काठमाडौं । न्यायपालिका झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि पद निलम्बनमा परेको थियो । त्यसयता अर्थात् गत वर्षको फागुनदेखि सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायपालिका कायममुकायमकै आडमा छ ।

०७८ साल कात्तिकदेखि न्यायिक क्षेत्रमा किचलो देखिएको थियो । त्यति बेलै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यसपछि न्यायालय स्वाभाविक गतिमा अघि नबढेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारदेखि ‘बेन्च सपिङ’को आरोप लगाएको थियो । 

जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत बेच्च बहिष्कार गरे । त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायपालिका सम्हालिन बलियो नेतृत्व आवश्यक हुने कानुनविद्को बुझाइ छ ।

जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि संसद्बाट समयमै निर्णय गरिएन । त्यसपछि बनेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उमेरहदका कारण कामुमै बिदा भए । 

वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम भएर नेतृत्व गरेको पनि तीन महिना पूरा भइसकेको छ ।

योबीचमा आमनिर्वाचन भयो । संसद् र संसदीय समितिको काम–कारबाही अघि बढेन । त्यही कारण कार्की कामु भएर काम गर्न बाध्य छन् । न्यायपालिका कामचलाउ नेतृत्वमा सीमित छ ।

यसले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि चुनौती थपिएको छ । न्यायाधीशदेखि न्याय सेवाका सबैको मनोबल उच्च राख्ने दायित्व उनीमाथि छ । 

स्वतन्त्र न्यायालयको पहिचान राख्दै निर्भीक न्यायसम्पादन गरेर जनविश्वास फर्काउनुपर्नेछ । तर, त्यसका लागि उनले पूर्ण जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश भइनसकेका कारण नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्ने आधार तयार भएको छैन ।

निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनसँगै अब संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिने र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस तथा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की प्रधानन्यायाधीशका स्वाभाविक दाबेदार हुन् । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकै लागि अझै कति समय कुर्नुपर्ने भन्ने टुंगो छैन ।

अहिले अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटको तथ्यांकमा सुधार आएको देखिन्छ । दैनिक ८०० को संख्यामा मुद्दा आउने गरेकामा सबै तहका अदालतमा गरी दैनिक औसतमा हजार मुद्दाको फैसला भइरहेको छ । पाँच वर्ष नाघेका पाँच हजार मुद्दामा १४ सयको फर्छ्योट भइसकेको छ । सुधारका संकेतहरू देखिएको छ ।

धेरै लामो कार्यकाल बाँकी नरहेका कार्कीलाई समयमै पूर्ण जिम्मेवारी नदिँदा क्षमता प्रदर्शन हुन पाएको छैन । न्याय परिषद्को बैठक राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन समेत हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य न्यायपालिका लामो समय नेतृत्वविहीन हुने कल्पना संविधानले नगरेको बताउँछन् । यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । अब छिट्टै न्यायपालिकाको नेतृत्व सिफारिस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया समयमै नटुंग्याउँदा संसद्ले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएको हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “यसरी लामो समयसम्म न्यायपालिका नेतृत्वविहीन गराउँदा न्यायपालिकामा सरकारको हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढ्छ ।”

उनका अनुसार सरकारले गरेका गलत काममा प्रधानन्यायाधीशले जसरी हिम्मतका साथ न्यायिक परीक्षण गर्न सक्छन्, त्यसरी कामु प्रधानन्यायाधीशले नगर्न सक्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र र निर्भीक भूमिकाका लागि प्रधानन्यायाधीश आवश्यक हुन्छ ।

संविधानविद् आचार्य संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै त्यहाँबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । संसद्ले ढिलाइ नगरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाएर न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानको धारा १२९ ले संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ । धारा २८४ मा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ, अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यताको अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत (संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी कानुन ल्याएका थिए । त्यो अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो । खारेज गरिएपछि संवैधानिक परिषद् ऐनविहीन बनेको छ ।