गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । १० खर्ब ६७ अर्बमा ४१.५१ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा आयात हुने वस्तुको थियो । सरकारले आयात भएका वस्तुको भन्सारबाट एक खर्ब ९८ अर्ब, आयात भएका वस्तुमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ८७ अर्ब र आयात भएका वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने र त्यसरी पठाएको रकमले बजारमा माग बढाउँछ । मागको आपूर्ति स्वदेशमा नहुँदा विदेशबाट आयात गर्ने गरिन्छ । गत अर्थिक वर्षमा नेपालले १९ खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो । त्यसबाट सरकारले चार खर्ब ४४ अर्ब राजस्व संकलन गर्‍यो । आयातित वस्तु बिक्री गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमा नै आधारित भन्दा फरक पर्दैन ।

गएको जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब राखे । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ५५ वर्षपछि पहिलोपटक गत वर्षको तुलनामा राजस्वको वृद्धिदर घटेको जानकारी दिए । पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य राखेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले पाँच खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो एक खर्ब रुपैयाँले कमी हो ।

अबका पाँच महिनाभित्र संशोधित लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सात खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । त्यो अवधिमा उक्त रकमको राजस्व संकलन गर्न सम्भव नभएको राजस्वका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

धेरैजसो अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलनलाई आफ्नो सफलता मान्ने गरेका छन् । आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली भएकाले आयात बढ्दासम्म राजस्व बढाउनका लागि खासै कठिन थिएन । त्यसमाथि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, टेलिकम र मदिराजस्ता विलासी वस्तुमा अत्यधिक करको भार बढाएको थियो ।

०७६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोनाको समयमा बजेट ल्याउँदा पेट्रोलमा लिटरमा पाँच रुपैयाँ कर थप गर्ने निर्णय गरे । एउटै वस्तुमाथि थोपरिएको करले अहिले धेरै सामग्रीको मूल्य भारतको तुलनामा नेपालमा निकै महँगो छ । उदाहरणका लागि पेट्रोलको मूल्यलाई नै लिन सकिन्छ । दुई वर्षअघिसम्म भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य सस्तो थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डिजेलको आयात ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा ३३.६५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसले सरकारी राजस्व गत वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारी राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अर्को वस्तु पेट्रोल तथा डिजेलका गाडी हुन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पेट्रोलको गाडी आयातमा ९१ प्रतिशतले कमी आएको छ । डिजेलको गाडी आयातमा ७७ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यसले यो अवधिमा पेट्रोलको गाडीबाट आउने राजस्व ९२ प्रतिशतले घटेको छ । डिजेलको गाडीबाट आउने राजस्व ६९ प्रतिशतले घटेको छ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन पनि भित्र्याउने क्रम बढ्दो छ । सरकारले विद्युतीयको तुलनामा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयातबाट बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । यसले पनि अबका दिनमा गाडीबाट आउने राजस्व घट्ने देखिन्छ ।

पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना राजस्वमा परम्रागत स्रोतमा मात्र भर परेर अब वित्त प्रणली सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँछन् । “अहिलेसम्म आयात तथा गाडी, डिजेल, पेट्रोल तथा मदिराजस्ता वस्तुबाट आउने राजस्वमा केन्द्रित थियो,” ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “एउटै क्षेत्रलाई मात्र करको बोझ थप्दा त्यसको व्यापार नै नहुने र कर नउठ्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।”

सरकारले हरेक वर्ष कर बढाउने क्षेत्र भनेको मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ हो । त्यस्ता वस्तुले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राख्ने गरिन्छ । अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीमा नै असर परेको छ । यसको प्रमुख कारण सरकारले अत्यधिक बढाएको कर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अन्तःशुल्कबाट ९७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, पुस मसान्तसम्म ७० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क उठाइयो । यो गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा १७.२७ प्रतिशतले कम हो ।

पूर्वसचिव ढुंगाना पुरानो डिजिटल प्रणालीमा कारोबार गएको तथा यसको नयाँ करको सम्भावित स्रोत पत्ता लगाउन बृहत् अध्ययनको जरुरी रहेको बताउँछन् । “अहिलेसम्म जसरी कर लगाउने र उठाउने काम भएको थियो, अब नचल्ने देखिएको छ,” ढुंगानाले भने, “व्यवसाय नयाँ क्षेत्रमा सिफ्ट भएको हुँदा अब त्यसतर्फ बुझ्न जरुरी रहेको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजस्व बढाउने नीति लिएको बेला विदेशी सञ्चिति सकिने र विदेशी सञ्चिति बढाउने नीति लिएको बेला राजस्व कम उठ्ने समस्या रहेको बताउँछन् ।

“आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाएर राजस्व बढाउन निकै चुनौती भएको महसुस भएको छ,” राजस्वका एक अधिकारीले भने, “पुरानो तरिकाले राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने करिब देखिएको छ ।”

अहिले अत्यधिक राजस्व बढी भएका वस्तुमा आम्दानीको हिसाबले राजस्व बढाउने ठाउँ करिब सकिएको छ । राजस्वका अधिकारीहरू बजेटको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको बताउँछन् ।

“विगतमा राजस्वका क्याडरलाई नै मन्त्रालयबाट निकाल्ने नीति भयो,” राजस्वका एक अधिकारीले भने, “नयाँ थपिएको चुनौतीबारे मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन ।”