सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा विधिको सर्वोच्चता फेरि एकपटक कायम गरेको छ । परन्तु, यही मुद्दामा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने आपत्तिजनकरूपमा विधिको शासनको विपक्षमा उभिए । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । फलस्वरूप, पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेका लामीछानेको गृहमन्त्रीलगायत सबै पद गयो । 

रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले चुनाव लड्ने योग्यता पुग्दैन भन्ने उजुरी परे पनि गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी कारबाही गरेन । यस्तै प्रकृतिको उजुरी निर्वाचन आयोगले पनि विनाकारबाही पन्छायो । पछि त लामिछाने नै गृह मन्त्रालयकै तालुकवाला उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि भने राज्यका विभिन्न अङ्गको निकम्मापन र  अनुत्तरदायी प्रवृत्ति उदाङ्गो भयो । मूलतः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रस्तुतिले विधिको शासनको मूल मान्यता र मर्यादामै प्रहार गरेको छ ।

लामिछानेका वकिलहरूले उनको बचाउमा पैरवी गर्नु स्वाभाविकै हो । राज्यका तर्फबाट भने लामिछानेको बचाउमा प्रचलित कानुन विपरीतका दलिल प्रस्तुत गर्नु भने नैतिक वैधता 
विपरीत हुन्छ । तर, लामिछानेका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायका साथै अभियोजन गर्ने पक्षले पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सेको देखियो ।

नागरिकताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी अरू कसैको मुद्दा परेको भए नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले लामिछानेकै मुद्दामा जस्तो उत्तर दिएर प्रतिवादीको बचाउ गर्ने थिए तरु अझ सरकारवादी हुने मुद्दामा सरकारकै पक्षबाट खारेजीको माग गरेर व्यक्तिकै व्यावसायिक नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने काम गर्थे होलान् तरु 

पक्कै पनि गर्दैनथिए । किनभने, सरकारी पक्षले नै प्रचलित कानुनविरुद्ध पैरवी गर्नु नैतिक र वैध दुवै हुँदैन । यसैले महान्यायाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीको गैरव्यावसायिक आचरणको पनि छानबिन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अङ्गहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनमा कार्यरत जनशक्ति आआफ्ना निर्धारित कर्तव्यप्रति पूर्ण निष्ठावान् हुन्छन् । यसैले त बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा प्रासरित भिडियो हेरेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकोमा जरिवाना गर्छ र प्रधानमन्त्रीले सहजरूपमा स्वीकार गर्छन् ।

जेहोस्, नेपालको प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायका कर्मचारीको कर्तव्यप्रति निष्ठाहीनता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता उजागर गरेर एउटा अध्याय सकिएको छ । अब रवि लामिछानेका राहदानीसम्बन्धी विवादमा पनि प्रहरीले चाँडै नै छानबिन सकोस् ।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट नैतिक जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नु सम्भवतः मूर्खता साबित हुन्छ । तैपनि, कम्तीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ स्पष्ट देखिने अवसर फेरि उत्पन्न हुन नदिऊन् । 

यसैगरी, रवि लामिछानेको मुद्दामा ‘गति छाड्ने’ कर्मचारी तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि उचित कारबाही गराएर यस्तो अव्यावसायिक चरित्र दोहोरिन नदिन सांसदहरूले पनि इमानदारी देखाऊन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास यसरी नै क्रमशः हुँदै जाने हो ।