काठमाडौं । आउँदो चैत ५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । तर, उक्त दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बेच्चमा को बस्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

गएको पुस २६ गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको विवाद सुरु भएको थियो । संसद् बैठकमै प्रश्न उठाएर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष भएको जिकिर गरे । तर, संविधान र कानुनले प्रमुख प्रतिपक्षका लागि १० प्रतिशत सिट तोकेकाले त्यो चर्चामै सीमित भयो ।

गएको माघ ४ गतेदेखि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा उपभोग गर्दै प्रतिपक्ष बेन्चमा बसिरहेको छ ।

पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि नेकपा (एमाले)को टिप्पणी थियो– कांग्रेस सत्तामा पनि रहेन, प्रतिपक्षमा पनि रहेन । त्यति बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारमा एमालेसहित सात दल सहभागी थिए ।

माघ १८ मा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । माघ २५ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । त्यसयता यो रिट चारपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेर पेसी सरेको छ । पछिल्लोपटक यही फागुन २६ मा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको यो रिटमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअघि फागुन १३ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित आठदलीय गठबन्धन बन्यो । राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आयो । सोही दिन राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो । अझ फागुन १५ मा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बहुमत छ/छैन भन्ने नै यकिन छैन ।

एमालेले त्यसपछि पनि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दाबी गरेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा मात्र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी गरिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग गठबन्धन गरिरहेकाले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्न नमिल्ने तर्क एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् ।

एमालेले फागुन १५ मा सरकार छाडेको थियो । फागुन १७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षका विषयमा विवाद हुने भन्दै उक्त बैठक स्थगन गरियो । ‘विशेष कारण’ देखाउँदै बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय युनियन (आईपीयू)को सम्मेलनमा भाग लिन बहराइन गए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन समेतलाई देखाएर चैत ५ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको व्यवस्थापनमा समस्या भएर स्थगित बैठक सञ्चालनको आधार अझै बनेको छैन ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ‘सत्तामा पनि छैन, प्रतिपक्षमा पनि छैन, कांग्रेस कहाँ छ ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने एमालेलाई जवाफ दिने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँछन् ।

“संसद् को कति जिम्मेवार छ भनेर पनि प्रमाणित हुने संस्था हो । यहाँ कसले के बोलेको थियो भनेर प्रतिशोध साँध्नेभन्दा को कति जिम्मेवार छ भनेर देखाउनु उपयुक्त हुन्छ,” लेखकले बाह्रखरीसँग भने, “हामी प्रविधिक कारणले केही ढिला भयो भने अलग कुरा, नत्र भने चाँडो सरकार विस्तार गरेर एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्च खाली गरिदिने पक्षमै छौँ ।”

उनले को कति जिम्मेवार छ भनेर हेर्नका लागि संसद्मा शीर्ष नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे । “पुस २५ र २६ मा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो र नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष । ती दिनमा हाम्रो नेता शेरबहादुर देउवाले दिएका अभिव्यक्ति र केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्ति कुन जिम्मेवार छन्, तपाइँहरूले विश्लेषण गर्नुहोला,” लेखकले भने, “यो संसद्मा ४० प्रतिशत नयाँ सांसदहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्ना यिनै नेताहरूबाट सिक्ने हो । उहाँहरूलाई छुट्टै कक्षा सञ्चालन हुँदैन । हामी जिम्मेवार बन्न सिकाउँदै छौँ कि छैनौँ, यसबाट तपाईंहरूले विश्लेषण गर्नुहोला ।”

चैत ५ गते विश्वासको मत नलिए बैठक सर्ने 

प्रमुख प्रतिपक्षका विषयमा विवाद हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति १८ दिन सारियो । तर, समस्या अझै उस्तै छ । त्यसकारण चैत ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने सम्भावना न्यून रहेको संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ८ मा विश्वासको मत लिने गरी छलफल गरिरहेका छन् । विश्वासको मत लिने बारे गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

