सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल भन्ने ठाउँमा स्थानीय काला जातिका जनताले रंगभेदी कानुन विशेषगरी काला जातिलाई सहर छिर्न अनुमति चाहिने कानुनविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । त्यहाँको तत्कालीन बृटिस शासकले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा ६९ जना अश्वेत नागरिकको मृत्यु भएको थियो । 

त्यही घटनाको स्मरणमा २१ मार्चलाई संसारका सबै देशले प्रत्येक वर्ष एउटा नारासहित 'अन्तर्राष्ट्रिय विभेद उन्मूलन दिवस' का रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यस वर्ष २०२३ को नारा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ग्रहणपछिका ७५ वर्षहरू : जातिवाद तथा रंगभेद विरुद्ध तत्काल संघर्ष रहेको छ । यस दिनमा सरोकारवालाहरूबीच वर्षभर विभिन्न नाममा हुने भेदभावका घटनाको समीक्षा गर्ने, राज्यद्वारा निर्माण भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने,  नागरिकहरूलाई विभेदविरुद्धको अभियानमा एकजुट हुनको लागि सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्दै आगामी दिनमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने भूमिका तथा उत्तरदायित्वको बारेमा व्यापक छलफल एवं अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ ।

यस दिवसको सुरुआतको परिघटना दक्षिण अफ्रिकाबाट भएको हुनाले यसलाई अझ सार्थक बनाउन त्यो दिन त्यहाँ के भएको थियो ?  त्यसको पृष्ठभूमि के थियो? भन्ने जस्ता कुरा जान्नु आवश्यक हुन्छ । यस लेखमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल नरसंहारको पृष्ठभूमि,  मार्च २१ को घटना,  त्यसपछिका प्रतिक्रिया र पाठहरू बारेमा जानकारी दिने प्रयास हुनेछ । 

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद 

दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारका थुप्रै राष्ट्रहरू उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइरहेका थिए तर दक्षिण अफ्रिकाको इतिहासमामा उल्टो हुँदै थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाका काला नागरिकहरू १५० वर्षदेखिको गोराहरूको उपनिवेशी शासन व्यवस्थाले थोपरेको शोषण, अन्याय,  अत्याचारबाट मुक्त हुन खोजिरहेका थिए भने गोराहरू विभाजित थिए । केही गोरा शासकहरू उनीहरूकै शासन कायम गरी विभेद अन्त्य गर्न चाहन्थे भने अरू गोरा शासक त्यो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था हटाउन चाहँदैनथिए ।  

सन १९४८ मा हुन लागेको चुनावमा यही विषय प्रमुख बन्यो । डीएफ मुलानले नेतृत्व गरेको दक्षिण अफ्रिकाको नेसनल पार्टी गोराहरूकै शासन व्यवस्था कायम राख्ने र काला जातिमाथि भइरहेको विभेद पषनि कायम नै राख्ने चुनावी नारा लिएर चुनावमा गयो ।

अर्कोतर्फ जान स्मुटले नेतृत्व गरेको युनाइटेड पार्टी भने कालाजातिमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्ने चुनावी नारा लिएर चुनावमा गयो । त्यसबेलाको चुनावमा गोराहरूलाई मात्र मत दिने अधिकार थियो । मुलानले नेतृत्व गरेको नेसनल पार्टीले चुनाव जित्यो । त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकाका कालाजातिको दुर्दशा झन् थप भयो । 
 
नेसनल पार्टीको सरकारले रंगभेदी नीतिलाई कानुनीरूपमै थप विभेदकारी बनाउँदै कार्यन्वयन गर्न थाल्यो । धमाधम रंगभेदी कानुनहरू निर्माण गर्न थालियो । काला र गोराबीच हुने विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउन अन्तररंग विवाह प्रतिबन्ध ऐन, २०४९ निर्माण गरियो ।

काला पुरुष र गोरी महिलाबीच हुने यौन सम्पर्क दण्डनीय बनाइयो । त्यसका लागि अन्तररंग यौन सम्पर्क दण्डनीय ऐन, २०५० ल्याइयो । त्यसपछि लगत्तै वर्ण व्यवस्था ऐन, पनि २०५० त्याइयो । दक्षिण एसियाको हिन्दु धर्ममा भएको वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थाजस्तै त्यहाँ पनि ४ वर्ण कायम गरियो । ती वर्ण थिए - काला, गोरा, मिश्रित (कलर्ड) र भारतीय मूल ।

