काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्न सत्तारुढ दलहरू सहमत भएका छन् । हाल १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले पुस १० को सत्ता गठबन्धन भत्काएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता परेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।
राप्रपा र एमालेभन्दा अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता तथा सांसद शक्ति बस्नेत चैत ३ गते अगाडि सरकार विस्तार नहुने दाबी गर्छन् । यस्तै दाबी नेपाली कांग्रेस उपभसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव वेदुराम भुषाल र जसपा नेता प्रदीप यादवको पनि छ ।
४ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारीले १० पुसमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।
चुनावबाट कांग्रेसले ८९ सिटका साथ पहिलो दलको हैसियत बनाउन सफल भएको थियो । निर्वाचनमै पाँच दलीय गठबन्धन गरेर मैदानमा पुगेकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने आकलन गरिएको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन थियो । तर, गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदा १० पुसमा नयाँ सातदलीय गठबन्धन बनाउँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
शक्ति बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा नमिल्दा १० पुसमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर सरकार बनेको थियो ।
सरकार बनेको १६ दिनपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । प्रचण्डलाई सात दलीय गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूले पनि मत दिएका थिए ।
त्यसपछि २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पुनः नयाँ राजनीतिक खेल भयो । १३ फागुनमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उमेदवार बन्दा नयाँ आठ दलीय गठबन्धन बन्यो ।
गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालका लागि निरन्तर गर्ने, आलोपालो दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका लागि माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो ।
यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जनता समाजवादीलाई दिने पनि सहमति गर्दै गठबन्धन बनेको नेताहरू बताउँछन् ।
गठबन्धन बनेकै दिन राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लियो ।
यस्तै, १५ फागुनमा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सोही कारण प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो ।
यता २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेताहरू अहिलेको गठबन्धन संस्थागत भएको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले ३ चैतलाई उपपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेपछि सरकार विस्तारको मिति पनि पछि धकेलिएको छ ।
संवैधानिक बाध्यताअनुसार राप्रपाले सरकार छाडेपछि एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात् चैत १३ भित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिले विश्वासको मत लिने र सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत अहिले सरकार विस्तारका विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता नभएको बताउँछन् ।
उपपराष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात् मात्र यो विषयले प्राथमिकता पाउने उनले बताए ।
“अहिले सरकार विस्तारको विषयमा उहाँले कुनै पनि कदम चाल्नुभएको छैन । यो कोही एक व्यक्तिले चाहेरमात्र हुने हैन । गठबन्धनभित्र छलफल हुनपर्छ,” बस्नेतले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रपति निर्वाचन सकियो । उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत ३ मा छ, हामी अहिले त्यसतर्फ केन्द्रित छौं । त्यसपश्चात् विश्वासको मत उहाँले लिनुहुन्छ । अनि सरकार विस्तारमा छलफल हुन्छ ।”
१६ मन्त्रालय मन्त्रविहीन, विश्वासको मत लिने दिन कुर्दै अन्य दल
गठबन्धनमा सक्रिय अहिले आठ दल देखिएका छन् । प्रमुख दल कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा छन् ।
यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि थपिने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनका उमेदवार पौडललाई मतदान गरेको रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफलमा जुटेको बताउँछन् ।
“हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि पौडेललाई मतदान गरेका हौं,” रास्वपाका एक सांसदले भने ।
सरकारमा पनि सहभागी हुने हो ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा ती सांसदले भने, “यो विषयमा पनि संवाद हुन्छ । किनभने राजनीति गरेपछि कार्यसम्पादन देखाउने ठाउँ मन्त्रालय हो । हाम्रो स्वार्थअनुकूल भयो अथवा हामीले काम गर्ने अवसर पाउने अवस्था आए सरकारमा नजाने भन्ने छैन ।”
ती सांसदले सरकारको विषयमा एक व्यक्तिले मात्र भनेर नहुने भन्दै पार्टीले आधिकारिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिन्छन् ।
गठबन्धनमा रास्वपा पनि थपिने संकेत मिलेपछि मन्त्रालय भागबण्डा पेचिलो बन्ने बुझाइ नेताहरूमा छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले १० दलीय गठबन्धन बन्ने भनेपछि दलहरूले कुन र कति मन्त्रालय पाउँछन् भन्ने आन्तरिक बहस हुन थाले पनि बाहिर अनौपचारिक रूपमै भए पनि बताउन चाहेका छैनन् ।
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस पनि कसको नेतृत्वमा कति मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस कसको नेतृत्वमा कति मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने कुरामा सामान्य छलफलसमेत सुरु नभएको बताउँछन् ।
उनले उपराष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र गठबन्धनभित्र सरकार बिस्तारको छलफल हुने जिकिर गर्छन् ।
“अहिले कुनै छलफल भएको छैन । पहिला उपराष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न होस् अनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसपछि स्वभाविक गठबन्धनभित्र सरकार बिस्तारको विषयमा छलफल हुन्छ,” उनले भने ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये अधिकांश दल सरकारमा जाने निश्चित छ । नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू भने यसविषयमा बोलेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल आफ्नो दल सरकारमा जाने बताउँछन् ।
“उपराष्ट्रपति चुनाव सकियोस् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपश्चात् सरकारको विषयमा छलफल गर्ने गठबन्धन दलभित्रको सहमति भएको छ,” उनले भने ।
सरकालाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि पुस १० मै सरकारमा सहभागी नभएको दल हो जनता समाजवादी पार्टी । जसपाले शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रालय दिन चाहे पनि उसले लिएको थिएन । यो सरकारमा भने जसपा सम्मानित भागसहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । नेता प्रदीप यादव प्याकेजमा सहमति गरेर सरकारमा जाने बताउँछन् ।
“हैसियतसहित काम गर्ने विकाससम्बन्धी मन्त्रालय चाहिन्छ । हामी त्यो लिएर मात्र सरकारमा जान्छौँ,” उनले भने, “पुस १० मा हामीले सम्मानित शक्ति नपाएर सरकारमा नगएको हो । अब त्यस्तो हुँदैन । काम गरेर डेलिभरी दिने मन्त्रालय लिन्छौँ र सरकारमा जान्छौँ ।”
यस्तै, लोसपाले पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएको छ । लोसपाका एक नेता पार्टीले शरतसिंह भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने र ऊर्जा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँछन् ।
जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानसहित एक दुई मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेको छ । हाल जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ ।
