विषादी मिसिएका खानेकुरा रोगको प्रमुख कारण भए पनि नेपाल सरकार खाद्य पदार्थको नियमनप्रति उदासीन रहिआएको छ । चाडबाडका बेला पसलहरूमा गरिने छड्के जाँचबाहेक बजार अनुगमन हुँदैन भने उत्पादन र आयातमा पनि निगरानी राखिँदैन ।
भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सरकारले देखाएको अनिच्छा यसको पछिल्लो उदाहरण हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारीको मापदण्ड तोकी भन्सारमै परिक्षण गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र पर्नुले सरकारी अनिच्छाको पुष्टि भएको छ ।
विषादीको परीक्षण नगरिँदा भारतबाट विषादी युक्त तरकारी निर्बाध नेपालको बजारमा भित्रिएको छ । विडम्बना, अर्कातिर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उचित मूल्यमा विक्री नहुँदा सडकमा फालेर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
जनस्वास्थ्यका दृष्टिबाट हेर्दा सरकारले बजारमा कडा निगरानी गरेर विषाक्त खानेकुरा विक्री वितरण हुन दिनु हुँदैन । स्थानीय उत्पादनमा समेत निगरानी र नियमन गर्नुपर्नेमा आयात हुने तरकारीको परीक्षण गर्नसमेत आलटाल गर्नु जनस्वास्थ्यमा गरिएको खेलाँची हो ।
भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने ‘डेड अक्कली’ तर्क मानेर भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सरकार हच्केको देखियो । परन्तु, खाद्य पदार्थमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्दा भारत सरकारलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
नेपालमा आयात गरिने तरकारीलगायत खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनु हुँदैन । भारत सरकारका कुनै अधिकारीले पनि सम्भवतः यसमा आपत्ति गर्दैनन् । गर्न पनि मिल्दैन । यसैले नेपाल सरकारका अधिकारीहरू नै ‘मनको बाघ’सँग तर्सेको हुनसक्छ ।
भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन दिनु हुँदैन । भारतकै बजारमा पनि विषाक्त तरकारी बेच्ने अनुमति सरकारले दिँदैन । यसैले पनि नेपाल आयात गरिने तरकारीमा भन्सार विन्दुमै विषादी परीक्षण गर्नु अर्घेल्याइँ मानिन सक्तैन ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई यसको जानकारी दिएर तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि सहयोग माग्नु उचित र जनस्वास्थ्य रक्षाका दृष्टिले पनि सही कदम हुनेछ । नेपालमा पूर्वाधार तयार नभए त्यतिन्जेलसम्म भारतमै गरिएको परीक्षण र मापदण्डलाई मान्यता दिए हुन्छ ।
बजारमा विक्रीका लागि राख्नु पूर्व भारतीयमात्र होइन नेपाली उत्पादनको पनि विषादी परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यस अवस्थामा भारतीय पक्षले पनि अन्यथा ठान्न मिल्दैन । स्थानीय दूतावास वा तल्लो तहबाट गुनासो गरिएका उच्चस्तरमै उठाएर पनि भारतीय पक्षलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यका विषयमा यसरी आलटाल गर्नु जनताविरुद्धको अपराध हो ।
