भनिन्छ – राजनीति सरल बाटोमा हिँड्दैन । यो भनाइ सबैको लागि र सधैँका लागि सही, सत्य हो ? कि बाङ्गोटिङ्गो र उबडखाबड नै राजनीतिको अविच्छिन्न यात्रा हो  ? के राजनीति अनुमेय, सरल र सहज हुँदैन ? 

राजनीतिले समाजको हरेक पक्षलाई प्रभावित गर्छ । त्यस्तै अनेकौं सामाजिक विषयले राजनीतिलाई पनि खुराक दिन्छन् । अर्थात्, राजनीति सामाजिक विषय पनि हो । सामजिक विषयमा राजनीतिसमेत पर्छ । सबैसबै विषयवस्तु सामाजिक हुन् । यसभन्दा बाहिर अर्को विषय नै छैन । समाजमा विद्यमान सबै विषयलाई प्रभावित गर्ने र ती विषयबाटै खुराक लिने प्रक्रियाले राजनीति चल्छ । 

यसरी हेर्दा राजनीति तरल नै हुनेभयो । विषयले प्रभावित हुने र विषयहरुलाई प्रभावित गर्ने माध्यम राजनीति भयो ।

सामान्य एक, दुई उदाहरणमा विचार गर्दा के आर्थिक कारणले राजनीति प्रभावित हुँदैन वा राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्दैन ? वन, वातावरण, विज्ञान सबै विषयले प्रभावित हुने राजनीतिले सबैलाई प्रभावित पनि गर्छ ।  

त्यस्तै हाम्रो सामाजिक परिवेश र प्रक्रियालाई भिन्न राखेर वा असम्बद्ध रहेर राजनीतिले आफ्नो पाठ पूरा गर्न सक्दैन ।

मान्यता र परम्पराको लामो शृंखला कायम गरेर बन्ने संस्कृतिमा पनि राजनीतिले प्रभाव राख्छ । भलै त्यस्तो प्रभाव स्थूल नदेखिने तर सूक्ष्म नै किन नहोस् ? 

राजनीति सामाजिक विषयहरुभित्रको एक हिस्सामात्र भए पनि यसले सबै सामाजिक विषयलाई प्रभावित गर्छ । ती विषयबाट राजनीति अछुत रहँदैन, रहनै सक्दैन । सामाजिक विषयहरु नै राजनीतिक गतिशीलताका पाङ्ग्रा हुन् । 

सामाजिक विषयभन्दा बाहिर कुनै विषय छैन । न जल छ, न जंगल । विज्ञान, प्रविधि, परम्परा र ज्ञान सबै सामाजिक विषय नै हुन् । यस्ता सबै विषयभित्र पर्नेमध्ये एउटा राजनीतिले यस्ता सबै विषयलाई प्रभावित गर्छ । कतिपय विषयलाई निर्देशित नै गर्छ र कतिलाई वातावरण वा उपाय दिन्छ । त्यस्ता प्रभाव प्रत्यक्षपरोक्ष वा स्थूलसूक्ष्म सबै प्रकारका हुनसक्छन् ।

प्रभावित हुने र प्रभावित पनि गर्ने कारणले पनि राजनीति स्थिरभन्दा बढी तरल हुने नै भयो । त्यसो त परिवर्तशील दुनियाँमा स्थितःस्थिर भन्ने नै के छ र ? फरक स्थिरताको अनित्य हुने गति मन्द र तीव्र वा समयको खपतमात्र न हो ।      
राजनीति हठात् र क्रमशः परिवर्तन हुनसक्छ । त्यसका कारणहरु चाहिँ भित्रभित्रै तयार हुन्छन् । अन्य विषयमा आउने परिवर्तन भने शनैशनैः हुने हो । समाजले बेहोर्दै आएको प्रकोप (व्याधि)को उथलपुथलको चर्चा यहाँ गरिरहेको होइन । 

यस्ता कारणले राजनीतिमा ठोस स्थिरताको अपेक्षा सान्दर्भिक हुँदैन । कुनै विषयमा पनि त्यस्तो स्थिरता कायम हुँदैन । त्यसमाथि राजनीति त कर्कलाको पातमा चलायमान पानीको थोपाजस्तै हुनेभयो । 

