सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को नियत झनझन घुर्मैलो हुँदैछ । सफा छैन । दस्ताबेज र भाषणमा जे बखान गरे पनि व्यवहार शंकास्पद हुँदैगएको देखिन्छ । यसको नियत जे देखिएको छ परिणामको नियति चाहिँ हेर्न पर्खनै पर्छ ।

क्षोभका साथ भन्नुपर्छ – यतिबेला सबैभन्दा खराब असहिष्णु र अराजक शैलीको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । यस्तो प्रक्रिया र प्रवृत्तिको संरक्षक यही पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली बनेका छन् ।

आरोप होइन । एमालेको व्यवहारमा प्रदर्शित घटना र टिप्पणीलाई हेर्दा उसको नियत शंकास्पद देखिन्छ । यसको लोकतान्त्रिक छायाछवि क्रमशः घुर्मैलो हुँदै प्रतिबद्धता खुइलिनेतिर लागेको हो कि भन्ने भान दिन्छ । 

विवेकशील र पार्टीभित्रै लोकतन्त्रको मर्म खोज्नेछन् कोही भने तिनलाई पनि एमाले नेतृत्वको व्यवहार यतिबेला बिझाएको हुनुपर्छ । मुख खोल्न नसके पनि । कथित जनवादी केन्द्रीयताको एक्लो प्राधिकार केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वले क्रमशः शंकास्पद भूमिका गरेको छ । ‘जबज’ अब मार्गदर्शक सूत्र रहेन त्यहाँ । भयो – जतिबेला बरालियो जग (जबज) त्यो अहिलेको एमाले हो । 

निश्चय पनि नेकपा (एमाले)को सैद्धान्तिक दुर्गति र यस्तो व्यावहारिक अधपतन राजनीतिक अपेक्षा वा खुसीको विषय होइन । आफूलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त बताउने ऊ जब बरालियो यसको दुष्प्रभाव नेपाली राजनीतिलगायत अन्य पक्षमा समेत पर्ने नै भयो । चानचुने होइन, संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको हैसियतमा एमाले यतिबेला पनि दोस्रो स्थानमा छ ।

यति ठूलो दल संवैधानिक बाटो र गन्तव्य निर्धारणमा चुक्दा प्रणाली र स्थिरतामा नै असर पर्ने सम्भावना बढ्ने  भयो । तरल राजनीति थप पातलिने सम्भावना हुने नै भयो । यस्तो गम्भीर लक्षणप्रति एमालेका कार्यकर्ता कति सजग छन् ? त्यो चाहिँ भन्न सकिएन । सचेत भने हुनुपर्ने हो । 

केही घटनावलीलाई निफनेर हेरौँ र तीनको उद्देश्य वा दिइएका तर्कलाई पुनः सम्झौँ । तिनले नै एमालेको नियत शंकास्पद देखाउँछन् । एमालेका कार्यकर्ता उतर्सिनु जरुरी छैन । तिनले पार्टी हितको लागि उदात्त चिन्तनमा विवेक प्रयोग गरे सबैको हितमा योग पुग्छ । 

अहिलेको संविधान बनाउन एमालेको पनि योगदान छ कि छैन ? संविधानको भावना, मर्म र व्यवस्थाको व्याख्या वा निरुपण गर्ने को हो ? संविधानमा नै संवैधानिक इजलासको प्रावधान राखेको हो कि होइन ? 

संवैधानिक अदालतले सव्याख्या संसद् विघटन असंवैधानिक करार गरेपछि पुनः विघटन गर्ने त्यसताकाका प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार अराजक र असहिष्णु हो कि होइन ? संविधानको व्याख्यातालाई कार्यकारीले चुनौती दिनु विधि हो र ? 

रक्षक भनिने राष्ट्रपतिलाई राति उठाएर आफ्नो इच्छा मुताविक विघटन सदर गर्न लगाउने ? उनलाई संविधानको भक्षक बनाउने ? त्यसमाथि गल्ती, कमजोरी आत्मसात् गर्ने संस्कार विपरीत मैले जे गरेँ त्यही सत्य हो, त्यही विधि, विधान र संविधान हो भन्ने हठ बारम्बार उद्धृत गर्ने प्रवृत्ति अराजक र असहिष्णु हो कि, होइन ? 

