विराटनगर । वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन राष्ट्र बैंकलाई मोरङ व्यापार संघले १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्रमार्फत सुझाव दिएका हुन् । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको भूमिका खेल्दै आएको नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूको पछिल्लो आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भएसँगै चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परी व्यावसायिक पक्षघात, पलायन एवं आत्मघाती मनस्तिथिहरूबाट गुज्रिरहेको अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ । 

पत्रमा नेपालको आर्थिक/वित्तीय सुशासन कायम गराउने नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् रहने हुँदा विद्यमान दयनीय आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी आगामी कार्यनीतिहरू तय गर्नुका साथै मौद्रिक नीति २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा हाम्रा निम्न केही सुझावहरूलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको छ । 

संघले बेस रेट बढेको अवस्थाका कारण ब्याजदर न्यूनीकरण हुन नसकेको हुँदा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने गरी बेस रेटलाई घटाइनुपर्ने, बैंकहरूले बेस रेटपछि थप गर्ने गरेको प्रिमियमका सन्दर्भमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा अधिकतम १ प्रतिशत थप गर्ने र अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, मुद्दती निक्षेप दर ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर अनुरूप नै मुद्दती निक्षेप दर कायम गर्नुपर्ने, तरलता अभाव अन्त्य गर्ने ठोस संयन्त्रहरू स्वःस्फूर्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । 

यसैगरी चालु पुँजी कर्जालाई वार्षिक रूपमा ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा रकमको दायरा वार्षिक कारोबार रकमको २० देखि २५ प्रतिशतको व्यवस्था भूपरिवेष्ठित, आयातमा आधारित तथा लामो व्यवसायिक चक्र भएको नेपाली व्यावसायिक परिवेशका लागि अपर्याप्त रहेकाले त्यस दायरालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ । 

हाल कायम रहेको शुक्ष्म निगरानी वर्ग अन्तरगत नोक्सानीमा रहेका उद्योग/व्यवसायको हकमा थप कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, ब्याज तथा साँवा भुक्तानी अवधिः विगत एक वर्षदेखि थला परेको उद्योग/व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रका कारण कतिपय औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूले २०७९ असोज तथा पुस महिनामा ब्याज तथा किस्ता बुझाउन नसकेकोले २०७९ असोज, पुस तथा चैत्रसम्मका ब्याज तथा साँवा रकम कम्तीमा २ वर्ष सम्मका लागि डिफर गरी सामान्य किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने, सम्झौता विपरीत उच्च ब्याजदर कायम गरी अतिरिक्त रकम असुली गरेकोमा सम्झौता विपरीत असुली गरिएका त्यस्ता रकमहरू यस आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र फिर्ता गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । 

बैंकहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, बैंकिङ कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्कहरू बैंकहरूले मनोमानी तथा अवसरवादी तवरले तोक्न थालेको तथा निज बैंकहरूले हाल आफ्नो स्टायन्डर्ड चार्जको ७५ प्रतिशतसम्म रकम निर्धारण गर्न थालेकोमा त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै ती बैंकहरूलाई विगतका झैँ २५ प्रतिशत रकम मात्र असुल गर्न निर्देशन जारी गर्नु पर्ने, उधारो बिक्री तथा लगानीहरूको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, कर्जा प्रयोजनका लागि ऋणीसँग सही गराउने तथा ऋणीहरूका निम्ति प्रयोग गर्ने कागजातहरूको एकरूपता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ढाँचा तयार गर्नुपर्ने, बैंकका सञ्चालकहरू कुनैपनि उद्योग/व्यवसायका सञ्चालक हुन नपाउने तथा उद्योग/व्यवसायका संचालकहरू कुनैपनि बैंकको संचालक हुन नपाउने नीति ल्याइनुपर्ने, बैंक ऋण दायित्वमा समेत निज सेयरधनीहरूको सेयर प्रतिशत अनुरूप नै दायित्व कायम हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, भारतबाट वस्तु आयात गर्दा लेटर अन्डरटेकिङ कागजात अनिवार्य मगाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । 

यसैगरी बैंकहरूको उच्च मुनाफाखोरी प्रवृतिले बैंक ब्याजदर उच्च रहेको, लगानी योग्य पुँजीको अभाव रहेको तथा बैंकिङ नीतिहरू प्रतिकूल हुन गई औद्योगिक/व्यवसायिक वातावरण धरासायी भई रहेको जटिल अवस्थामा समेत बैंकहरूलाई नियमन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक निरिह भएको वा बैंकहरूको प्रभावमा परेको अनुभूति भइरहेको हुँदा आर्थिक मेरुदण्डीय सम्पूर्ण उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकासका लागि त्यस्ता मुनाफाखोरी मनोप्रवृति एवं बैंकिङ जटिलता सिर्जना गर्ने बैंकहरूलाई तत्कालै राष्ट्रियकरण गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।