उपचुनावमा धेरैको ध्यान बारा र तनहुँमा केन्द्रित थियो । चितवनमा त सबैले पुरानै परिणाम दोहोरिने अनुमान गरेका थिए । तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार गोविन्द भट्टराई अपेक्षाकृत विवादरहित र योग्य पनि थिए । बारामा तराईको नेतृत्व दाउमा थियो । परिणाम भने दुवै जिल्लामा अनपेक्षित भयो ।

नेपाली कांग्रेसको जनाधार निकै बलियो भएको ठाउँहरूमध्ये तनहुँ - १ पनि हो । तर, चुनावमा कांग्रेसका उमेदवार हारे । यद्यपि, कांग्रेसले पाउँदै आएको मत भने सापोनापो भट्टराईले पाएजति नै हो । गत मंसिरमा कांग्रेसले पाएको समानुपातिक मतभन्दा अहिले भट्टराईले केही बढी नै पाएका छन् । यसैले भट्टराईको हारको एउटा कारण गठबन्धनको मत नआउनु र नेकपा (एमाले)को मत ‘डल्लै’राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उमेदवारलाई जानु पनि रहेको देखिन्छ ।

बारामा चुनावका प्रतिस्पर्धी जो भए पनि प्रतिद्वन्द्विता उपेन्द्र यादव र सीके राउतका बीचमा थियो । राउतले २०७९ मंसिरको चुनावमा यादवलाई हराएका थिए । बारामा भने यादवले तराईको राजनीतिमा आफू अझै बलियै भएको देखाए । सम्भवतः गठबन्धनको मत यादवलाई राम्रैसँग गयो । गत निर्वाचनमा यादव एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेका थिए । 

तनहुँ र चितवन दुवै जिल्ला लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी जिल्ला हुन् । तर, यहाँका मतदाताले भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान नभएका नयाँ दलका उमेदवार रोजे । बाराका मतदाताले आन्दोलनबाट चिनिएको अनुहार छाने । कारण धेरै होलान् । मूल कारण तनहुँ र चितवनका मतदाताले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानलाई बिर्सेका र बारामा मधेस आन्दोलनको सम्झना अझै गरिएको हुनसक्छ । 

चितवन बसाइँ सरेर गएकाहरूको बस्ती हो । उनीहरूलाई मत परिवर्तन गर्न पनि खासै अप्ठेरो नलाग्नु अस्वाभाविक होइन । अगिल्लै निर्वाचनमा त्यहाँका मतदाताले नयाँ उमेदवारलाई ठूलो मतान्तरले जिताएका थिए । उनै उमेदवार दोहोरिँदा जित्नेलाई नै मत दिने अस्थिर मतदाता मानसिकताको प्रभाव पर्न गयो । 

तनहुँमा भने नेपाली कांग्रेसका उमेदवारले जितेको ठाउँ थियो । गठबन्धनबाट अर्को उमेदवार थिएन । गोविन्द भट्टराई पार्टीभित्र अपेक्षाकृत विवादरहित छन् । कार्यकारी पदमा नपुगेका भट्टराईलाई कुनै दाग लागेको पनि छैन । कांग्रेसको जनाधारमात्र होइन संगठन पनि बलियै भएको क्षेत्रमा चुनाव हुँदै थियो । भट्टराईलाई निर्वाचन क्षेत्रका कांग्रेसका साथै अरू पार्टीका कार्यकर्ताले चिनेका छन् । तनहुँका मतदाता खासै पार्टी फेर्ने प्रकृतिका पनि होइनन् । तैपनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवारको पराजय भयो । यसैले अनपेक्षित थियो ।

गठबन्धनको मत भट्टराईलाई परेको भए र एमालेले आफ्नो परम्परागत मत जोगाउन सकेको भए निर्वाचन परिणाम फरक हुनसक्थ्यो । रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकमा पाएको १२ हजार मत नै अनपेक्षित थियो । सम्भवतः पुराना दललाई मत दिन नचाहनेहरूले उतिबेलै समानुपातिक मत रास्वपालाई दिएका रहेछन् । यद्यपि, त्यसलाई उतिबेला नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा राखेको उमेदवारप्रतिको वितृष्णाको सन्देशका रूपमा मात्रै हेरिएको थियो ।   

एमालेको उमेदवार 'पाहुना' नभए पनि मतदाता त परै जाओस् आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताबीच पनि राम्ररी चिनिएका थिएनन् । त्यसैले चुनावमा उनले सायद कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि सकेनन् । नत्र एमालेले २०६४ मा समेत आफ्नो धेरै भोट जोगाएकै थियो । यसपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उमेदवार थिएनन् । माओवादीका अस्थिर मतदातालाई पनि एमालेलाई मत दिन जति सजिलो कांग्रेसका उमेदवारलाई हुँदैन थियो । 