प्रश्न खासगरी एमाले कार्यकर्तासँग हो । त्यहाँ नेता को छ र सर्वश्री ओलीबाहेक ? बाँकी सबै त कार्यकर्ता नै हुन् । पद वितरित पदाधिकारी भने छन् त्यहाँ । तिनले भनून् – अवैध ठहरिएपछि पनि पुनः त्यही कर्तुत गर्ने ? हजारौं बार त्यही कर्तुत सत्य हो भन्ने ? कस्तो शैली हो यो ? यस्तैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ र ?

अर्को उदाहरण – रास्वपाका रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी अदालती फैसलासँग छ । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री र पार्टी सभापति रहेका लामिछाने अनागरिक ठहरिए र सबै पद एकसाथ गुमाए ।

लामिछानेको नागरिकता विषयको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले दिएको नजिर हुने फैसलालाई एमालेका पदाधिकारी गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र मान्छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फैसलालाई समीकरण बिगार्ने ‘षड्यन्त्र’ भने । अर्का पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरले पनि त्यही भाषा बोले । 

पार्टीको उच्च पदासीन एमालेजनको राजनीतिक गति र मति के हो ? आलंकारिक राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गर्ने, अदालतको हुर्मत लिने ? के अदालत पनि अहिलेकी राष्ट्रपति जस्तै आफ्नै इसारामा हिँड्नुपर्ने ? एमाले नियत यही हो ? 

अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानविपरीत हौसिनुमा एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीको ढाढस छ कि छैन ? सरकारमा संरक्षण त ओलीकै रहेको सुनिदैछ । 

भर्खरै पदमुक्त अर्थात् सांसद् पनि नरहेका लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाव दिनु न्यायोचित हुन्छ र ? 

एमाले ओलीले लामिछानेलाई सम्भावित फौजदारीलगायत सबै मुद्दा मामिला टुंग्याऊ, प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा जितेर आऊ । त्यसपछि म संरक्षक छदैछु नि भन्ने भरोसा दिए हुन्न र ? केही धैर्य गर भन्नु पो जायज होइन र ? 

नागरिकता विधेयक रोकाएर, हजारौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने एमाले संवैधानिक अदालतले अनागरिक (नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको) हुने भनेको मान्छेलाई तुरुन्तै गृहमन्त्री बनाउन किन उद्यत छ ? यसमा उद्देश्य के छ ? यस्तै हुन्छ लोकतान्त्रिक चरित्र ? 

वर्तमान संविधान र न्यायालयको संवैधानिक फैसलाको पालनाको सन्दर्भमा एमाले अनिच्छुक, अराजक र असहिष्णु देखिने घटनावली हुन् यी । सिधा अर्थमा संविधानमाथि चोट । 

वैचारिक, चारित्रिक र सैद्धान्तिक हैसियतमा अहिलेको सरकारी गठबन्धन फोहरी राजनीतिक आहल हो । यिनीहरुबीच चलेको जुहारीले नै यो कुरा छर्लङ्ग पारेकै छ । संविधानको शपथ र पद, संविधानकै उछित्तो काढ्ने फोहरी प्रवृत्ति सँगैसँगै ! संरचनाकार एमाले ।  

अब त लाग्दै छ – सारथी राप्रपाले चलाएको गोरु गाडामा बसेर एमाले अध्यक्ष ओली बकिंघम प्यालेस र टोकियो सयरमा जानेछन् ? परिणाम गठबन्धन फेरिन बाध्य छ । संविधानप्रति इमान भए नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कांग्रेससँग जोडिन सुरक्षित छ । 

उल्लिखित यी यस्ता प्रसंग हुन् जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको निष्ठा वा लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार घुर्मैलो घुर्मैलो धमिलिँदै गएको देखाउँछ । जब बरालियो जग (जबज) तब एमाले राजनीतिको भ्रान्त यात्री हुँदैछ । एमाले कार्यकर्तामा चेतना भया !