काठमाडौं । नेपालमा साइबर सुरक्षाको जोखिमका रूपमा देखिएका करिब २०० वेबसाइट ‘ब्लक’ गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेला बेलामा यस्ता साइटमा चासो देखाए पनि निरन्तरता भने दिन सकेको छैन ।

इन्टरनेटका माध्यमबाट आपराधिक र ठगीजस्ता अवैध गतिविधि गर्ने वेबसाइट एवं एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्राधिकरणले बेलाबेला चासो देखाउँछ । 

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी एवं विज्ञले युट्युब, फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा ‘कन्टेन्ट फिल्टर’ गर्नेसम्मका विषय उठाउने गर्छन् ।

तर, नेपालमा गैरकानुनी तथा ठगी गर्ने वेबसाइट एवं एपहरूकै प्रचार र प्रयोग खुल्लमखुल्ला भइरहेको छ । त्यस्ता वेबसाइट र एपलाई ब्लक तथा प्रतिबन्ध गर्न सरकारी निकायहरूबीच मजबुत समन्वय भएको देखिँदैन ।

अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेका कन्टेन्ट पब्लिसर वेबसाइटहरूले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता वेबसाइट र एपहरू मात्र पनि सरकारी निकायले सजिलै ब्लक वा प्रतिबन्ध गर्न सकेको छैन ।

अनलाइन ठगीका वेबसाइट

नेपालमा लामो समयदेखि ठगी गर्ने वेबसाइट एवं एप वान एक्स बेट सञ्चालनमा छ । प्रतिबन्धित छैन ।

वान एक्स बेटले नेपालमा विश्वकप फुटबल, विश्वकप क्रिकेट, आईपीएलजस्ता प्रतियोगितामा अनलाइन जुवा खेलाउने गर्छ । प्य्रांक भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने अलिस राई नामक युट्युब च्यानलले आफ्ना अधिकांश भिडियोमा वान एक्स बेटको प्रचार गरेको देखिन्छ ।

यस्ता अवैध वेबसाइटको प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि विज्ञापन बोर्डले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने र विज्ञापन नगर्न चेतावनी दिने गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

“यस्ता गतिविधिहरूमाथि रोक लगाउन नीतिगत तहमै त्यस्तो केही भएको जस्तो लाग्दैन । हामीले वान एक्स बेटमाथि कारबाहीका लागि पहिले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा निवेदन दिएका थियौँ,” विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी दिनेश लुईंटेलले भने ।

फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता वेबसाइटको प्रचार गरिन्छ । जुवा खेलाउने योबाहेक ‘पिरामिड स्किम’बाट ठगी गर्ने किम्बे एप र केडीकेकेसी डटकम नामक वेबसाइट सञ्चालनमा छ । अर्काे जोसियल नामक पिरामिड स्किमको वेबसाइट समेत सञ्चालनमा छ । यी त्यस्ता केही उदाहरण मात्र हुन् ।

यसरी गरिन्छ ठगी

त्यस्ता एप र वेबसाइटले मानिसलाई सानो लगानी गरेर धेरै कमाउन सकिने लोभ देखाउँछन् । मोबाइल बैंकिङ एवं भुक्तानी सेवाप्रदायक डिजिटल वालेटबाट सजिलै पैसा ‘लोड’ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छन् । वेबसाइटमा पैसा लोड गर्न मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने दलालको अकाउन्टमा रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

पक्राउ पर्ने डरले दलालले गलत नाम, विवरण र फरक–फरक नम्बरको सिमकार्डबाट वालेटमा अकाउन्ट बनाएका हुन्छन् । उनीहरूका विवरण यी एपमा दिइएको हुन्छ । जब प्रयोगकर्ताले दलालको अकाउन्टमा पैसा हाल्छन्, तब दलालले आफ्नो अकाउन्टमा पैसा लोड भएको देखाइदिन्छन् ।

अनलाइन बेटिङ वा जुवा खुलाउने वेबसाइटमा ‘बेट’ हार्दा सबै पैसा जान्छ । जित्दा पाउने थोरै रकम निकै जटिल प्रक्रियापछि मात्र निकाल्न सकिन्छ । कतिपय व्यक्तिले त निकाल्नुअघि अर्काे बेट लगाएर त्यो रकम पनि गुमाउँछन् ।

पिरामिड स्किम एवं मल्टिलेभल मार्केटिङका वेबसाइटमा आफूले लगानी गरेपछि अरू मान्छेलाई पनि आफ्नो ‘रिफरल लिंक’ पठाएर लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । जति धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो रिफरलबाट लगानी गर्न प्रोत्साहित गरायो, त्यति धेरै कमिसन पाउने भन्दै आकर्षित गरिन्छ । यसरी ठूलो ठगी यस्ता वेबसाइट र एपबाट हुने गर्छ ।