अनि किन राजनीतिमा स्थिरताको आग्रह, अपेक्षा गरिन्छ त ? स्थिरता नहुने भए किन गर्ने त्यस्तो अपेक्षा ? स्थिरता हुन्छ, गतिशील स्थिरता । परिमार्जित स्थिरता । अनुशासित स्थिरता । स्थायित्व पनि त समय सीमासम्म मात्र हुन्छ । यो पनि अनन्त हुँदैन । 

राजनीतिक स्थिरता भने प्रणाली, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा खोजिने हो । यो पनि सामाजिक विषयहरुको प्रभाव सँगसँगै परिमार्जित र गतिशील हुने हो । विश्वमा भइरहेकै यही र यस्तै त हो ।

अनुमानगम्य, अगम्य दुवै थितिमा राजनीति चल्छ । जहाँ बढी अव्यवस्था हुन्छ त्यहाँ बढी अननुमेय हुन्छ राजनीति । हाम्रो देशमा भइरहेको यही हो – अननुमेय । अधिक अननुमेय । 

यतिबेलै प्रणालीको अस्थिरताको कल्पना र प्रोत्साहन नगरौँ । तर, प्रणाली परिचालनको प्रक्रिया भने अत्यन्त वा अनपेक्षित र अगम्य अस्थिर चाहिँ छ । कारणहरु होलान् तर सरकारी सत्ता स्वार्थले वशीभूत लालसाले ल्याइने अस्थिरता भने यहाँ नियमित आकस्मिकताजस्तै देखिन्छ । 

राजनीति सञ्चालन विधिमा रहेका छिद्र वा कमजोरीलाई पनि अस्थिरताको कारण भनिएला । बढी सञ्चालकको प्रवृत्तिजन्य प्रक्रिया नै शासकीय संरचनामा अस्थिरता ल्याउने माध्यम हो । आवधिक स्थिरता पनि असह्य हुने प्रवृत्ति । 

स्थापित प्रणालीलाई प्रहार र संहार गर्ने उद्देश्यले परिचालितहरुले चाहने अस्थिरतामाथि अस्थिरता नै हो । अराजकता र असफलता नै हो । अहिलेको प्रणालीको पक्षमा रहेका भनिनेहरुको कृत्य पनि अस्थिरताकै उपज हुनु भने चिन्ताको विषय हो । 

यसकारण चिन्ताको विषय हो कि – यही अस्थिरताले ल्याउनसक्ने अराजकताले हाम्रो राजनीतिक दिशा विभ्रम हुने देखिन्छ । अप्रगतिशील, तानाशाही अधिनायकवादी शासनतिर मुलुक धकेलिन जान्छ । अहिलेका सञ्चालकले जोगाउने समय केही बाँकी छ । 

यस्तै केही बुझेर होला कि दलहरु सच्चिन खोजेजस्तो संकेत आएका छन् । क्षणिक हो कि केही सुधारिएको संकेत पनि हो अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

चुनावी महिना मंसीरदेखिको करिब चार महिनामा दलहरुबीच झन्डै चारवटा नै गठबन्धन बनेका देखिए । एउटा कांग्रेससँग चुनावी, दुई एमालेसँग माओवादी, तीन पुनः कांग्रेससँग र राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा दस दलीय र उपराष्ट्रपति चुनावमा सात दलीय ।

यही हो चार महिनाको गठजोडको स्वरुप । यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को यताउता प्रथम माध्यम छ । 

अब ‘अतिले खती’ नहोस् भन्ने गम्भीरता दल र तिनका नेताले सोचून् । संविधानलाई दोष दिएर, मत परिणामलाई देखाएर सधैँ आफ्नो अक्षमता र सत्ता धुत्र्याइँ छोपिँदैन भन्ने तिनले बुझेकै होलान् ।

जनता बुझ्दैनन्, तिनलाई जति पनि झुक्याउन सकिन्छ, झुक्याउनुपर्छ भन्ने दिन गए । राजनीतिक दलले सम्मानित विश्वास आर्जन गर्न पाउने केही समय सदुपयोग गरुन् ।