काठमाडौं । गत मंसिर १४ गते वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि यातायात कार्यालय हेटौँडा, भरतपुर र यातायात व्यवस्था विभागका लागि परिपत्र जारी ग‍र्‍यो  । 

मन्त्रालयको परिपत्रपछि प्रदेशभित्र तोकिएका यातायात कार्यालयहरूमा १०० अंक ल्याएमात्रै ट्रायल परीक्षा पास हुने बाध्यकारी नियम हटेर ७० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान लागु हुनुपर्थ्यो । 

तर, सरकारी निकायकै द्वन्द्व र ढिलासुस्तीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम लागु हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले उपत्यकाको हकमा छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्नुपर्ने बताएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले ०७७ सालमा तयार पारेको निर्देशिका गत वर्ष मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले लामो समयसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन गरेन । गत मंसिर १४ देखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरूमा पुरानै नियम अनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार सामान्य गल्तीमा चालकहरू फेल हुने सम्भावना हुँदैन । यातायात कार्यालयहरूमा पटकपटक बिचौलिया कहाँ धाउनुपर्दैन । तर, सजिलो नियम लागु हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेल भने उपत्यकाको हकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको बताउँछन् । उनले सजिलै पास हुने प्रावधान लागु हुने चरणमै रहेको र उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरूमा अबको एक महिनामा नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । 

“उपत्यकामा लागु हुन अझै एक महिना जति समय लाग्छ । यही निर्देशिका बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिँदै छ । त्यसपछि निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो,” पोख्रेलले भने । 

अन्य प्रदेशमा भने ७० अंक ल्याए पास हुने नियम लागु भइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटै यातायात कार्यालयहरू एकान्तकुना, ठुलो भर्‍याङ, चाबहिल, भक्तपुरबाहेक अन्या ठाउँमा नयाँ नियम लागु भइसकेको छ ।

बिचौलियाको दबाब, विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ निर्देशिका अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो हुने गरेको छ । 

लामो समयअघि पठाएको निर्देशिका मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विभाग पनि मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट छ ।  

के छ नयाँ निर्देशिकामा ?
नयाँ व्यवस्थाले दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको परीक्षा सजिलो बनाइएको छ । निर्देशिकामा लिखित परीक्षामा कम्तीमा ८० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ ।

प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षाको चरणमा घुमाउरो आठ एक पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा र एक पटक खुट्टाले भुइँ छोएमा ५–५ नम्बर काटिनेछ । 

टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा, ट्राफिक संकेत पालना नगरेमा, एक पटकसम्म सवारी स्टार्ट बन्द भएमा अंक घट्नेछ । तर फेल गराइने छैन । 

एक पटकभन्दा बढी अंकित रेखा छोएमा, सवारी रेखाभन्दा बाहिर गएमा, एक पटकभन्दा बढी खुट्टाले भुँइ टेकेमा, ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट आठको आकार नबनाएमा र सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा भने फेल घोषणा गरिनेछ । 

त्यस्तै, साधुँरो फलेकको हकमा खुट्टाले भुइँ टेकेमा र फलेकको लम्बाइ पार गर्न अगाडि नै सवारी फलेकबाट बाहिर निस्केमा फेल गराइनेछ ।

तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा, रोकिएको अवस्थामा सवारी अगाडि बढाउँदा सवारीको पछाडिको टायर ६ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा, उकालो पार गरी ओरालोबाट झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा परीक्षार्थी फेल हुने व्यवस्था छ । 

अन्त्यमा परीक्षार्थीको व्यवहारिक मूल्यांक अन्तर्गत १० नम्बर छुट्याइएको छ ।

सवारी चलाउनुपूर्व सवारीको ब्रेक, टायर र ऐना सामान्य परीक्षण नगरेमा ३ नम्बर काटिनेछ । हेल्मेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा चार नम्बर काटिनेछ । अस्वाभाविक र असंयमित रूपमा सवारी चलाएमा ३ नम्बर काटिनेछ ।

आफ्नै मोटरसाइकलमा ट्रालय दिन नपाउँदा सास्ती 
सेवाग्राहीहरूले आफ्नै मोटरसाइकलमा ट्रायल दिन नपाउँदा पनि फेल हुनु परेको र चर्को शुल्क तिरेर पटक–पटक कोर्स गर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका एक कर्मचारीका अनुसार ४५ मिनेट ट्रायल कोर्स गरेको एक हजार २०० रुपैयाँ लाग्छ । उनले मोटरसाइकल नसिकेकाहरूले पाँच दिनमा कोर्स गरेबापत पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए । 

“यही मोटरसाइकल हुन्छ । चालकले सवारी चलाइसकेपछि उनको परीक्षण गर्छौं । त्यसपछि यति दिनमा सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ,” उनले भने, “यहीको मोटरसाइकलमा २०० देखि ५०० रुपैयाँ तिरेर ट्रायल इन्टन गर्नुपर्छ ।” 

सरकारले ०७७ चैत १९ गते जारी गरेको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ मा ट्रायल परीक्षा दिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । 

तर कार्यान्वयनमा नआउँदै विभागले खारेज गरेको थियो । आफ्नो मोटरसाइकलमा हात बसिसकेका चालकहरूले पनि चर्काे शुल्क तिरेर ट्रायल परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।