विसं २०७४ को निर्वाचनमा सँगै चुनाव लडेका र केही समय पार्टी एक पनि भएकाले एकअर्को पार्टीका कार्यकर्तासँग निकट सम्बन्ध पनि कायम भइसकेको थियो । कांग्रेसका असन्तुष्ट मत रास्वपाका उमेदवारले पाउने र एमालेले परम्परागत मत जोगाएर माओवादीको मत पनि केही थप्ने गर्न सकेको भए जितिहाल्न पनि सक्ने देखिएको थियो ।    

काठमाडौंमा ६ महिनाअघि हारेको उमेदवारलाई उठाउँदैमा एमाले हारको मानसिकतामा देखिएको थियो । राजनीतिमै जस्केलाबाट छिरेका उमेदवारलाई एमाले कार्यकर्ताले सायद आफूजस्तै ठान्नै सनेनन् । यद्यपि, उनीहरू रणनीतिक रूपमा पनि सही देखिन सक्छन् ।

पहिलो त सायद अब सर्वेन्द्र खनाल तनहुँमा फेरि उमेदवार नहोलान् । अर्को नेपाली कांग्रेस नै स्थायी प्रतिस्पर्धी हो एमालेको । भट्टराई तनहुँका कांग्रेस नेतामा सबैभन्दा बलिया नेता पनि हुन् । उनैले जिते भने त एमालेका निम्ति त्यो क्षेत्र सधैँका लागि गुम्न सक्छ । पाहुनाको चमत्कार अर्को चुनावमा नदेखिने सम्भावनै धेरै छ । यसैले अहिले 'शत्रुको शत्रुलाई मित्र' बनाएका पो हुन् कि? तिनले सोचेजस्तो हुन पनि सक्छ । र, पञ्चतन्त्रको 'गङ्गाधर भ्यागुतो' को कथा दोहोरिन पनि सक्छ । 

जेहोस्, तनहुँका मतदाताले पनि चितवनमा जस्तै 'चमत्कार'का पक्षमा मत दिए । मूलतः नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट नेता गोविन्दराज जोशी समूहको केही मत रास्वपामा गएको मानिएको छ । यसैगरी कांग्रेसका केही स्थानीयस्तरका महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ता पनि चुनावका मुखमा पार्टी छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरे ।  त्यसले मतमा धेरै फरक नपारे पनि मानसिकतामा असर परेको देखियो । एमालेले पहिले पाएकोमध्ये 'डल्लै' मत रास्वपामा गयो । सबैभन्दा निर्णायक यही मत भयो गोविन्द भट्टराईको हारका लागि । 

यसैगरी, अरू नेताहरूले गोविन्द भट्टराई जिते भने जिल्लाको नेता उनै हुने डर मानेको पनि हुनसक्छ । फलस्वरूप, अरू कसैले पनि गर्नसक्ने जति परिश्रम गरेनन् कि भन्ने सन्देह पनि गरिएको देखिन्छ । 'कसैले अन्तर्घात पनि गरेनन् र अन्तर्मनले सहयोग पनि गरेनन्' भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । राष्ट्रपति पौडेल त्यही बेला बिरामी भए । उनका सहयोगीले अगिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत जोगाइदिन खासै प्रयास गरेको पनि देखिएन रे ! गोविन्द भट्टराईप्रति देखिएको सद्भावले पनि सायद अरू नेतालाई झस्कायो । चुनाव हार्दा पनि भट्टराईका पक्षमा लोभलाग्दो सद्भाव र सहानुभूति प्रकट भयो ।

कांग्रेसको चुनावी रणनीतिमा पनि कमजोरी देखियो । तनहुँ-१ मा कार्यकर्ता र मतदातासम्म उमेदवार एवं स्थानीय नेता नै बढीभन्दा बढी पुग्ने रणनीति अपनाउनुपर्थ्यो । तर, बाहिरबाट वक्ता लगेर सभाहरू गर्दा कांग्रेसका मतदाताले खासै रूचाएनन् । तनहुँ त श्रीभद्र शर्मा, गोबर्द्धन शर्माको जिल्ला पनि हो नि ! शालीनता तिनको गुण थियो । गोविन्द भट्टराई पनि अपेक्षाकृत शालीन नै छन् । 

ठूला नेताले एकातिर कार्यकर्ताको समय, खर्च र ध्यान नोक्सान पारिदिए भने अर्कातिर तिनको अहङ्कारजन्य हुँकारले मत बढाउनुको साटो घटायो । त्यसरी गएका नेता विशेषगरी शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल जनताबीच अत्यन्त अलोकप्रिय छन् । देउवा वा दाहालको भाषणले त्यहाँ विकर्षण नै थप्यो होला । तिनका कार्यकर्ताले सत्य बताउने आँट सायद गरेनन् । 

सभाहरूको व्यवस्थापनमा लागेको समय मतदाता भेट्न लगाएको भए बढी लाभदायी हुन्थ्यो ।

रास्वपाका लागि शक्ति प्रदर्शन जरुरी पनि थियो होला । पाहुना र राजनीतिमा नयाँ उमेदवार चिनाउनु जरुरी हुन्थ्यो । अनि उनीहरूको बल नै त्यही चमकदमक थियो । संगठन कमजोर हुँदा गर्ने त्यही हो । तर, कांग्रेसले आफ्नो शक्ति अर्थात् संगठन परिचालनमा ध्यान दिएन ।