भ्रामक सूचना प्रकाशित गर्ने वेबसाइट उत्तिकै

सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक सूचना सेयर गर्ने वेबसाइटहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । त्यस्ता वेबसाइटले फेसबुक इन्सटान्ट आर्टिकल, गुगल एडसेन्स, तेस्रो पक्षको विज्ञापन वेबसाइटमा राखेर पैसा कमाउने एवं कुनैले निश्चित व्यक्तिको छविमाथि आँच आउने किसिमका सामग्री समेत हाल्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

त्यस्ता वेबसाइटमा बढीभन्दा बढी भिजिटर ल्याउनका लागि भ्रामक सूचना प्रकाशित गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता वेबसाइटबाट मोबाइलमा ‘ह्याक’ गर्न सक्ने र पहुँच बनाउन सक्ने ‘मालवेयर’ छिर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिने यस्ता ‘कन्टेन्ट’ नै वास्तविक ठान्छन् । समाचारका रूपमा बुझ्छन् । र, त्यसको ‘हेडिङ’ मात्र पढेर धारणा बनाउँदा उनीहरू गलत सूचनाको सिकार हुने गरेका छन् ।

मिथ्या सूचना वा भ्रामक सामग्री प्रकाशित गर्ने यस्तै वेबसाइटका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा न्युज पोर्टलमाथिको विश्वनीयतामा बेला–बेला प्रश्न उठाइने गरेको छ ।

फितलो नियमन

नेपाल प्रेस काउन्सिलले चैत ६ गते ‘अवैध तरिका’ले भिडियो प्रकाशित गर्ने युट्युब च्यानलको अनुगमन गर्नका लागि नयाँ डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय ग¥यो । त्यसमा वेबसाइटको अनुगमन गर्ने विषय समेटिएको छैन ।

तर, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत त्यसरी वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको थाहा पाउनेबित्तिकै बन्द गराइने बताउँछन् । “नेपालको कानुनानुसार दर्ता नभएका त्यस्ता वेबसाइटहरू बल्क गर्न थाहा हुनेबित्तिकै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँछौँ ।”

यसका लागि थप काम गर्नुपर्ने हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “हामीले यो काम गर्दै आएका छौँ । तर, जति गर्नुपर्ने हो, त्यति नभएको होला ।”

अनलाइनबाट ठगी गर्ने एप तथा वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयमा कमी देखिन्छ । त्यस्ता एप तथा वेबसाइटका विषय अर्थ मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।

ह्याकिङ र अरूको वेबसाइट एवं डाटामा अवैध पहुँचका सन्दर्भमा मन्त्रालयले नीतिगत तहमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । “अवैध खालको स्क्याम, पहुँच पुर्‍याउने, ह्याक गर्नेजस्ता गतिविधिहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने हिसाबले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा हामीले काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “सूचना प्रविधि ऐन आउँदा त्यसले पनि केही गाइड गर्छ । अनधिकृत पहुँच खोज्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनेमा छलफल भइरहेको छ र यी विषयमा मन्त्रालयले चिन्ता लिएरै काम गरिरहेको छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अधिकारप्राप्त कुनै सरकारी निकायबाट निर्देशन आएपछि मात्र वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध गर्न सक्ने जनाएको छ । “सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन आएपछि मात्र हामीले प्रतिबन्ध लगाउछौँ । स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य निकायबाट, अपराध सम्बन्धमा प्रहरीबाट, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता ठगीबारे राष्ट्र बैंक र पत्रपत्रिकाको हकमा प्रेस काउन्सिलबाट पत्राचार भएपछि मात्रै हामीले ब्लक गर्छाैँ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बाह्रखरीसित भने ।

त्यस्ता वेबसाइटलाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

“सबैको समन्वयबाट हामीले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

उत्पादन नगर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान नदिने यस्तो कारोबारमा संलग्न नहुनु सुरुमा त नागरिकको दायित्व नै हुने उनको भनाइ छ । 

“पहिलो त जुन कुरोले अर्थतन्त्रमा कतै योगदान गरिरहेको छैन, त्यस्तोमा लगानी गर्दा कुनै विन्दुमा गएर हामीले गुमाउँछौँ भन्ने कुरा यसमा संलग्नलाई पनि ज्ञान हुनुपर्छ । जस्तो, क्रिप्टोकरेन्सीकै सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै एक वर्षअघिसम्म हाई हाई थियो, अहिले पतन भएपछि मानिसहरूले पश्चात्ताप गरिरहेका छन् ।”

राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि विज्ञापन बोर्डले समेत भर्चुअल करेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवाजस्ता गैरकानुनी क्रियकलापमा संलग्न नहुन भन्दै बेला–बेला सूचना निकाल्ने गरेका छन् । तर, यस्तो कारोबारमा संलग्न गराउने प्लेटफर्म सञ्चालनमै छन् ।