काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सिट निर्धारण गर्न परमादेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।”

अदालतको फैसलामा थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिएको उल्लेख छ । 

“थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु हुुनपर्ने देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “त्यसपछि कायम हुन आउने कूल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट चालु आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु ।”

आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदाका सिद्धान्तबाट अनुप्राणित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “त्यसका निम्ति जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणको लागि छुट्टयाएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाइ सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नु ।”

अदालतले रोजगारीको आरक्षणका लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसाङ्खिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पद आरक्षण गर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापन रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन ।”

संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, समान संरक्षण र सकारात्मक विभेदको अवधारणाबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउँदै निजामती सेवा ऐन र अन्य ऐन, नियम, विनियमले गरेको आरक्षणको यो योजना विगत १५ वर्षस्थिर रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ र त्यसमा निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको पनि नदेखिएको उल्लेख छ । रासस