डायना फाएन्स्टाइन । यो नाम कुनै बेला नेपालका उद्योगपति, व्यापारी घरानाबीच निकै चर्चित थियो । सन् २००३ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा नेपाली तयारी पोसाक क्षेत्रमा डायनाको नाम नलिने र नसुन्ने कोही थिएनन् होला । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, त्यतिखेर भरखरै खुलेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का कार्यक्रमहरुमा डायनालाई याद गर्ने धेरै थिए । नाम लिने च कति कति !
 

क्यालिफोर्निया राज्यबाट अमेरिकी संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर डायनाले नेपाली तयारी पोसाकलाई विनाभन्सार अमेरिकाको बजार प्रवेशलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेकी थिइन् । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा आबद्ध भएपछि नेपालले अमेरिकी बजारमा पाउँदै गरेको सुविधा खारेज भएको थियो । अरू देशका उत्पादनले जस्तै अमेरिकालगायत संसारको बजार प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली तयारी पोसाक क्षेत्र त्यसरी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा पुगेकै थिएन । बाहिरबाट कपडा नेपाल भित्र्याएर सिलाई प्याकेजिङ गरेर निर्यात हुँदै आएको थियो । नेपालले गर्ने 'भ्यालु एड' श्रमको लागतमात्र थियो । 

कपडा बाहिरको, धागो बाहिरकै, टाँक बाहिरकै, हुँदाहुँदा प्याकेजिङमा प्रयोग हुने सामानसमेत बाहिरकै थियो । डब्लुटीओमा प्रवेशले नेपालले अरू देशको दाँजोमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यतिखेरसम्म अमेरिकाको मात्र नभएर युरोपमा समेत नेपाली तयारी पोसाक, गलैँचाले निकै ठूलो बजार लिएका थिए । 

सन् १९९५ देखि २००५ सम्मको दशकमा नेपालले तयारी पोसाक र गलैँचामा निकै राम्रो प्रगति गरेको थियो । त्यो कालखण्डलाई नेपाली तयारी पोसाक र गलैँचाको लागि स्वर्णकालका रूपमा लिँदा पनि फरक पर्दैन । 

अमेरिका, युरोपको बजारमा विनाभन्सार प्रवेशले अरू देशको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो भएका थिए । यसले गर्दा माग निकै ठूलो थियो । तर, डब्लुटीओको सदस्यता नेपालको लागि अवसरभन्दा पनि समस्या बन्न पुग्यो । पाइरहेको सुविधा गुम्यो । एक हिसाबले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्यो । अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोसाकमा कम्तीमा ११ देखि ३२ प्रतिशत कर लाग्न सुरु भयो । करिब ९० हजार जनाले रोजगारी पाएको तयारी पोसाकको क्षेत्र सन् २०१५ मा ५ हजार रोजगारीमा खस्क्यो । 

त्यस अवस्थामा सिनेटर फाइन्स्टाइनले नेपाल र नेपालीप्रति निकै सदाशय प्रदर्शन गरेर अमेरिकी संसद्मा विधेयक पेस गरिन् जुन २०१५ को डिसेम्बरमा पारित भयो । विधेयक पारित हुँदा १० वर्षका लागि नेपाली तयारी पोसाकलाई विनाभन्सार अमेरिकी बजारमा प्रवेशको सुविधा प्राप्त भयो । भूकम्पले नेपाललाई पारेको असर, माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई पारेको थिलथिलोजस्ता कारण दर्शाउँदै फाइन्स्टाइनले त्यो विधेयकलाई पारित गराउन निकै ठूलो लबिङ गरेकी थिइन् । 

अमेरिकाजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशमा बाहिरबाट आयात हुने तयारी पोसाकको अंशको डेढ प्रतिशत नेपालले विनाभन्सार प्रवेशको सुविधा पायो । नेपालले भएभरको शक्ति लगाएर तयारी पोसाक उत्पादन गरे पनि डेढ प्रतिशतको यो थ्रेसहोल्ड हटाउन सक्ने संभावनै थिएन । यो हिस्सा भनेको ठूलो परिमाण हो । नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका त्यतिखेरका अध्यक्ष किरणप्रकाश साखःको मुखमै फाइन्स्टाइनको नाम झुन्डिएको थियो । नेपाललगायत कम विकसित राष्ट्रहरूप्रति फाइन्स्टाइन उदार छिन् । 

सन् २००५ देखि २०१५ का बीचमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, तयारी पोसाक उद्योग संघले अमेरिकी संसद्बाट नेपाली उत्पादनलाई विशेष सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिलाउन धेरै प्रयास गरे । त्यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति नै फाइन्स्टाइन थिइन् । उनले नेपाली तयारी पोसाक र यसका सहायक वस्तुलाई अमेरिका प्रवेशमा करमुक्त बनाउन विधेयक पारित गर्न ठूलो मद्दत गरिन् । फलस्वरुप, अहिलेसम्म नेपाली तयारी पोसाकले त्यो सुविधा पाइरहेको छ ।
 

सन् २०१६ बाट सुरु भएको सुविधा १० वर्षका लागि थियो । सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म नेपाली तयारी पोसाकले भन्सारमुक्त प्रवेश पाउनेछन् । यहाँनिर विचारणीय के छ भने अमेरिकाले यति ठूलो सुविधा दिँदा पनि किन नेपाली तयारी पोसाकले अमेरिकामा आक्रामक प्रवेश लिन सकिरहेको छैन ? 

