नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि विभिन्नरुपका संसदीय व्यवस्था लागु भए । विसं २०४७ देखि २०६३सम्म चलेको संसदीय व्यवस्थामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिसभा र पार्टीहरूबाट एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट निर्वाचित हुने तथा तत्कालीन राजाबाट निर्वाचित हुने १० जनाबाट बन्ने राष्ट्रियसभा सहितको संसदीय व्यवस्था थियो ।

पछिल्लो जनआन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था नभए पनि ‘शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न’ ‘राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त’को आडमा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट ८३ जना सदस्य मनोनीत गरियो । त्यही संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुमोदन गर्‍यो जसले जननिर्वाचित संविधान सभाले नै संसद्को सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने दोहोरो व्यवस्था गरियो । नेपालले पहिलोपटक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अपनायो । कुनै देशको संविधानमा त्यस देशका मुख्य पार्टीहरूको नामै उल्लेख गरिएको नेपालको त्यही अन्तरिम संविधानमा मात्र थियो । संविधान सभाले तयार गरेको नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएको दिनसम्म करिब ९ वर्ष यही विवादास्पद अन्तरिम संविधान प्रचलित रह्यो ।

संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई वरण गरेको भएपनि कतिपय विशेषता अपनाएर विश्वव्यापी संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत गुणभन्दा फरक संरचना र स्वरुप लिएको छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ।

संघीयतासहितको संसदीय व्यवस्था अपनाइयो । कुनै सरकार (मन्त्रिपरिषद्) गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमै राखियो । सरकार गठन हुने सम्भावना रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता ठहराएकै आधारमा मात्र वा जुनसुकै बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नमा बन्देज लगाइयो । कार्यपालिकाका अधिकार र शक्ति सीमित गरिएका यस्ता प्रावधानले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई विशुद्ध संसदीय लोकतन्त्रको रुपमा छ भन्नेमा प्रश्न उठाएको छ । 

के उक्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली देशको निम्ति अनुकूल र उपयुक्त छ ? कस्तो निर्वाचन पद्धति नेपालले अपनाउदा उपयुक्त र व्यावहारिक होला ? अस्ट्रेलियामा नागरिकले निर्वाचनमा भाग नलिएमा कानुनी कारबाहीको प्रावधान राखिएजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था कति उपयुक्त होला ? दलीय घेराको निहित स्वार्थ वा आग्रहबाट उठेर यस्ता प्रश्नमा सबै राजनीतिक पक्षले माथिदेखि तलसम्म राष्ट्रव्यापी बहस चलाउनुपर्ने र बहसको निष्कर्षको रुपमा राष्ट्रिय संकल्प बनाउन जरुरी छ । साथै, सोहीअनुरुप वर्तमान संविधानमा संशोधन तथा परिमार्जनको आवश्यकता बढिरहेको छ ।

सन्दर्भअनुसार बहसको लागि के पनि स्मरणीय छ भने, २०७० को संविधानसभा निर्वाचन भएपछि सोही वर्ष पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले कुनै उमेदवारलाई पनि मत नदिने विकल्पको व्यवस्था गर्न दिएको फैसला र परमादेशले नेपालको चुनाव प्रणालीमा नयाँ विशेषता थप्न खोजेको थियो ।

त्यस्तो व्यवस्था बाङ्लादेश, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, ग्रीस, फिनल्यान्ड, स्वेडेन, संयुक्तराज्य अमेरिकाको नेभादा राज्य, कोलम्बियालगायतका १३ मुलुकमा प्रचलित भइसकेको भनिन्छ । भारत कानुनी बाटोमै छ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलामा भनिएको छ – “कसैको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य हँुदा सीमित प्रतिस्पर्धा वा सीमित उमेदवारका बीच नै चुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा जनताको इच्छा पूर्णरुपमा प्रतीत हुन्छ भन्ने हुँदैन । सीमित उमेदवारबीच र कमसल उमेदवारबीच नै छान्नुपर्ने हुन्छ ।.... .अब आउने संसदीय र स्थानीय चुनावमा समेत ‘राइट टु रिजेक्ट‘को व्यवस्था कानुनमा समावेश गरी मतपत्रमा पनि समावेश गर्नू” भनी उल्लेख गरेर सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गराएको थियो । तर, यस बारेमा सरकार, निर्वाचन आयोग, पार्टी र नेताहरू चुपचाप रहनु रहस्यमय देखिन्छ ।

