site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

शासन चलाउनेहरूको मानसिकता लोकतान्त्रिक नहुँदा राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा नियन्त्रणको मोह झन् झन् बढेको देखिएको छ । तिनले नियमनको साटो हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणको बाटो अपनाउने गरेका छन् ।

निराश युवा व्यवसायीले विद्रोहस्वरूप आत्मदाह गरेपछि सरकारले सबैभन्दा पहिले बोतल वा जर्किनमा पेट्रोल बेच्न निषेध गर्ने हास्यास्पद मूर्खता देखाएको थियो । सडकमा आवागमन अप्ठेरो भएको बहानामा त्यस क्षेत्रमा सवारी पार्कि‍ङ गर्नै निषेध गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबार मार्गमा सवारी पार्किङ गर्न निषेध गरेको केही दिनपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि त्यस्तै मूर्खता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । दरबार मार्गका व्यापारीले व्यापार घटेको गुनासो गरिसकेका छन् भने पोखराका व्यापारी पनि झस्केका छन् ।

निश्चय पनि व्यस्त सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्न दिनु हुँदैन । सडकको कति क्षेत्रमा पार्किङ गर्न दिने र कति खुला राख्ने भन्ने निर्णय आवागमन र व्यापार दुवै सहज हुनेगरी तय गर्ने प्रचलन हुन्छ । 

संसारका धेरै सहरमा सडकमा पार्किङ नियमन गरिएको हुन्छ । निश्चित अवधि र स्थानमा पार्किङ गर्न दिइन्छ भने सडकमा सवारीको चाप नियमन पनि गरिन्छ । नेपालका सहरहरूमा पनि यसरी नै नियमन गर्न सकिन्छ ।

सवारी साधन पार्किङ गर्नै नपाउने ठाउँमा किनमेलका जानेहरूको सङ्ख्या यसै घट्छ । व्यवसायी स्वयं पनि पसल वा कार्यालयमा जान सक्तैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिदेखि गर्भवतीसम्मलाई पनि चरम असुविधा हुन्छ ।

ठूला व्यवसायीलाई भने यस्तो निषेधले उति मर्का पर्दैन । उनीहरूले फराकिलो ठाउँ ओगटेर कारोबार गरेका हुन्छन् । सवारी चालक राख्न पनि सक्छन् । तर, यस्ता निषेधले साना र मझौला व्यवसायीले भने कारोबारै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मन्दीका कारण यसै पनि डुब्न लागेका व्यवसायीलाई थप सकसमा पारेर अरूलाई प्रेम आचार्य बनाउने संवेदनहीन क्रूरता महानगरपालिकाहरूले बन्द गरून् । पार्किङका लागि व्यावहारिक दर्ष्टिबाट उपयुक्त हुनेगरी निश्चित स्थान र अवधि तोकियोस् ।

नियमन गर्दा बढ्ने खर्च व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरी शुल्क लिएर पूरा गरे हुन्छ । राज्यका निकाय र नियमहरू जनताको हितका लागि चाहिने हो । जनतालाई सास्ती दिने शासनका स‌यन्त्र राज्यका लागि बोझमात्र हुन् ।

सामन्ती सोच राख्नेले मात्र जनताको हितभन्दा आफ्नो हैकमलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ । बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निषेधको बाटो अपाउनु दुःखद विडम्बना हो । काठमाडौं र पोखरा दुवै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफू जनताका हितैषी भएको पुष्टि गरून् ।      
   
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १८, २०७९  १४:३७
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro