु हो ।

उत्तर प्रदेश राजनीतिक शक्तिका लागि बल प्रयोग गर्ने गुन्डा र हिंसक अपराधीहरूको आश्रय स्थलका रूपमा कुख्यात भएको धेरै नै भयो । अपहरण, फिरौती, जमिन हडप्नु (बन्दुकका बलमा कसैको जमिन बलजफ्ती कब्जा गर्ने) भ्रष्टाचार र सरकारी अधिकारीहरूमाथि आक्रमण एवं हत्या राज्यको एउटा परिदृश्यकै हिस्सा बनेको छ । 

यस प्रकारको अराजकता स्थानीय राजनीतिक शक्तिकै प्रोत्साहनमा मच्चाइएको हो । राज्यका प्रमुख दलहरूले अपराधीलाई चुनावमा टिकट दिने र प्रायः तिनैले चुनाव जित्ने गर्दा पनि ढिलो र निस्पृह न्याय प्रणाली, अपराधीविरुद्ध प्रमाण जुटाएर मुद्दा बलियो बनाउन प्रहरी र सरकारी अभियोक्ताको अक्षमतासमेतले आपराधिकतालाई फैलन सहयोग पुगेको थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा उत्तर प्रदेशका निर्मम मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सन् २०१७ मा सत्तामा पुगे । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधि आदित्यनाथले जसरी पनि अपराधी गिरोहको दमन गर्नुलाई आफ्नो मूल ध्येय नै बनाएका थिए । उनका प्रशंसकहरू आदित्यनाथ त्यस उद्देश्यमा सफल भएको ठान्छन् । परन्तु, अपराध दर त घटेको छ किन्तु आदित्यनाथ प्रशासनको व्यवहारका कारण भारतले विधिको शासनका लागि ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु परेको छ । उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ सत्तामा पुगे यता प्रहरीले १८३ जना कथित अभियुक्तको हत्या गरिसकेको छ ।

सबैले देख्नेगरी भएको अहमदको विभत्स हत्यापछि आदित्यनाथले ‘सबै अपराधी गिरोहलाई धुलो पार्ने’ प्रतिज्ञा गरे । ‘बुल्डोजर न्याय’का लागि कुख्यात नेताको (वास्तवमै उनले विपक्षी र विरोध गर्नेहरूको घरमा कुनै कानुनी प्रक्रिया नै नअपनाई बुल्डोजर लगाएका थिए ) यो वाचाले भयावह अवस्था उत्पन्न गराएको छ । अरर्कातिर, गुन्डाहरूको आतङ्कमा बाँचिरहेका नागरिकका लागि भने यस वाचाले ढाडस दिएको छ ।

भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीको कमजोरी भने उत्तर प्रदेशभन्दा धेरै परसम्म फैलिएको छ । गत महिनामात्रै सन् २०२२ को नरोदा गाउँ नरसंहारका ६९ जना अभियुक्तहरू सबैलाई अहमदावादमा रिहा गरिएको छ । सन् २००८ को मे महिनामा ७१ जनाको हत्या र १८५ जना घाइते हुनेगरी भएको जयपुर बम काण्डका चार जना अभियुक्तहरू पनि रिहा गरिएका छन् । यी दुवै घटनामा दोहोरो असफलताका दृष्टान्त बनेका छन् : एकातिर पीडितहरूले न्याय पाएनन् भने अर्कातिर रिहा भएका अभियुक्तहरूले पनि वर्षौं कैदमा बस्नु पर्यो  ।

यस्ता मुद्दाहरू उदार न्यायपालिकाले अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएका कारण विफल हुने भने होइनन् । बरू, सजाय गर्नका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्डअनुसारको प्रमाण पूरा नहुनाले अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन् । यसमा आंशिकरूपमा प्रहरीको कमजोरी पनि देखापर्छ । उत्तर प्रदेशलगायतका उत्तरी राज्यहरूमा  प्रहरी हचुवा अनुसन्धान गर्ने, प्रमाणहरू आफैँ बनाउने, व्यावसायिकता पटक्कै नदेखाउने भनेर कहलिएका छन् ।

यसबाहेक एकातिर साक्षीहरू वयान दिनका लागि राम्ररी तयार गरिएका हुँदैनन् भने अर्कातिर प्रहरी संरक्षण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा लोभलालच वा धम्कीको फन्दामा पनि सजिलै पर्छन् । साथै, मुद्दा वर्षौं र कहिले कहीँ त दशकौंसम्म लम्मिने हुनाले साक्षीहरूले घटनाको मुख्य विवरण बिर्सने वा साक्षी नबकाउँदै मर्नेसमेत हुन्छ ।

यस्ता असफलताका संरचनात्मक कारणहरू छन् । कतिपय प्रहरीहरू विशेषगरी तल्लो दर्जाका प्रहरीले भर्ती भएपछि खासै तालिम पाएका हुँदैनन् र अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलनमा थोत्रो तरिकामा निर्भर हुन्छन् । न्यायपालिकाले उपनिवेशकालको पुरातन कार्यविधि अनुसरण गर्छ । तैपनि, त्यसमा सुधारको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । अर्कातिर, उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यहरूमा राजनीतिक नेता र अपराधीबीच प्रायः सम्बन्ध हुन्छ र कहिलेकहीँ त राजनीतिक नेता नै अभियुक्त हुन्छ ।

जतिपटक पनि चर्चित अपराधसम्बन्धी मुद्दा खारेज वा विफल हुन्छ तत्काल सजाय दिने न्याय प्रणालीको हल्ला दोहोरिन्छ । तर, वास्तवमै आवश्यक भने प्रहरी फौज, न्याय पालिका र राजनीतिक पद्धतिको गहिरो सुधार गर्नु हो । उत्तर प्रदेश र बाहिर पनि भारतीयहरूले कानुनको शासन रोज्ने कि जंगलको कानुन भन्नेमा  स्पष्ट र हुनुपर्छ ।

( भारतीय लोकसभाका सदस्य एवं पूर्वविदेश राज्यमन्त्री)

Copyright: Project Syndicate, 2023.