“विश्वासको मत लिने विषयमा दलहरूबीच प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । तर, कुन मितिमा विश्वासको मत लिने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन,” ती सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

संसद् सचिवालय सरकार विस्तार हुने र प्रमुख प्रतिपक्षको टुंगो लाग्ने मितिको पर्खाइमा छ । सचिवालयका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चैत ८ गते विश्वासको मत लिने आफूहरूले अनौपचारिक सूत्रबाट सुनेको भन्दै ५ गते प्रतिपक्षको विवाद टुंगो नलाग्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । विवाद समाधान नभए चैत ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

“विश्वासको मत ८ गते लिने भन्ने हामीले सुनेको हो । औपचारिक पत्र आएको छैन । ५ गतेअघि नै सरकार विस्तार भइदिए हामीलाई व्यवस्थापन सहज हुन्छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “५ गतेसम्म सरकार विस्तार भएन वा विश्वासको मत लिने पत्र पनि आएन भने पक्का छ, संसद् बैठक स्थगन हुन्छ ।”

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका सांसद शक्ति बस्नेत उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र सरकार विस्तार हुने बताउँछन् । “उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि उहाँले विश्वासको मत लिने हो । अनि मात्र सरकार विस्तार हुन्छ,” बस्नेतले भने ।

चैत ५ गते विश्वासको मत लिने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नमा आफूले यसबारे जवाफ दिन नसक्ने उनी बताउँछन् । “५ गते नै विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । अहिले दलहरूबीच सामान्य छलफल भएको छ । उपपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मितिसहितको छलफल हुन्छ,” उनले भने, “विश्वासको मत नलिएर बैठकलाई अप्ठ्यारो पर्दैन । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ । अहिले म यतिमात्र भन्न सक्छु ।”

एमाले भन्छ– चैत ५ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सिटमा बस्छौँ

सरकारबाट बाहिरिइसकेकाले चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सीमा गएर बस्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् । ठूलो दलको दम्भमा कांग्रेसले बलमिचाइँ गरेको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाको आरोप छ । उनले कानुनको मर्मअनुरूप पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ अनुरूप कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नपाउने उनको तर्क छ ।

“कांग्रेसले कानुनी रूपमा आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ को (ङ) हेरे पुग्छ । सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “ठूलो दल भनेर बलमिचाइँ कांग्रेसले गरिरहेको छ । सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने अनि प्रतिपक्षी दल हुँ भन्ने कुरा मिल्दैन । त्यसकारण हामी प्रतिपक्षी दल हौँ ।”

संसद् सचिवालयले पत्र नदिएको र सरकार विस्तार भइनसकेको अवस्थामा अबको बैठकमा एमाले कहाँ बस्छ भन्ने प्रश्नमा उनी आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने बताउँछन् । “१० पुसको समीकरण भत्काएर १३ फागुनमा नयाँ समीकरण बनाउने कांग्रेस हो । अब ऊ सत्तापक्षमा बस्नुपर्‍यो नि !,” उनले भने, “हामी सबै छोडेर आइसक्यौँ । अब संख्याको हिसाबमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्छौँ ।”

तर, कांग्रेस सांसद एनपी साउद कांग्रेस अझै प्रतिपक्ष दल भएको जिकिर गर्छन् । चैत ५ गतेभन्दा अघि सरकार विस्तारको सम्भावना नरहेको भन्दै उनी त्यस बेलासम्म कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहने तर्क गर्छन् ।

“हिजो हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय संसद्मै सुनाएको थियो । त्यसबाट आत्तिएको एमालेले कांग्रेस सत्तामा र प्रतिपक्ष कतै पनि नभएको भनेर भ्रम सिर्जना गरेको थियो,” एक कांग्रेस नेताले भने, “कांग्रेसलाई १०/२० दिन सरकारमा नजाँदा कुनै फरक पर्दैनथ्यो । एमालेलाई सरकार र प्रतिपक्षमा नरहेको अनुभव संसद्मै गराउनुपर्थ्यो । तर, हाम्रा नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ ।”