काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको १४ महिना बितिसकेको छ । तर, विधानमै व्यवस्था गरिएको भातृसंस्था गठन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएका छैनन् ।

कांग्रेस विधान २०१७ (संशोधन सहित)को धारा ३७ (१) को (क) मा विभाग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६० अनुसार २८ केन्द्रीय विभाग ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

“पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ,” धारा ६० मा लेखिएको छ ।

धारा ३७ (ख) मा ती विभागमा रहने सदस्यहरूको संख्या निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ सदस्य रहने व्यवस्था छ । विधानानुसार २८ विभागका संयोजक छनोट, उपप्रमुख, एक सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने एकल अधिकार सभापतिलाई छ । धारा ३७ (१) (ग) मा उल्लेख छ, “केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एकजना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ ।”

पहिलो कार्यकालमा पनि दिएनन् चासो

सभापति देउवाको अहिले दोस्रो कार्यकाल हो । ०७२ फागुनमा भएको पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाट उनी पहिलोपटक सभापति बनेका थिए । पहिलो कार्यकालमा पनि विधान कार्यान्वयन खास चासो देखाएका थिएनन् ।

चारवर्षे नियमित समयसीमा सकिनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र विभाग गठन गरेका थिए । ०७६ फागुन १७ गते उनले १३ विभाग गठन गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपश्चात् अर्थात् फागुन १९ गते थप सात विभाग गठन गरेका थिए ।

त्यसो त पहिलो कार्यकालमा देउवाले विभागको संख्या बढाएर ४७ पुर्‍याएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बहुमतको बलमा एकलौटी निर्णय गर्दै २८ बाट बढाएर विभागको संख्या ४७ पुर्‍याइएको थियो । ०७६ पुस ११ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । उक्त बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको उपस्थिति थिएन ।

तत्कालीन संस्थापनइतर समूह त्यो निर्णयको विरोधमा उत्रियो । त्यति मात्र होइन, विभाग गठनको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी भएन ।

०७८ पुस १० गते देउवाले दोस्रोपटक पार्टी सभापति चुनिएको आधिकारिक पत्र लिएर पहिलो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको १४ महिना बितिसकेको छ । अहिले केन्द्रीय समितिमा देउवाको ८२ प्रतिशत पकड छ । उनीनिकट केन्द्रीय सदस्यहरू चुइँक्क बोल्ने अवस्थामा छैनन् ।

सबै निरीह 

१४औँ महाधिवेशनबाट जोसिलो र युवा भनिएका नेताहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्वाचित भए । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा ‘युवा’ विजयी भएका हुन् ।

सभापतिइतर मानिने धनराज गुरुङ उपसभापतिमा, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा तथा सहमहामन्त्रीमा जीवन परियार र बद्री पाण्डे इतर समूहबाट निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनअघि उनीहरूले पार्टीलाई विधानसम्मत अघि बढाउने पटक–पटक उद्घोष गरेका थिए । तर, नेतृत्वमा पुगेपछि सभापतिका अगाडि निरीह बनेका छन् ।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् एकपटक मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनअघि उक्त बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

योबीचमा देउवाले पटक–पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर बस्दै नबसी स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनको समीक्षा, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको असफलता, भद्रगोल बनेको संगठन र विधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइने भएपछि देउवा अहिले केन्द्रीय समिति ‘फेस’ गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । यद्यपि, विभाग गठनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आवश्यक छैन । यो सभापतिको एकल अधिकारको विषय हो ।

सहमहामन्त्री परियार ‘विधानभन्दा माथि केन्द्रीय नेतृत्व हो ?’ भनेर प्रश्न उठाइनु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि दुःखद भएको बताउँछन् । “विधान कार्यान्वयन किन नभएको ? विधानभन्दा माथि केन्द्रीय समिति र विशेष सभापति हो भनेर प्रश्न उठ्नु नै हाम्रो लागि राम्रो हुँदै हैन,” परियारले बाह्रखरीसँग भने, “हामी आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाचीचाहिँ भन्ने तर लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार काम नगर्ने यो पक्ष राम्रो हैन । विधि र विधानलाई नमान्ने चरित्र नेपाली कांग्रेसको होइन, सभापतिको पनि होइन ।”

सभापतिलाई सही ‘ट्रयाक’मा हिँडाउने र हरेक गतिविधिमा खबरदारी गर्ने काम केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको हो । तर, कसैले त्यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।

विधान मिचिरहँदा इतर भनिएको कोइराला समूह किन चुप भन्ने प्रश्नमा परियार आफूहरूले आवाज उठाइरहेको बताउँछन् ।

“विधानमा लेखिएको कुरा प्रस्ताव गर्ने र सभापतिलाई एकल अधिकार भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई हुन्छ । हाम्रो कार्यकाल यसरी नै सकिन्छ, विधान कार्यान्वयनको काम समयमै गरौँ भनेर महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव नै पेस गर्नुभएको छ । दुर्भाग्य, प्रस्तावअनुसार काम हुन सकेको छैन,” उनले भने, “यो विषयमा पार्टी सभापतिलाई कसैले अवरोध सिर्जना गरेको छैन । उहाँ दुई कार्यकाल इलेक्टेट भएर आउनुभयो, विधानअनुसार गर्नुपर्ने काम राम्ररी थाहा हुन्छ नै । हामीले त सहयोग गर्छौँ, विधान कार्यान्वयन गरौँ भनेकै छ नि ! बरु, विधान कार्यान्वयन हुँदा आन्तरिक सन्तुलन पनि ध्यान दिनुहोस् भनेर बारम्बार उठाएका छौँ र उठाउँछौँ नै ।”

संस्थापन पक्ष भने तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै उपलब्धि भएको भन्दै विधान कार्यान्वयनलाई गौण विषयका रूपमा अर्थ्याइरहेको छ । संस्थापन पक्ष सत्तामा भाग लिएर फरक परिस्थिति निर्माण गरेर मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने रणनीतिमा लागेको छ ।

सभापति देउवानिकट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर विभाग गठन नहुँदैमा विधान कार्यान्वयन नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

“विभाग गठन नभएकै आधारमा विधानभन्दा माथि सभापति भन्न मिल्दैन । किनभने, हामी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएपछि तीन तहका निर्वाचन गरिसकेका छौँ । विधानानुसार अन्य ठूला र महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले हामी गरिरहेका छौँ,” मन्सुरले भने, “हामी चाँडै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छौँ । उक्त बैठकपश्चात् विधान गठन र विस्तार हुन्छ ।”

भूमिका नपाएका नेता–कार्यकार्तालाई विभाग गठन गरी जिम्मेवार बनाइने उनी बताउँछन् । “धेरै साथीहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनपश्चात् भूमिकामा हुनुहुन्छ । तीन तहका निर्वाचनमा टिकट पाएर धेरै साथीहरूले अवसर पाउनुभयो,” उनी थप्छन्, “विभागमा भूमिका र जिम्मेवारी नपाएका साथीहरूलाई हामी समेट्छौँ । उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी भूमिका दिन्छौँ ।” केन्द्रजस्तै प्रदेशमा पनि विभाग गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।