कालाको जनसंख्या ८० प्रतिशत, गोराहरूको जनसंख्या १२ प्रतिशत, मिश्रित जनसंख्या ५ प्रतिशत र भारतीय मूलका मानिसको जनसख्या ३ प्रतिशत थियो । उनीहरूको बसोवास पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने नियम बसालियो । त्यसपछि सन् १९५६ मा भूमि ऐन ल्याएर कालाजातिको जमिन खोस्न थालियो । 

यी ऐनहरूले कालाजातिको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानतामा प्रहार गर्दै लगे । यी त छँदै थिए त्यस सरकारले सन् १९५२ मा ल्याएको 'पास ल' कानुनले त कालाजातिमाथिको अत्याचारले त सीमा नै नाघ्यो । उनीहरूको जमिन त खोसिएकै थियो ।

उनीहरूलाई पढ्नमा प्रतिबन्ध पनि थियो । त्यो पास कानुनपछि कालाजातिहरूलाई आफ्नै देशमा आफ्नै सहरमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

कालाजातिका मानिसले सहर जानै पर्ने भएमा १६ वर्ष माथिकालाई राहदानी लिएरमात्र जान र तीन दिनमात्र बस्न पाउने नियम बसालियो ।

यस नियमले कालाजातिको जीवनशैली नै तहसनहस बनायो । दैनिक मजदुरी नै गर्न नपाएपछि गरिबहरू भोकभोकै मर्न थाले । औषधिउपचार नपाएर मानिसहरू मर्न थाले । यसैको विरोध गर्दा नै सार्पभिलमा कालाहरूको नरसंहार भएको थियो । 

सार्पभिल घटना 

अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस त्यसबेलाको जल्दोबल्दो राजनीतिक पार्टी थियो । त्यसको नेतृत्व नेल्सन मन्डेलाले गर्थे । यस पार्टीले त्यस बेलाको गोरा सरकारको सबै प्रकारको रंगभेदी नीतिको विरोध गरिरहेको थियो ।

तैपनि, त्यति बेलासम्म त्यो पार्टीले गोरा सरकारसँग मिलेर नै विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । यो विचार त्यहीँभित्रका केही नेतालाई मन परेको थिएन । तिनले पछि पान अफ्रिकन कंग्रेस पार्टी गठन गरे । जुन पार्टीले रँगभेदी नीतिको विरोधमा थुप्रै हडताल, बन्द, जुलुस कार्यक्रम गर्थियो । 

त्यो दिन मार्च २१ मा पनि पान अफ्रिकन कंग्रेस पार्टीले नै विरोध कार्यक्रम राखेको थियो । त्यस दिनको विरोध पास ल विरुद्ध थियो ।

सहर छिर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताबाट दिक्क भएका लगभग बीसहजार काला जातिका नागरिकहरू विना राहदानी सार्पभिल छिरे र स्वेच्छिक गिरफ्तारीका लागि प्रहरीलाई अनुरोध गर्न थाले ।

त्यसभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा देशभर भएका विरोधहरूबारे सुनेका तर त्यस प्रहरी चौकीमा १५० जना जतिको संख्यामा रहेका गोरा प्रहरीहरू ठूलो जनसमूह देखेर आत्तिए र जथाभावी गोली चलाउन थाले । 

यसबाट ६९ जना घटनास्थलमै मारिए भने १८० जना घाइते भएका थिए । विनाकुनै चेतावनी र हवाईफायर जनसमूहमाथि गोली हान्ला ९ वर्ष उमेरका एक बालकसमेत १० जना बालबालिका र ८ जना महिलाहरूको पनि ज्यान गयो ।  

शान्तिपूर्णरूपमा स्वेच्छिक गिरफतारी दिन गएका निहत्था काला नागरिकहरूले के गर्ने के नगर्ने भेउ नै पाउन सकेनन् । 

राष्ट्रिय प्रतिक्रिया 

यस घटनापछि गोरा सरकार झन् तानाशाह भयो । सबै प्रकारका हडताल, बन्द, जुलुसजस्ता कार्यक्रम निषेध गरियो । सरकारले अफ्रिकन नेशनल कंग्रेस र पान अफ्रिकन कंग्रेस दुवै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो । 

त्यसपछि गोरा सरकारसँग मिलेर नै विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस र पछि स्थापना भएको पान अफ्रिकन कंग्रेस दुवै पार्टीले सशस्त्र संघर्षको बाटो लिए । नेल्सन मन्डेलाले आफनै सेना निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व गर्दै भूमिगत युद्ध सुरु गरे । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया 

यस घटनापछि दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी गोरा सरकारको चारैतर्फ विरोध भयो । यसका कार्यको निन्दा गरियो । गोरा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिन थाल्यो ।