जेहोस्, तनहुँमा मात्रै हारेको हो र ? भनेर यसलाई सामान्यरूपमा लिए पनि हुन्छ । अर्कातिर तनहुँमा समेत नेपाली कांग्रेस हारेकोमा पार्टीका नेताले गम्भीर चिन्ता लिए पनि हुन्छ । अब कांग्रेसका नेताले के गर्छन् त्यसले देशको राजनीतिमा तत्काल खासै प्रभाव पनि नपर्ला । 

तनहुँ कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू सबैको वडामा रास्वपाले बढी मत पाएको छ । 

नैतिक जिम्मेवारी त सभापति शेरबहादुर देउवाले नै कहिल्यै लिएनन् भने जिल्लाका नेताले के लेलान् र ? तर, उनीहरू कति 'पानी'मा रहेछन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ । कसैको पनि वडा अध्यक्ष हुनसक्ने हैसियत रहेनछ त ! 

तनहुँ कांग्रेसमा अहिलेसम्म दोस्रो पुस्ताकै हैकम रह्यो । रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीको । दुवैले आफूबाहेक अरूलाई स्वीकारेनन् । जोशी मूलधारमा नरहे पनि एउटा समूहमा अझै प्रभावशाली छन् । पौडेल र जोशी दुवैले अर्को कसैलाई अगाडि आउन दिएनन् । जोशीको त छोरा उत्तराधिकारीका रूपमा देखिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले पनि उत्तराधिकारी छोरालाई नै बनाउने हुन् कि ? 

कांग्रेसको तेस्रो पुस्ताले यसपटक मौका पाएको थियो । मिलेर नेतृत्व गर्ने र तनहुँमा कांग्रेस कमजोर नभएको सन्देश दिने । दुर्भाग्य, तिनको नेतृत्वलाई भने पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । आत्तिनु नै त नपर्ला तर राजनीति गर्ने परम्परागत ठालु शैली नछाडे जनाधार स्खलनको गति निकै तीव्र हुने निश्चित देखिन्छ ।

नयाँ भनिएको रास्वपाले सुरुमै 'व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन' भनेको छ क्यारे । यसको राजनीतिक अर्थ यो समूह संस्थापनकै पक्षधर हो । हुन पनि आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि यिनीहरू 'क्रान्तिकारी परिवर्तन'का पक्षमा हुनसक्ने देखिन्न । राजनीतिमा प्रयोग हुने गरेको शब्दावलीमा भन्दा यिनीहरू बढीमा सुधारवादी हुनसक्छन् । संस्थापनको जग नहल्लिँदासम्म यथार्थमा जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । र, रास्वपाले संस्थापनलाई छुन चलाउन सक्तैन ।

यसपटक तनहुँको निर्वाचनमा 'बूढानीलकण्ठ घटक' पनि सक्रिय भएको देखियो । बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढेकाहरू संगठित र सामूहिकरूपमै रास्वपाका उमेदवार स्वर्णीम वाग्लेका पक्षमा लागे । संसारभरबाट स्वर्णीमका पक्षमा मत माग्ने काम भयो । यस क्रममा केही गलत प्रचार गरिएछ । गाउँका रास्वपाका कार्यकर्ताले रविको नागरिकता प्रकरणको उदाहरण दिँदै भनेछन् -  विदेश जानेहरूलाई कांग्रेस एमालेले फर्केर नेपालमा बस्न दिँदैनन् ।  यस भ्रामक प्रचारवाजीले छोराछोरी विदेशमा हुने धेरैले रास्वपाका उमेदवारलाई मत दिए रे ।

परन्तु, यी सबै सतहमा सजिलै देखिने कारण हुन् । कांग्रेसको पराजयको मूल कारण भने नेतृत्व विशेषगरी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति जनवितृष्णाको विरेचन हो । कांग्रेस अहिले उदार प्रगतिशीलताको पर्याय रहन सकेको छैन । यो त अनुदार परम्परावादी समूहको पृष्ठपोषकजस्तो देखिन पुगेको छ । यद्यपि, कांग्रेसमा अझै पनि असल कार्यकर्ताको सङ्ख्या अरू दलमा भन्दा धेरै छ । खस्किँदो भए पनि अझै जनाधार अरू दलका तुलनामा फराकिलै छ ।  यसैले समाप्त हुन पनि लामै समय लाग्न सक्छ ।  जवाहरलाल नेहरूको मृत्युसँगै उदाएको ‘सिन्डिकेट’ले नै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई अधोपतनका बाटामा हिँडाउन सुरु गरेको थियो । तर, पहिलेकै गतिले यसलाई चार दशकभन्दा बढी समय धकेल्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि तत्काल जनतासँग जोडिएर पार्टी विनिर्माणको बाटो अपनाएन भने हुने त्यही हो । 

आखिर सबैको बाटो नियतिले नै तय गर्ने त रहेछ !