काठमाडौं । गतवर्ष नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका बन्ने चर्चा धेरै थियो ।  कोभिडको कारण रोकिएको आयात एकैपटक खुल्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घटेको थियो । 

गतवर्ष माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर विदेशी सञ्चिति थियो । 

गतवर्ष असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा रहेको विदेशी सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा आएपछि सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु्पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लियो । 

कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएको कारण आयात बढेको र विदेशी सञ्चिति जोगाउने नीतिअनुसार ब्याजदर बढाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । 

गतवर्ष रेमिट्यान्सको बृद्धिदर ऋ्रणात्मक थियो भने उच्च आयातले शोधनान्तर दुई खर्ब ४७ अर्बले ऋणात्मक पुगेको थियो । 

कोभिडको समयमा आयात नभएको तथा रेमिट्यान्स बढेको कारण विदेशी सञ्चिति बढेको थियो । राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर नै दिने खालको सुविधा पुनरकर्जा एक खर्बको दिएको कारण बजारमा पैसा निकै सस्तो थियो ।

जसले गर्दा ऋण अत्यधिक बढ्यो । विदेशी मुद्रा जोगाउन ब्याजदर बढाउनेदेखि लिएर आयात निरुत्साहन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बढ्दा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तमा १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी सञ्चिति रहेको छ । 

असार मसान्तको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले विदेशी सञ्चिति बढेको हो । असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । 

सरकारले लिएको डलर बचाउने नीतिले सफलता पाउदा बाह्य क्षेत्र सुधार देखिएको छ । माघ मसान्तसम्म शोधनान्तर एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको छ । 

विदेशी डलर बचाउने नीति लिँदा सरकारलाई भने घाटा लागेको छ । आयातमा आधारित राजस्व रहेको कर प्रणालीमा आयात घट्दा राजस्व घटेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १९.९ प्रतिशतले आयातमा कमी आएको छ । ७ महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । 

सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार फागुन मसान्तसम्म पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । 

गतवर्ष फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । 

गतवर्षको तुलनामा एक खर्ब रुपैयाँले कम राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ वर्षमा पहिलो पटक गतवर्षको तुलनामा कम राजस्व उठ्ने भएको हो । 

आयात घटेको असर तथा बैंकको ब्याजदर बढ्दा कारोबारमा आएको सुस्तताले राजस्व कम भएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा उठेको राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन । फागुनसम्म राजस्वको तुलनामा चालु खर्च ४० अर्ब रुपैयाँले बढी छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुधार भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव भने आन्तरिकतर्फ परेको छैन । जसको उदाहरणको लागि सेयर बजारलाई नै लिन सकिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढी भएको कारण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले बाह्य स्थिरता खोज्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको विश्लेषण व्यवसायीहरुको रहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

“बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ समस्या देखिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “ब्याजदरको कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।”

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा डलर बचाउने नीति लिएको बेला राजस्व कम उठ्ने र राजस्व बढाउने नीति लिएको बेला विदेशी सञ्चिति घट्ने गर्छ । 

नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले नै हो ।

अर्थविद् केशव आचार्य रेमिट्यान्स आएसम्म अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन उपाय राज्यमा बस्नेहरुले नखोज्ने बताउँछन् । 

“रेमिट्यान्स आएसम्म डलर सञ्चितिमा त्यति ठूलो दुःख गर्नु पर्ने हुँदैन,” आचार्यले भने, “केही समय आयात रोक्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने देखियो, यो खालको चक्र सधै चल्ने हुन्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २७.१ प्रतिशतले ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । अमेरिकी डलरमा १६.४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ । 

रेमिट्यान्स बढेको तथा शोधनान्तर बचतमा गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि सरकारको राजस्व कम उठ्दा सरकारले बजेट कटौती गर्न थालेको छ । 

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदानदेखि लिएर किसानलाई मलमा दिएको तथा बिमामा दिने अनुदान समेत कटौती गरेको छ ।