दक्षिण अफ्रिकी सरकारलाई कमनवेल्थ राष्ट्रको सदस्यबाट सन् १९६१ मा निकालियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले दक्षिण अफ्रिकामा हतियार निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगायो । 

त्यसपछि प्रत्येक व्यक्तिले समानता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाँउछ भन्ने सिद्द्धान्तमा आधारित रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ तयार गर्यो ।  

सार्पभिल घटनालाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त घटना भएको दिन २१ मार्चलाई सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यन्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गर्न सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नस्लीय विभेद उन्मूलन समिति निर्माण गरिएको छ ।

प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरूले समितिमा आफ्नो देशमा कसरी जोखिममा रहेका समूहका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन् भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले नस्लवाद र नस्लवादी विभेद विरुद्धको विश्व सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएको छ ।  नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपाल सरकारले यी विश्व सम्मेलनहरूमा सहभागिता र यस महासन्धिका प्रतिबद्दताहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानमा समावेश गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानहरू, केही कानुन र संरचनाहरूले यस महासन्धिलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०११ (वि.सं. २०६८) मा बनाएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (सजाय र कसुर ) ऐनले नेपालमा छुवाछुतलाई दण्डनीय सामाजिक अपराध मानेको छ । यस प्रावधानले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गरेको छ ।

सिकाइ र सुझावहरू 

दक्षिण अफ्रिका सो नरसंहारको ३५ वर्षपछि सन् १९९४ मा स्वतन्त्र भयो । अहिले त्यहाँ लोकतान्त्रिक संविधान छ ।

जनसंख्याको आधारमा सबै क्षेत्र र तहमा पूर्ण जातिगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यहाँको संविधानलाई लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सन्दर्भमा उदाहरणीय मानिन्छ । तर, सामाजिक अन्तरधुलनका दृष्टिमा त्यहाँको समाज अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । 

गोरा  र कालाहरूबीचको जातिगत द्वेष अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ । जसरी रंगभेदी गोरा सरकारले त्यसबेला अत्याचार गरेको थियो त्यसरी नै अल्पसंख्यक गोराहरूमाथि बहुसंख्यक कालाहरूमा जातीय बदलाको भाव रहेको छ । स्वतन्त्रतापछि मूलवासी कालाहरूले गोराहरूलाई केपटाउनबाहेकका सहरहरूबाट लगभग लखेटिसकेका छन् ।

गोरा शासकहरूका घरहरू कालाहरूले कब्जा गरेका छन् । गोराहरू अत्यन्त असुरक्षित छन् । आधा गोराहरूले दक्षिण अफ्रिका छोडिसकेका छन भने बाँकी गोराहरू त्यहीँ बस्न मन भए पनि जति सक्दो चाँडै त्यो देश छोड्न बाध्य देखिन्छन् ।  

नेपाल पनि दक्षिण अफ्रिकाजस्तै जातीय धरातलमा कमजोर रहेको देश हो । जातिगत विद्वेषले नेपाललाई पनि तहसनहस बनाउन सक्छ ।

नेपालमा पनि मार्च २१ को दिनलाई मानव अधिकारवादी तथा दलित अधिकारवादी संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।

जातिय अन्तर्घुलन, सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व र समानुपातिक सहभागितामा सबैको स्वीकार्यता बढाउँदै राज्यद्वारा निर्माण भएका कानुन तथा नीतिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन, सराकोरवालाहरूलाई विभेद विरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्ध गर्न र राज्य संयन्त्रलाई जातिगतरूपमा संवेदनशील गराउने उद्देश्यका साथ यस दिनलाई मनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ लाई नेपालले सन् १९७१ मा पक्षराष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।

यस महासन्धिले प्रत्यक्षरूपमा नस्लमा आधारित भेदभावलाई निराकरण गर्न खोजेको हो । यस महासन्धिले जातमा आधारित भेदभावलाई भने सम्बोधन गर्देन । यसले जन्मका आधारमा हुने भेदभाव, बहिष्कार वा प्रतिबन्धलाइ समावेश गरेकोले दलित समुदायलाई समेत समेट्ने मान्यता राखिए पनि यस महासन्धिले दलित समुदायलाई चिन्दैन । 

यस्तै मार्च २१ ले नेपाल, भारतलगायत देशहरूमा हुने जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस अभियानका अहिलेसम्मका नाराहरू हेर्दा पनि जातीय विभेदभन्दा पनि नस्लीय विभेदमा केन्द्रित देखिन्छ ।  

यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान भएको हुनाले यसमा ऐक्यबद्दता जनाउनु त उचित हुन्छ तर दलित र जातीय विभेदलाई सम्वोधन गर्नेगरी दक्षिण एसियामा छुट्टै अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।