अहिले नेपालका विभिन्न झ्यालखानामा २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । व्यक्तिलाई कानुनविपरीतको काम गरेका कारण सजायस्वरूप कारागारमा राखिने हो । उसको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेबापत राज्यले निजको सुरक्षा र सुविधाको जिम्मा लिएको हुन्छ । 

कारागारलाई सुधार गृहभन्दा पनि फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्न सुरु भएको करिब ५० वर्ष हुँदा पनि नेपालका झ्यालखाना यातनागृहभन्दा फरक हुनसकेका छैनन् । अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका छन् भने तिनमा न्यूनतम मानवोचित भौतिक सुविधासमेत छैनन् ।

दुर्भाग्य, कैदमा परेका अधिकांश व्यक्ति कारागारको वातावरण र मानवोचित सुविधाको अभावमा दीर्घरोगी बन्न पुगेका छन् । कारागारमा विभिन्न सङ्क्रामक रोगका बिरामी पनि छन् । उनीहरूबाट अरू कैदीबन्दीलाई रोग सर्ने जोखिम पनि छ । 

कारागारका भौतिक सुविधा मानवोचित स्तरको बनाउनुका साथै सुधारका विभिन्न उपाय अपनाएर यसको खर्च कम गर्न र व्यवस्थापन सहज एवं मानवीय बनाउनुपर्छ । तत्कालका लागि विदेशी कैदीलाई उनीहरूकै देशमा पठाउनु मानवीय तथा आर्थिक दृष्टिबाट पनि उचित देखिन्छ । यसैगरी विदेशी कारागारमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाए हुन्छ ।

कारागारमा राखिनेको सङ्ख्या घटाउन जघन्य अपराधबाहेक अरू कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएकालाई धरौटीमा छाडे हुन्छ ।  थुनामा नराखी नहुनेबाहेकलाई कारागारमा नराख्ने नीति अपनाउने हो भने आधाभन्दा बढी सङ्ख्या कम हुनेछ ।

कतिपयले त कसुर ठहर भएका भुक्तान गर्नुपर्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी समय पुर्पक्षमै थुनामा बिताइसकेका हुन्छन् । मुद्दा नछिनेर थुनामा राखी बढी सजाय दिने अधिकार राज्यलाई हुँदैन । यसरी अन्याय गरिँदा कसुरदार स्वयं पीडित बन्न पुग्छ ।

कारागार सुधारका विभिन्न उपायमध्ये एउटा खुला कारागारको अवधारणा पनि हो । लामो समयसम्म थुनामा राख्नुपर्ने कैदीलाई राख्न खुला कारागार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यको बोझ कम हुनुका साथै कैदीबन्दीको आचरणमा पनि सुधार हुनसक्छ ।

नेपालको मूल शासकीय समस्या शासन जनउत्तरदायी नहुने र प्रशासन जनमुखी हुनुनपर्ने नै हो । नागरिकमाथि ज्यादती हुँदा पनि राज्य सञ्चालकले आफूलाई जिम्मेवार नठान्नुको मुख्य कारण यही मानसिकता हो । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा अब यस्तो मध्ययुगीन अभ्यास र सोच कायम राख्नु हुँदैन ।