site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राम्ररी पढाउँदैनन् भनेर आलोचना हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि हेर्दा आलोचना सही पनि देखिन्छ । तर, बेलामा तलब पनि नदिने हो भने शिक्षकको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । 

नेपालमा सबैजसो कर्मचारीको तलब मासिकरूपमा दिने गरिन्छ । तर, शिक्षकको तलब निकासा दिनुपर्ने कतिपय स्थानीय तहहरूले निकासा नदिँदा उनीहरूले मासिक तलब पाउँदैनन् । यद्यपि, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलब महिनावारी दिने निर्णय गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ ।

शिक्षकले तलबै नपाउने भने होइन । तलबको रकम पनि चौमासिक निकासामै समावेश गरिने भएकाले महिनैपिच्छे उनीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको देखिन्छ । सम्भवतः स्थानीय तहले अरू सबै खर्चको जोहो नहुँदासम्म शिक्षकको तलब निकासा नदिने गरेको हुनुपर्छ । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सरकारी दरबन्दीका शिक्षकको तलब संघ सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमै समावेश हुन्छ । स्थानीय तहले त व्यवस्थापन गरिदिनेमात्रै हो । तर, स्थानीय स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीसमेतको तलब भत्ताको जोहो गर्नुपर्दा दरबन्दीकै शिक्षकको तलब पनि बेलामा नदिने गरिएको देखिन्छ ।

तलब त दिनु नै छ । स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारी र अरू मातहत कार्यालयका  कर्मचारीकै सरह शिक्षकको तलब पनि मासिकरूपमै दिने व्यवस्था मिलाउनै नसक्ने त पक्कै हुँदैन । यसैले समस्या दृष्टिकोण र व्यवस्थापनमा देखिन्छ ।

Global Ime bank

सार्वजनिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । तिनीहरू विद्यालयमा उपस्थित त नियमितरूपमा हुँदैनन् भने शिक्षणमा ध्यान पनि दिँदैनन् । यसैले स्थानीय समाजमा पनि उनीहरूको आलोचना नै बढी हुनेगरेको छ ।  

यही कारणले पनि शिक्षकहरूको तलब प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । यसको समाधान भने तलब नदिएर होइन अनुगमन र सुपरीवेक्षण बढाएर गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई कजाउने र काम नगरे कारबाही गर्ने हो तलब नदिएर दण्डित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुरूप शिक्षकको तलबको निकासा चौमासिकको सुरुमै गर्न थाल्ने हो भने महिनैपिच्छे तलब खुवाउन समस्या नहुनुपर्ने हो । स्थानीय तहले तलबको व्यवस्थापन गर्न नसके जिल्लाबाट सोझै विद्यालयको खातामा तलब निकासा दिए पनि हुन्छ ।

शिक्षकलाई तलबसम्म पनि बेलामा खुवाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय तहको यो अधिकार गुम्न पनि सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । शिक्षाको समस्या बुझेका भनिएका शिक्षामन्त्रीको ध्यान सबैभन्दा पहिले शिक्षकलाई तलब महिनैपिच्छे खुवाउनमा जाओस् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ७, २०७९  १२:११
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC