काठमाडौं । जनयुद्ध दिवस खारेज गर्न माग गर्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले सो रिट दरपीठ गरेका हुन् ।

मनिराम उपाध्याय जनयुद्ध दिवस भन्दै फागुन १ गते बिदा दिने तथा २०८० सालको क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवस भनेर उल्लेख गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।

“आगामी वर्षदेखि जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने र २०८० सालको क्यालेन्डरमै जनयुद्ध दिवसलाई सार्वजनिक दिवसलाई अंकित गर्दे नेपालको संविधानद्वारा अस्वीकृत शब्दका नाममा दिइने अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैरकानुनी तथा गैर संवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ,” रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

कुनै दिन बिदा दिने वा कुनै उत्सव मनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको जनाउँदै सोमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने निर्णयसहित अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

“राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,” दरपीठको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।