काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता चलचित्र निर्माता संघले काठमाडौंमा ४०० निर्माताको भेला गर्‍यो । भेलाले विभिन्न निर्णय गर्‍यो । ती निर्णय सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएर आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रयासमा निर्माता संघ छ ।

भेलाले गरेका थुप्रै निर्णयमध्ये केही चलचित्र संघ अर्थात् सिनेमा हलहरूप्रति लक्षित छन् । हलहरूले निर्माताका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालभित्रका विभिन्न भाषामा बनेका चलचित्रलाई प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, बक्सअफिस वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्ने, चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क गरिनुपर्ने संघको माग छ ।

सेयर बाँडफाँटको प्रतिशतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, हल ट्रेलर निःशुल्क बजाउनुपर्ने, चलचित्र भवन परिसरको प्रचार सामग्रीको खर्च तथा रेडियो, एफएमको प्रचारप्रसारसम्बन्धी खर्च सिनेमा भवनले नै व्यहोनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

नेपाली चलचित्रको शो पहिलो र दोस्रो दिन कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने, नेपाली सिनेमा प्रवर्द्धनको जिम्मा हलको पनि हुनुपर्ने, इन्कोडिङ शुल्क लिए पनि केडीएम शुल्कका नाममा हलले निर्मातासँग प्रतिशो लिने शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग चलचित्र संघसँग निर्माताहरूको छ । निर्माताले पाउने सेयर हरेक हप्ता क्लियर हुनुपर्ने पनि भेलाको माग छ ।

विदेशी सिनेमालाई सात दिनअघि नै सेन्सरका लागि सिफारिस गर्ने नियम जायज भएको निष्कर्ष निकाल्दै भेलाले त्यसबाट पछि हट्ने चलचित्र विकास बोर्डको कदम गलत भएको ठहर गरेको छ । निर्माताले चलचित्र संघसँग सात दिनको नियम नै लागु गर्नुपर्नेलगायत गरेका माग हुन् ।

निर्माताले अघि सारेका केही माग पूरा गर्न सकिए पनि केही सान्दर्भिक नभएको चलचित्र संघको भनाइ छ । कतिपय माग हलप्रति लक्षित भए पनि ती अरू निकाय तथा संस्थाबाटै सम्बोधन गर्ने खालका रहेको चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।

“हामीले वार्तामा बसेर समस्या के–के हुुन्, पहिचान गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने हो, छलफल गरेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव साथीहरूलाई गरेका थियौँ,” नरेन्द्र भन्छन्, “तर, उहाँहरूले भेला गरेर विभिन्न माग अगाडि सार्नुभएको छ । सहमतिबाट अगाडि बढ्ने हो । समस्या के छन् र कसरी अगाडि बढ्ने समाधान छलफलबाट मात्रै खोज्न सकिन्छ ।”

चलचित्र संघले महासचिव महर्जनकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गरेको थियो । जसमा भाष्कर ढुंगाना, गोपालकाजी कायस्थलगायत सदस्य थिए । निर्माता संघले भने वार्ताका लागि तदारुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, ढिलै भए पनि निर्माता संघले पनि वार्ता कमिटी गठन गरेको छ । संघले सात सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गरेको छ । महासचिव सुनीलकुमार थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गरेको निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिए । वार्ता कमिटीमा रामबाबु गुरुङ, खगेन्द्र लामिछाने, दीपकराज गिरी, ज्ञानेन्द्र देउजालगायत सदस्य छन् ।

निर्माता संघको भेलाको ‘म्यान्डेड’ आफूहरूले पूरा गर्नुपर्ने दबाब पनि रहेको चलचित्र संघका पदाधिकारी बताउँछन् । “केही माग पूरा गर्न सकिने छन् । केही मागका विषयमा दुई पक्षबीच छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ होला,” महासचिव नरेन्द्र भन्छन्, “तर, कसैले पनि आफ्नो सहजता मात्रै हेरेर हुँदैन । आफूले सहजता खोज्दा अर्को पक्षलाई त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने हेक्का पनि सबैले राख्नुपर्छ । उहाँहरूले मात्रै होइन, हामी आफैँले पनि यो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ ।”

विदेशी भाषाका सिनेमा सेन्सर सिफारिस चलचित्र विकास बोर्डबाट एक हप्ताअघि नै लिनुपर्ने संघको मागप्रति लक्षित गर्दै नरेन्द्र भन्छन्, “आफ्नो राम्रो खोज्दा अर्काको व्यापार–व्यवसायमै धक्का लाग्ने माग भने कसैले पनि अघि सार्नु हुँदैन ।”

चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी भाषाका सिनेमा एक साताअघि नै बोर्डबाट सेन्सरका लागि सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय लागु गरेपछि चलचित्र संघ आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । हल बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि बोर्ड संघसँग वार्तामा बसेको थियो । अन्ततः बोर्ड लचिलो हुँदै त्यो एक साताबाट घटाएर चार दिनमा झारिएको थियो । निर्माता संघको भेलाले एक साता नै कायम गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

चलचित्र संघले विभिन्न बहानामा विदेशी भाषाका सिनेमालाई नेपालमा चलाउन कठिन अवस्था सिर्जना गरे यहाँका धेरै हल बन्द हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।

निर्माताहरूको भेलाले हिन्दी वा अंग्रेजी भाषाका चलचित्र रिलिज गरिए पनि पहिलो र दोस्रो दिन नेपाली सिनेमालाई हलले ६० प्रतिशत शो उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सबै माग जायज नरहेको र त्यस्ता माग पूरा नहुने चलचित्र संघका द्वितीय उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थ बताउँछन् ।

“मागजति सबै पूरा हुनैपर्छ भन्ने छैन । सबैका सबै माग पूरा पनि हुँदैनन् । बसेर हामी के पूरा गर्न सकिन्छ र के सकिँदैन, निर्णयमा पुग्छौँ,” नेपाली सिनेमालाई पहिलो र दोस्रो दिन कम्तीमा ६० प्रतिशत शो उपलब्ध गराउने माग पूरा नहुने संकेत गर्दै गोपालकाजी व्यंग्य गर्छन्, “माग्नेलाई भनेजति कसले दिन्छ ? माग्नेले माग्यो भन्दैमा कसैले घरखेत नै दिन्छ ? आफ्नो स्वेच्छाले पाँच सय, हजार रुपैयाँ दिन्छ होला, डिमान्ड जति गर्‍यो त्यति कसैले दिँदैन ।”

कतिपय निर्माता हल सञ्चालक पनि रहेको र चलचित्र संघमा रहेका कतिपय व्यक्ति निर्माता पनि रहेको भन्दै महासचिव महर्जन एकले अर्कोको समस्या बुझ्न कठिन नरहेको बताउँछन् । उनी हल सञ्चालकसँगै चलचित्र निर्माता पनि हुन् ।

“हामी एकले अर्कोको समस्या बुझ्न र अनुभूत गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । हामी निर्माता हल सञ्चालक पनि छौँ । हल सञ्चालक निर्माता पनि छौँ,” उनी अगाडि थप्छन्, “त्यसैले इमानदार भएर वार्ताको टेबलमा बस्ने हो भने नमिल्ने कुरा केही छ भन्ने लाग्दैन । चलचित्र संघमा पनि नयाँ कार्यसमिति आएको छ । निर्माता संघमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका क्रियाशील साथीहरू नयाँ कार्यसमितिमा आउनुभएको छ । दुवैतर्फ सिनेमा क्षेत्र राम्रो होस् भन्ने चाहना रहेका साथीहरू रहेकाले समस्यालाई गाँठो पार्ने होइन, फुकाउँदै लैजानुपर्छ ।”

इन्कोडिङ र केडीएम शुल्क, १३ प्रतिशत करमा ६.५ प्रतिशत कर निर्मातालाई फिर्ता, स्थानीय कर लिन नहुनेलगायत माग आफूहरूसँग सम्बन्धित नरहेको महर्जन स्पष्ट पार्छन् । इन्कोडिङ र केडीएम शुल्क डीसीएन र क्युबसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । कर राज्यसँग सम्बन्धित विषय हो । राज्यसँग सम्बन्धित विषयका माग सरकारसामु लिएर जाने संघले जनाएको छ ।

निर्माता संघले अब कुनै पनि हालतमा पछि नपर्ने जनाएको छ । “अहिलेलाई जसले जे प्रतिक्रिया दिए पनि भयो । आफ्नो व्यक्तिगत विचार र धारणा पनि राख्न पाइन्छ । तर, वार्ताको टेबलमा बसेपछि समूहगत छलफल हुनेछ । त्यसले पक्कै पनि समाधान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” अध्यक्ष नवल भन्छन् । कसले कति दिने र कसले कति छोड्ने वार्ताको टेबलमा बसेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनौँ । कसरी माग पूरा गर्ने र के रणनीति अपनाउने त्यो पछिको कुरा हो,” अध्यक्ष नवल भन्छन्, “तर, अहिले सकेसम्म वार्ता र संवादबाटै माग सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”