site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

एकजना प्रतिष्ठित नागरिकले नेपालमा ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’ मात्र गरिएको आरोप सार्वजनिकरूपमा लगाएका छन् । जनउत्तरदायी सरकार र संवेदनशील समाज भएको मुलुकमा भए उनको आरोपको उत्तर जिम्मेवारहरूबाट पक्कै दिइने थियो ।

बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं आएर पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीको चित्कार सरकारले नसुनेपछि ती अभियन्ताले आक्रोश प्रकट गरेका हुन् । यही विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन भइसकेको छ । 

व्यक्ति बेपत्ता भएको थाहा पाएपछि राज्यकै अग्रसरतामा खोजी हुनुपर्ने थियो । मानव बेपत्ता पारिएको सरकारवादी हुने अभियोगमा जाहेरी नै परेपछि त कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले आलटाल नगर्नुपर्ने हो । विडम्बना, नेपालमा त अपराधी सत्ताको निकट छ भने सबै खतबात माफ हुन्छ । 

राज्यका संयन्त्रमा व्याप्त यही दण्डहीनताको संस्कारलाई ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’ भनिएको हुनुपर्छ । हुन पनि निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिने वाचा यसअघि पनि पटकपटक गरिएको थियो । आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति क्रूर अभिनयै त हो ।

यस घटनाबाट पनि राज्य संयन्त्रमा व्याप्त सामन्ती संस्कार नबलिँदासम्म संविधान र शासन प्रणालीमा गरिने परिवर्तन अर्थहीन हुने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ । यसैले राज्यका संयन्त्रहरूमा विद्यमान अन्याय र संवेदनहीनताविरुद्ध  गम्भीर विमर्श हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

राज्य वा समाजको संस्कारमा सुधारका लागि समय लाग्छ । क्रान्ति वा आन्दोलनले पद्धति र विधि बदल्न सक्छ तर संस्कार बदल्न सक्तैन । तर, समाजको संस्कार पनि शासन प्रणालीसँगै बदलिनु त पर्छ । नत्र, सामाजिक गति स्थिर बन्न पुग्छ । 

शासनको संस्कार बदलिन पनि समय त लाग्छ तर सही दिशामा उन्मुख भएमात्रै परिवर्तन सम्भव हुन्छ । नेपालमा भने लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि शासन संयन्त्रलाई जनमुखी दिशामा परिवर्तन गराउने प्रयत्न नै गरिएन । निर्मला कुर्मीलाई खोज्न दशक लामो आन्दोलन हुँदा पनि राज्यको उदासीनता यसैको उपज हो ।

राज्य यसरी संवेदनहीन भइरहने हो भने नागरिकले आफैँ न्याय खोज्ने र गर्ने दिन आउँछ र त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । यसैले सरोकारवालाले विश्वास गर्नसक्ने गरी सरकारले न्याय दिलाउने प्रयास तत्काल गर्नुपर्छ ।

यस्ता विषयमा आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था बनाउन सकेमात्र विधिको शासन स्थापित हुनेछ । अहिले त ‘सामाजिक न्यायको क्रूर अभिनय’जस्तै विधिको शासनको पनि ‘उपहास र अपमान’ भएको छ । 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ८, २०७९  ११:३५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro