एकजना प्रतिष्ठित नागरिकले नेपालमा ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’ मात्र गरिएको आरोप सार्वजनिकरूपमा लगाएका छन् । जनउत्तरदायी सरकार र संवेदनशील समाज भएको मुलुकमा भए उनको आरोपको उत्तर जिम्मेवारहरूबाट पक्कै दिइने थियो ।
बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं आएर पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीको चित्कार सरकारले नसुनेपछि ती अभियन्ताले आक्रोश प्रकट गरेका हुन् । यही विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन भइसकेको छ ।
व्यक्ति बेपत्ता भएको थाहा पाएपछि राज्यकै अग्रसरतामा खोजी हुनुपर्ने थियो । मानव बेपत्ता पारिएको सरकारवादी हुने अभियोगमा जाहेरी नै परेपछि त कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले आलटाल नगर्नुपर्ने हो । विडम्बना, नेपालमा त अपराधी सत्ताको निकट छ भने सबै खतबात माफ हुन्छ ।
राज्यका संयन्त्रमा व्याप्त यही दण्डहीनताको संस्कारलाई ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’ भनिएको हुनुपर्छ । हुन पनि निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिने वाचा यसअघि पनि पटकपटक गरिएको थियो । आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति क्रूर अभिनयै त हो ।
यस घटनाबाट पनि राज्य संयन्त्रमा व्याप्त सामन्ती संस्कार नबलिँदासम्म संविधान र शासन प्रणालीमा गरिने परिवर्तन अर्थहीन हुने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ । यसैले राज्यका संयन्त्रहरूमा विद्यमान अन्याय र संवेदनहीनताविरुद्ध गम्भीर विमर्श हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
राज्य वा समाजको संस्कारमा सुधारका लागि समय लाग्छ । क्रान्ति वा आन्दोलनले पद्धति र विधि बदल्न सक्छ तर संस्कार बदल्न सक्तैन । तर, समाजको संस्कार पनि शासन प्रणालीसँगै बदलिनु त पर्छ । नत्र, सामाजिक गति स्थिर बन्न पुग्छ ।
शासनको संस्कार बदलिन पनि समय त लाग्छ तर सही दिशामा उन्मुख भएमात्रै परिवर्तन सम्भव हुन्छ । नेपालमा भने लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि शासन संयन्त्रलाई जनमुखी दिशामा परिवर्तन गराउने प्रयत्न नै गरिएन । निर्मला कुर्मीलाई खोज्न दशक लामो आन्दोलन हुँदा पनि राज्यको उदासीनता यसैको उपज हो ।
राज्य यसरी संवेदनहीन भइरहने हो भने नागरिकले आफैँ न्याय खोज्ने र गर्ने दिन आउँछ र त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । यसैले सरोकारवालाले विश्वास गर्नसक्ने गरी सरकारले न्याय दिलाउने प्रयास तत्काल गर्नुपर्छ ।
यस्ता विषयमा आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था बनाउन सकेमात्र विधिको शासन स्थापित हुनेछ । अहिले त ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’जस्तै विधिको शासनको पनि ‘उपहास र अपमान’ भएको छ ।