वास्तवमा यो प्रावधानलाई संसद्को लागि भन्दा नगर र गाउँपालिकाको निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिनु बढी उपयोगी हुनसक्छ । राइट टु रिजेक्ट मत नै बहुमत र निर्णायक भएको अवस्थामा पुनः मतदान कति व्यावहारिक हुनसक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रपति शासन लागु हुनुपर्ने भन्ने मत पनि छ । बहस हुनुपर्छ । 

यसै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अत्यन्त खर्चालु र सबै नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको परिस्थितिले राजनीतिमा थप अराजकता, विकृति र विसंगति बढाउँदै गएको छ । निर्वाचनमा उमेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको र निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरे पनि धनशक्तिको बोलबालामा कमी आउन सकेन । यसको निराकरणको लागि तत्काल दुईवटा उपाय व्यावहारिक हुन सक्छन् –

पहिलो, राष्ट्रको महारोग भइरहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सकेमा निर्वाचित भएपछि चुनावमा गरेको खर्च भ्रष्टाचारद्वारा असुल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा स्वतः परिवर्तन आउनेछ र निर्वाचन पद्धति पनि भ्रष्टाचारमा नअडिएर स्वच्छ र जनभावना अनुकूल हुन पाउँछ ।

दोस्रो, लोकतन्त्र र सरकारका सञ्चालक शक्ति नै राजनीतिक दलहरू भएकोले जनताले मत दिएका पार्टीहरूप्रति सरकारी दायित्व र जिम्मेवारी पनि देखिनुपर्छ । यसको लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा पाएको मतको अनुपातमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई राज्यले पार्टी सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनुदानमा लेखा प्रणाली, खर्चको पारदर्शिता र खर्च गर्ने शीर्षकको निश्चितता, सर्तको रुपमा लागु गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदानको व्यवस्था भएपछि निर्वाचन वा पार्टी सञ्चालन वा जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक ‘लेभी’बाहेक चन्दा उठाउन पूर्णतया रोक लगाउनुपर्छ ।          

समानुपातिक निर्वाचन कति सार्थक कति व्यावहारिक ?

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा कुल मतमध्ये एकजना मात्र निर्वाचित हुने र अन्य सबै पराजितहरू बहुमतमा हुन्छन् भन्ने मान्यता, साना राजनीतिक दलबाट पनि जनप्रतिनिधित्वमा गुणात्मक र परिणाममुखी भूमिका हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जस्तो समानुपातिक निर्वाचनमा जनताको मत खेर जान पाउँदैन भन्ने यथार्थका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति पनि समानान्तररुपमा अपनाइयो । तर, अभ्यासको क्रममा न्यायोचित, व्यावहारिक, परिणाममुखी र जनमुखी परिणाम देखापर्नुको सट्टा यसको उद्देश्य र आवश्यकतालाई नै विकृत र अभिशप्त हुनेगरी चरम दुरुपयोग हुँदा झन्झन् भयावह हुन थालेको छ । 

वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग वा समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाह तथा राज्यका निर्णायक तहमा सहभागी तथा समावेश गर्न भनी ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबैजसो राजनीतिक दलले समावेशी सन्तुलनका नाममा बिहेबारीका आधारमा दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको, सत्तामा पहुँच तथा पकड रहेका सुविधाभोगी समुदायले अवैध, अनैतिक तथा नाजायज लाभ लिएका तथ्याङ्क सर्वत्र पाइन्छ । समानुपातिक पद्धतिको दोहोर्‍याईतेहर्‍याई सुविधा दिने वा लिनेजस्ता दुरुपयोग एवं विकृतिका उदाहरण अनगिन्ती छन् । दलित, आदिवासीजनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्ग वा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक निर्वाचनका उमेदवार बनाउँदा जन्मको आधारमा स्थापित पहिचानलाई अपनाउनु जरुरी थियो ।  

जातीय समानुपातिकबाट पार्टी समानुपातिकमा रुपान्तरित हुनुपर्ने, समानुपातिक प्रणाली कायमै राख्ने हो भने खुल्ला सूची अपनाउनुपर्ने, नेपालको साक्षरता दर र मतदान शिक्षाको कमीले यसलाई तत्काल अपनाउन सकिन्न भने दलहरूले प्राथमिकता सूची तोक्नुपर्ने जसबाट मतदाताले पार्टीहरूले कसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने थाहा पाएर मतदान गर्न सकुन् भन्ने विचारले सुधारको दिशामा महत्त्व पाएको छ । समानुपातिकमा सूचीकृत हुन अमेरिकाको ‘प्राइमरी’ वा दक्षिण अफ्रिकाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्तो पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गरिनुपर्ने जरुरी छ । एकपटक समानुपातिक निर्वाचनद्वारा सांसद भइसकेको व्यक्तिलाई सोही निर्वाचन पद्धतिद्वारा दोहो¥याएर सांसदमा निर्वाचित गर्नु नहुने हो । समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद हुनेको सामाजिक योगदानलाई आवश्यक योग्यताका रुपमा राख्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

प।न्तु, उक्त सकारात्मक सद्भाव नेपालको समानुपातिक निर्वाचनमा कहिल्यै देख्न सकिएन । यो निर्वाचन पद्धतिले त्रिशङ्कु संसद्, राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय अराजकतालाई बढावा दिइरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचनको यस्तै अराजकता, अनिश्चितता, अस्थिरता र बेथितिबाट जर्मनीमा हिट्लरजस्तो तानाशाहको सत्तामा उदय भएको इतिहासको वास्तविकता सम्झौँ । हिट्लरलाई सत्ता दिने संविधान प्रजातान्त्रिक नै थियो ।
लोकतन्त्रलाई घातक असर पार्ने अन्य तथ्य 

१. समानुपातिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरूको मतदातासँग सम्पर्क धेरै कम हुनेगर्छ । समाजसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नभएका अनेक पात्र र चरित्रहरू सत्तामा निर्णायक प्रभाव पार्ने सत्ताका ग्यालरी र कोठाचोटामा पुग्ने बाटो पाउँछन् ।

२. समानुपातिक निर्वाचनले अवसरवादी, अतिवादी, कठोरतावादी र तानाशाहीमा आस्था राख्ने पार्टीहरूले पनि जनमतको दुरुपयोग गरेर वैधानिक मान्यता र संसद्मा प्रवेश पाउने सम्भावना बढेर जान्छ ।

३. नेपालमा समानुपातिक निर्वाचनको अभ्यासले लक्षित जनसमुदायको सशक्तीकरण गर्नेभन्दा पार्टीका निर्णायक नेताहरूलाई जननिरपेक्ष, सत्तामुखी र सर्वसत्तावादी शक्तिको अभ्यास गर्ने अवसर र शक्तिको रुपमा चिनिन पुगेको छ । 

४. बहुमतको सबल सरकार तथा राजनीतिक स्थिरता बन्ने संभावना समाप्त बनाई साना पार्टीहरूको दायित्वविहीन गठबन्धनको कमजोर सरकार गठन हुने र राजनीतिक स्थिरता तथा सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणको विकास कहिल्यै पनि हुन नसक्नुमा समानुपातिक निर्वाचन कारकतत्त्व भएको देखिन्छ ।

५. सत्तामुखी राजनीतिले पार्टीहरूलाई सिद्धान्त, नीति, नैतिकता र पार्टीका विरासत तथा धरोहरलाई समाप्त बनाउने खतरा रहिरहन्छ ।

६. दुई किसिमका सांसद हुने संसद्मा एउटै पार्टीका कसैले जनतामा अहोरात्र खटेर, ठूलो आर्थिक लगानी जुटाएर कठोर अग्निपरीक्षाको ज्वालाबाट परीक्षित भएर आउनुपर्ने तर कसैले भने नेताको सेवा चाकरी गरेको भरमा वा स्रोत नखुलेको धन चढाएको भरमा सुटुक्क सांसद हुन पाउने नकारात्मक विभेदको व्यवस्था न्यायोचित र लोकतान्त्रिक हुँदैन ।

यिनै तथ्य हेरेर अब सबै पार्टीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा दूरगामी प्रभावको निर्णय गर्ने बेला भइसक्यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया असल प्रणालीको रुप लिन नसकेर सत्ता र राजनीतिमा अस्थिरताको कारक बनेको छ । यसलाई जनमुखी भएर खारेज गर्नाले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा उत्साहजनक सुधार देखापर्नेमा कुनै सन्देह छैन । निर्वाचन पद्धतिमा विद्यमान अन्य विसंगतिलाई पनि सँगसँगै सुधार गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । 

(अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक विचार समाज)