काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुनेछ । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश उल्टाएको थियो । उच्च अदालतले लामिछानलेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
लामिछानेलाई विदेश जान रोक र पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सम्पर्क गर्न रोक लगाउँदै उच्च अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को मर्म, विपरीत भएको भन्दै सो आदेश उल्ट्याई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
सन्दीपलाई थुनामै राख्नु पर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका आधारहरू :
क) तत्काल प्राप्त प्रमाणले लामिछाने कसुरदार देखिने कुरा उच्च अदालत आफैंले स्वीकार गरेको अवस्थामा उनलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गरिनु पर्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अवस्थामा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने वाध्यकारी प्रावधान रहेको छ ।
पीडितको शरीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, होटल कर्मचारीलगायतले गरेका बयान ।
ख) बकपत्र हुँदैमा लामिछानेले पीडित पक्षलाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् भन्न मिल्दैन । उच्च अदालतले पीडितको बकपत्र भइसकेको हुँदा उनलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उच्च अदालतले लिएको आधार गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रहेको छ ।
ग) नेपालको कानुनले स्पष्टरुपमा थुनामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा अन्य मुलुकका थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू उल्लेख गर्दै गरेको आदेश गलत रहेको छ ।
घ) उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेतको विपरीत रहेको छ ।
पेस भएका नजिर
निर्णय नं. ८२०२ को सिद्धान्तः ‘थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।
त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रुपमा हिँड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने तथा समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसूर गरेको आरोप लागि अदालतसमक्ष पेस गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने ।’
निर्णय नं. १०२३५ को सिद्धान्तः ‘प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौटी जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने ।’
लामिछानेलाई नाबलिग बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा १० देखी १२ वर्ष कैद माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । उनलाई जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो भने उच्च अदालतले सो आदेश उल्टाउँदै लामिचानेलाई २० लाख धरौटीमा छाडेको हो ।
