काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र उपनिर्वाचनअघि नै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको अवस्थामा सरकार बाहिर बस्न उपयुक्त नहुने आवाज पार्टीभित्र उठेको एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।

पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पार्टी सत्तापक्षकै भएकाले सरकारमा सहभागी हुन ढिला गर्न नहुने पार्टीभित्र आवाज उठिरहेको बताए । 

बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि आफूलगायत धेरै सांसदहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । 

“हामीले विश्वासको मत नदिएर प्रतिपक्षमै बसेको भए त्यो छुट्टै बहस हुन्थ्यो । तर, हामीले विश्वासको मत दिइसकेका छौं । अनि किन हामीले सरकारमा जान ढिला गर्ने ?,” उनले भने । 

रास्वपाले वैशाख १० मा हुने उनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।  पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उमेदवार बनेका छन् । 

पार्टी सभापतिनै निर्वाचन लडेको अवस्थामा उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने हो कि भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको उनी बताउँछन् ।

तर सरकारको विषयमै निर्णय गर्न भने पार्टीको औपचारिक बैठक नबोलाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

“एक दुइदिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन,” उनले भने, “उपनिर्वाचन अगाडि वा पछाडि सरकारमा जाने भन्ने छ । तर, म चाहिँ उपनिर्वाचन अघिनै सरकारमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्छु ।”

पार्टी यतिबेला चितवन क्षेत्र नम्बर २, बारा क्षेत्र नम्बर २ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा हुने उपनिर्वाचन केन्द्रित भएको छ । 

यी क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । 

चितवन–२ बाहेक बारा र तनहुँमा पार्टीलाई उमेदवार उठाएर संगठन विस्तार गर्ने अवसर आएको उनको भनाइ छ । 

शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले यी क्षेत्रका लागि चुनावी कमाण्डर तोकेर निर्वाचन ‘क्याम्पेनिङ’ सुरू गरिसेको छ । 

चितवनमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता डीपी अर्याल, बारामा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की र तनहुँमा पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले चुनावी ‘क्याम्पेनिङ’ गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । 

पार्टी उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय पार्टीले नगरेको बताउँछन् । 

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भएको अर्यालले जानकारी दिए । 

बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएको उनले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

“हामीले विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा नजाने भनेर भनेका छैनौं । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई हामीले दिएका छौं,” उनले भने । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । 

उनका राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले मंगलबारनै नयाँ मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्ने बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

प्राप्त जानकारी अनुसार सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सपभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधव नेपालबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति उन्मुख छलफल भएको छ । 

जसमा रास्वपालाई तीन मन्त्रालय दिने कुरा भएको स्रोतले जानकारी दियो । यसले पनि रास्वपा सरकारमा जाने तयारीमै रहेको देखिन्छ । 

उपाध्यक्ष अर्याल आफ्ना विषयहरू स्पष्ट राखेर प्याकेजमै सहमति गर्न केन्द्रीय समितिले सभापति लामिछानेलाई अख्तियारी दिइसकेको जानकारी दिन्छन् । प्याकेजमै सहमति अन्तर्गत मन्त्रालयमात्र होइन, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायलगायत विषय पर्नेछ । 

“हाम्रो एजेन्डा र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलगायत मन्त्रालय भागबण्डाका कुराहरू प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “जनताको अपेक्षा र डेलिभेरीवेस राजनीति गर्न हामी आएका हौं । त्यसकारण जति सक्यो चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सभापति लामिछानेले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको पार्टी नेतृत्व बताउँछ । 
गृह पाउने सम्भावना न्यून, भौतिकमा दाबी 

अघिल्लो सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएको थियो ।  पार्टी सभापति रवि लामिछानेनै नेतृत्व लिएर सरकारमा गएका थिए । 

उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला दिँदै सांसद पद खारेजी गरेपछि पार्टीले गृह मन्त्रालय गुमाएको थियो । यसैको विवादमा पार्टीले सरकार छाडेको थियो । 

अहिलेको सरकारमा गृह नपाउनेमा रास्वपा नेताहरू ढुक्क छन् । त्यकारण भौतिक मन्त्रालय मन्त्रालय अहिले रास्वपाको पहिलो रोजाइमा परेको छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य वा श्रम मन्त्रालय पनि रास्पवा चाहन्छ । उसको रोजाइमा खेलकुद मन्त्रालय पनि पर्ने देखिन्छ । 

“सभापतिको सांसद पद गएपछि हामीले गृह गुमाएकै हौं । पुनः हामीले त्यो मन्त्रालय पाउँछौं भन्ने लाग्दैन । चितवन निर्वाचन पछि नयाँ समीकरण वा मन्त्रालय साट्न सकिन्छ,” एक नेताले भने, “भौतिक चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसबाहेक अरू मन्त्रालय जसमा काम गर्न सकियोस् ती मन्त्रालय हामीले लिनैपर्छ ।”

रास्वपालाई काम गर्न नसके र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके अस्तित्वमै संकट आउने भय छ । 

नागरिक असन्तुष्टिलाई बलियो आधार बनाएर सुशासन र रूपान्तरणको सपना देखाएर पार्टीले चुनावमा आफूलाई २० सिटको पार्टी बनाएको हो । 

त्यसकारण त्यो जनमतको अपेक्षा सम्मान गर्न पनि भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने दबाबमा पार्टी छ । 

यस्तै पार्टीले पार्टीभित्रको चर्चा कमाएका फेसहरूलाई पनि सरकारमा पठाउनुपर्नेमा सांसद्हरूले माग गरेका छन् । 

‘फेस भ्यालु’ भएका सांसदहरू पठाउन सके ‘पब्लिक एसेप्टेन्स’ र पार्टीलाई अवसरवादको ट्याग लाग्नबाट जोगिन सक्ने अनौपचारिक संवादमा केही सांसदहरू बताउँछन् । 

पार्टीले अघिल्लो पटक सभापति लामिछानेसहित उपाध्यक्ष अर्याल, सांसद शिशिर खनाल र तोसिमा कार्कीलाई मन्त्री बनाएको थियो । 

यसपटक विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, मनिष झा, सन्तोष परियारले पनि मौका पाउनुपर्ने बहस भइरहेको अर्का एक सांसद बताउँछन् । 

“सरकारमा जानेमात्र होइन गएका नेताहरूले पव्लिक एसेप्टेन्स बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकभन्दा फरक अनुहार पनि चाहिन्छ,” ती सांसदले भने, “यसपटक डीपी वा विराजमध्ये एकले नेतृत्व लिनुहुन्छ होला । अर्थात् पुरानोबाट एकले पाए पनि नयाँ अनुहारले अब अवसर पाउनुपर्छ ।”