नवनियुक्त गृहमन्त्रीले गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सुराकीका नाममा गर्ने खर्चसम्बन्धी नियमावाली खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् । अपारदर्शी खर्च अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नियमावली खारेज गर्न लागिएको हो भने यो सराहनीय कार्य ठहरिनेछ ।

पदबहाली गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको नियमावली खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । सुराकी खर्चका नाममा मास्न पाइने रकम पनि दल र नेताहरूबीच गृह मन्त्रालयका लागि हुने लुछाचुँडीको एउटा कारण मानिन्छ ।

यसरी सुराकीका नाममा तजबिजमा निश्चित रकम खर्च गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिइँदै आएको छ । हिसाब देखाउन र लेखापरीक्षण नहुने सुराकी खर्चको धेरै रकम दुरुपयोग हुँदै आएको मानिन्छ ।

आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरूले गोप्य सूचना सङ्कलन गर्न आफ्ना विश्वासपात्रलाई सुराकीका रूपमा परिचालन गर्दैआएका छन् । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणको अवस्था हेर्दा सुराकी परिचालनमा गरिएको खर्चबाट खासै उपलब्धि भएको भने देखिएको छैन ।

सम्भवतः यही कारणले नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गृहमन्त्रीले गरेका हुन् । सुराकीका लागि तजबिजी खर्च नै नगर्ने हो वा नियमावली खारेज गरेर तजबिजमै खर्च गर्न सजिलो बनाउन खोजिएको हो भन्ने भने अझै स्पष्ट भएको छैन ।

पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आन्तरिक गुप्तचरीको लागि जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अझै पनि प्रधानमन्त्रीकै मातहत राखिएको छ । यो परिवर्तनबाट पनि अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता खासै बढेको भने देखिएको छैन । 

नियमावली खारेज गर्दैमा सरकारले गुप्तचर वा सुराकी परिचालन गर्दैन वा त्यसमा राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजी खर्च गर्दैन भन्ने विश्वास गर्न भने मिल्दैन । सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तजबिजी खर्च रोकिन नदिन सकेको प्रयास गर्ने नै छन् ।

यसैले नियमावली खारेजपछि तजबिजमा थप खर्च गर्ने बाटो अझ सजिलो बन्न नदिन पनि गृहमन्त्री चनाखो र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अन्यथा, जर्ज अर्वेलको उपन्यास  ‘नाइन्टिन एट्टिफोर’कै उदाहरण दोहोरिनेछ – नियम पालन गर्न मन छैन भने नियमै खारेज गरिदिने  !