काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दाअघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुरालाई हेर्दै र संविधानको मूल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लोपटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे । उनले भने, “संविधानको मूल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्रमा नटुंगिए सो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्र समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“महाअभियोग दर्ता भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र टुंगो लाग्नुपर्‍यो । टुंगो लागेन भने स्वतः निष्क्रिय मान्नुपर्छ । जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकालको अधिकार दिनु हुँदैन । जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको समय दिऊँ,” उनले भने, “मूलमै लेखिदिऊँ कि कुनै पनि महाअभियोग दर्ता भएको चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको होस्, चाहे संवैधानिक अंगको प्रमुख वा पदाधिकारीलाई, तीन महिनाभित्र टुंगिएन भने त्यसलाई स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ, यो मूल विषय यहाँ लेखौँ ।”

समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने पनि बताए ।

जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“महाअभियोग एकचौथाइ सांसदहरूले पेस गर्न सक्छौँ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई जतिखेर पनि तर्साइरहन सक्ने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नआउने, छलफलको विषय नबन्ने, जे हामीले देख्यौँ, यो कुराको अन्त्य गर्ने कुराको ग्यारेन्टी नियमावलीले गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जाँचबुझ समितिलाई बढीमा दुई महिनाको समय दिऊँ । तीन महिनाभन्दा बढी महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया लम्ब्याउन नपाउने, यदि जाँचबुझ समितिले तीन महिना गुजार्‍यो भने स्वतः महाअभियोग निष्क्रिय हुने गर्नुपर्ने देखिन्छ । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्र सभामुखले जाँचबुझ समितिमा कागजात पठाउने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ ।” 

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्ष दलहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । “११ सदस्यीय भए पनि प्रतिपक्षलाई समेटेर बनाउने भनेर थप्नुपर्‍यो । प्रतिपक्षलाई समेटेर ११ सदस्यीय बनाउने । नत्र आफैँले नियुक्त गर्ने, आफैँले समिति बनाएर मन नपरेमा महाअभियोग लगाउने हुन्छ । यस्तो प्राकृतिक न्यायविरुद्धको नियम बनाउनु हुँदैन,” उनले भने ।

यस्तै, समिति सदस्य सीता गुरुङले संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आउँदो संसद्मा समेत सो महाअभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले तीन महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले विगतमा जस्तै महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् ।