सन् २०१६ पछिका केही वर्ष नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात वृद्धि भए पनि अहिले आएर १० प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूको सूचीमा समेत छैन । सायद तीन वर्षपछि अमेरिकी संसद्ले प्रदान गरेको यो सुविधाको म्याद समाप्त भएसँगै नवीकरणका लागि प्रयास गर्ने उद्योगीहरूसमेत नहुने संकेत देखा परिसकेको छ । एकजना अमेरिकी सांसदले धेरै प्रयास गरेर नेपाल र नेपालीलाई दिएको यो सुविधा पूरै प्रयोगमा समेत आउन सकेन । सदाशय र हार्दिकता नेपाली व्यवसायीले बेकाम बनाइदिए । 

राजनीतिक नेतृत्व युवावर्गलाई खाडी र मलेसिया, कोरियामा बिनाढेवा श्रम गर्न पठाइदिन्छु भन्दै भाषण गर्छन् । तर, देशभित्रै तयारी पोसाक उद्योग चलाएर डलर भित्र्याउने अवसर भने तुहाउँदै छन् । 

नेपालीको उद्योग, व्यापारमा जता हेर्‍यो त्यतै टापटिपे र हाटहुटे प्रवृत्ति छ । व्यावसायिकता र दिगोपन भन्दा 'जस्केला'को बाटो समात्ने प्रवृत्ति छ । हिजोका दिनमा नेपालमा ज्यादै कम उत्पादन हुने वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड होस् या आजका दिनमा सबैन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा रहेको पाम आयल, भटमासको तेललाई हेर्दा त्यही झल्को दिन्छ । डलर तिरेर आयात गर्ने र नेपाली लेबल टाँसेर वा प्याकेजिङ फेरेर निर्यात गर्ने चलनले उद्योग फस्टाउन नसकेको हो ।
 

तयारी पोसाकको क्षेत्रमा कपडा बाहिरको, सियो बाहिरकै, धागो बाहिरकै, टाँक बाहिरकै । श्रममात्र लगाएर निर्यात गर्दा ३५ प्रतिशत ‘भ्यालु एड’ हुनसक्ने संभावना थिएन । स्वदेशी ‘भ्यालु एड’ ३५ प्रतिशत हुँदैन भने उद्यमशीलता कसरी फस्टाउँछ ? तयारी पोसाक उद्योगीहरूले थान कपडा आयात गरेर सिलाएर पठाउनेमै आफूलाई सीमित पारे । त्यसकारण अमेरिकाले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्न सकेनन् । त्यो हैसियत बनाउनै जानेनन् । 

पछिल्ला समयमा अमेरिकामा वालमार्टमा बेचिने तयारी पोसाक होस् या ठूला मलहरूले बेच्ने ब्रान्डेड तयारी पोसाकमा 'मेड इन नेपाल' प्रायः देख्न छाडिएको छ । दक्षिण अमेरिकादेखि लिएर चीन, बंगलादेशदेखि लिएर अफ्रिकी देशहरूको नाम लेखिएको हुन्छ । तर 'मेड इन नेपाल' लेखिएको तयारी पोसाक अहिलेसम्म कुनै स्टोरमा किन्न त परैको विषय भयो देख्नसमेत पाइएको छैन । 

सन् १९९२ देखि लगातार क्यालिफोर्नियाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी फाइन्स्टाइनले अब सन् २०२४ को नोभेम्बरमा हुने चुनावमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरिसकेकी छिन् । सिनेटर हुनुअघि उनले सानफ्रान्सिस्कोजस्तो सुन्दर सहरको १० वर्ष मेयर चलाइन् । सन् २०२५ को जनवरीमा उनको पदावधि समाप्त हुँदैछ ।

अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । तल्लो सदन हाउसका सदस्यहरूको पदावधि भने २ वर्षको मात्र हुन्छ । माथिल्लो सदनलाई निकै परिपक्व सदनका रूपमा लिइन्छ । किनभने सिनेटर निकै परिपक्व र राजनीतिमा खारिएका व्यक्तिहरू देखिन्छन् । 

यता फाइन्स्टाइनले दुई वर्षपछि राजनीतिबाटै बिदा लिने तयारी गरिरहनु, सन् २०२५ को अन्तिममा नेपाली तयारी पोसाकले पाइरहेको भन्सारमुक्त प्रवेशको समय सीमा समाप्ती हुन दुई वर्षमात्र बाँकी छँदा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास बल्ल घोर निद्राबाट बिउँझेजस्तो देखिएको छ ।

शुक्रवारमात्र राजदूत श्रीधर खत्री डीसीस्थित अर्जेन्टिनी राजदूतावासले आयोजना गरेको जीएसपी सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । जुन कार्यक्रम सन् २०२० को डिसेम्बरमै समाप्त भइसकेको छ । त्यसलाई नवीकरण गर्ने चासो अमेरिकी सरकारले देखाएपछि जीएसपी सुविधाप्राप्त २६ देशका राजदूतहरूको सहभागितामा कार्यक्रम भएको हो । 

पछिल्लो दशकमा नेपालभित्र देखिएको समस्या भनेको निर्यातमूलक वस्तुको क्रमशः क्षयीकरण हो । आयात उकालो चढेको चढ्यै छ तर निर्यातको ग्राफ ओरालो झरेको झरेकै छ । अमेरिकाले तयारी पोसाक, जिएसपीमा सुविधा दिए पनि निर्यात गर्ने वस्तु नै नभएपछि के गर्ने ?