काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा उपस्थित हुने साक्षीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

फौजदारी अपराधमा साक्षीहरुले विगतका दिनमा ‘होस्टाइल’ भएको सन्दर्भ जोड्दै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले साक्षीको आवश्यक संरक्षण गर्ने कानुनको तत्काल आवश्यक भएको बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा साक्षी संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण हुनु पर्ने बताएको हो । सँगै प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र अन्य विशेष कानुनमा कसुर र सजायका व्यवस्थापनमा दोहोरोपन र एकरुपता नहुँदा चुनौती आएकाले त्यस्ता कानुनहरुलाई संशोधन गर्न सुझाएको छ ।

त्यस्तै, कसुर अनुसन्धानको कार्यमा प्रहरीको छुट्टै इकाइ खडा गर्नुपर्ने, दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुको नक्कली ओखेटोपहार तथा नक्कली संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको कारोबारलाई कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ ।

साथै, सरकारी निकायहरुले निर्णय गर्दा सर्वोच्चको सिद्धान्तविपरीत गएर गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई सो को प्रतिरक्षामा चुनौती आएको भन्दै सरकारी निकायलाई कानुनको निदृष्ट सिद्धान्त र सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्न सुझाएको छ ।