आज राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान हुने कार्यक्रम छ । विसं ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यस अवधिमा तेस्रो राष्ट्रपतिको लागि चौथो निर्वाचन हुँदैछ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवपछि हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिलेसम्मको दुई कार्यकाल बहाल रहिन् । 

तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि आज मतदान हुने हो । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ उमेदवार छन् । नेता पौडेल आठ राजनीतिक दलबाट प्रस्तावित संयुक्त उम्मेदवार हुन् ।

नेम्बाङका पक्षमा एमालेमात्र देखिएको छ । दलहरुको मतभार हेर्दा पौडेलको विजय सुनिश्चित देखिन्छ ।  

यहाँसम्म अर्थात् आजको मितिसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिको भूमिका, संवैधानिक प्रावधान र गणतान्त्रिक प्रणालीको अन्योन्याश्रित आबद्ध विषयमा प्रशस्तै विमर्श भएको छ । यस्तो विमर्श जसले आगामी दिनमा शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्नेहरुलाई प्रकाश दिनेछ । त्यस्तो प्रकाश जुन उज्यालोले बाटो देखाउनेछ । 

नेपालको लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गणतन्त्र जत्तिको नयाँ होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यास पटकपटक खण्डित भएको त हो तर नौलो होइन । त्यस्तै संसदीय व्यवस्था पनि नौलो थिएन । गणतन्त्र चाहिँ नयाँ, नितान्त नवीन अभ्यास हो । 

नयाँ अभ्यासमा अन्जान गल्ती हुन सक्छन् । अभ्यास त्यही हो जो सिक्दै अगाडि बढ्ने अनुभव पनि हो । यो सूत्र व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ र समाजमा पनि । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भने तीभन्दा माथिको राष्ट्रिय अभ्यास हो । अर्थात्, राष्ट्रिय अनुभव । 

त्रुटि वा गल्ती ज्ञान र क्षमताको कमीले हुनसक्छ । तर, यस्तो पनि ‘गल्ती’ गरिन्छ त्यो जानाजान वा शक्तिको दुरुपयोग र दुरुत्साहनबाट प्रेरित हुन्छ । यस्तोलाई गल्ती भन्नुभन्दा पनि बलमिच्याइँ वा एक प्रकारको ‘डकैती’ शैलीसँग तुलना गर्न मिल्छ । 

तेस्रो राष्ट्रपतिसम्म आइपुग्दा यसअघिका राष्ट्रपतिको भूमिकाको समीक्षा हुने नै छ । समसामयिक वा तात्कालिक भएको पनि छ । पछि लिपिबद्ध हुने इतिहासका अध्येताका अध्ययनले समीक्षा गर्ने नै छ । 

दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल अत्यन्त विवादास्पद र आलोच्य रह्यो । विगतमा उनी आबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र खासगरी यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र शीतलनिवासका कर्मचारीबाहेक भण्डारीको केही कदमको कसैले पनि बचाउ गर्न सकेनन् । बचाउ गर्ने एमालेको स्वार्थ अनुकूल निर्णय लिएको सबैले अनुभव गरे । एमालेले भण्डारीलाई मतलब(स्वार्थ)को साथ दियो ।       

यस्तो तीतो अनुभूति छोडेर राष्ट्रपति भण्डारी पदीय आसनबाट बाहिरिनेछिन् । यतिबेलाको दृश्य यही हो । तय भएअनुसार आज बिहीबार परिणाम आउँदासम्म यस्ता घटनावली पनि इतिहासतिर गाँसिनेछन् । राष्ट्रपतिमा संवैधानिक सद्बुद्धिको कामनाले धेरैले लेखे, बोले । ती पनि इतिहासकै हरपमा मिल्ने होलान् । त्यसैले यी तिक्त विषय अब कोट्याउने चाख र चासो बाँकी रहेन । 

प्रसंगले केही कुरा लेख्नैपर्ने रहेछ । दलहरुले यसबीच संवैधानिक अभद्रता विरोधी निर्णयमा पनि भद्रता प्रदर्शित गरे । सहिष्णु, सहनशीलता देखाए । बाध्यता थियो कि सहेर समयमा समाधान खोज्ने पर्खाइ थियो यो तिनीहरु नै जानून् । सायद, पर्खाइ ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानविपरीतको निर्णय (संसद् विघटन) विरुद्ध उर्लिएका दलहरु राष्ट्रपतिको यस्तै विपरीत निर्णयप्रति संयम रहे । त्यतिबेलाको (चुनावी) पाँच दलीय गठबन्धनले सहने धैर्य देखायो ।

यस्ता धेरै निर्णय छन् । तर, उदाहरण संसद्ले दुईपटक पारित र सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी असंवैधानिक शैलीमा रोकिन्, सर्वत्र यस्तै टिप्पणी भयो । तर, एमालेले भने ताली बजायो । 

सबै दलले सहे । सामान्य प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिबाहेक अन्यथा कदम उठाएनन् । नसहँदा हुने हलचलले गणतन्त्रलाई धक्का लाग्ने आशङ्काले तिनलाई चिन्तित बनायो कि ? तर संविधानको मर्म र प्रावधानमाथि छर्लङ्गै देखिने गरी भएको प्रहारले संवैधानिक गणतन्त्र विरोधीहरु हौसिए । कतिले त खुसी नै मनाए । अबुझले सायद् बुझे – हाम्रा काम, कर्तुत प्रशंसित भए ।   

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकिएपछि तराईमधेसमा निकै हलचल वा आन्दोलन हुने आशंका तीव्र थियो । तर, मधेसवादी दललगायत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अरु कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीले आन्दोलन वा अराजक, उपद्रवलाई दुरुत्साहन गरेनन् । बरु संयमी बनेर छिटपुट र सम्भावित आन्दोलनलाई पनि मत्थर पारे । साम्य गरे । यी दलहरुले सुझबुझ अपनाए । गणतन्त्रको तेस्रो राष्ट्रपति चुन्ने वातावरण बनाए । 

यी दलहरुले संयमित भएर पर्खिएको समय आएको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन र परिणाम आजै आउने जनाउ निर्वाचन आयोगले दिएको छ । तेस्रो राष्ट्रपतिसँग दलहरुको अपेक्षा भारी छ । यसबीच खजमजिएको संवैधानिक प्रक्रिया अब संविधानअनुसार नै सर्लक्क अगाडि बढोस् भन्ने दलहरुको र जनसाधारणको पनि अपेक्षा स्वाभाविक हो ।