site stats
सम्पादकीय

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै अब सरकारले गति लिनुपर्छ । सरकारका लागि ‘सय दिनको मधुमास काल’को अवधारणा पुरानो भइसक्यो । सरकारको कामकाजका आधारमा विरोध  गर्न अब कसैले सय दिन पर्खँदैन । सामाजिक सञ्जालले परम्परागत अभ्यासहरूका नयाँ अर्थ र आयाम जो दिएको छ ।

यसैले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकैदेखि सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोध सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । उनलाई प्राप्त अपूर्व समर्थनप्रति समेत कटाक्ष र व्यङ्ग्य गर्नेहरूको सङ्ख्या सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिएको छ । 

संसद्को लगभग सबै मत पाएका दाहाललाई विश्वासको मत दिने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्कै कटाक्ष र व्यङ्ग्य सहनुपरेको देखिन्छ । सरकारको प्रमुख दल नेकपा ९एमाले० र साना सहयोगी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूमाथि पनि उत्तिकै कटाक्ष र व्यङ्ग्य भइरहेकै छ ।

NMB Bank
Dabur nepal
Agani Group

समाजको अभिव्यक्तिका माध्यम र अभ्यासमा आएको यस परिवर्तनलाई समारात्मकरूपमा लिन सकेमा सरकार र समाज दुवैको हित हुनसक्छ । मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अहिले संसारभरजस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढी नै देखिन थालेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएका विसङ्गतिहरूमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी व्याप्त भइसकेको छ । विशेषगरी ‘चौथाइ दर्जन’ उपप्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्तिदेखि छर्लङ्गै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने गरी मन्त्रालय दिनेजस्ता क्रियाकलापको बढी विरोध भएको छ र यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

Global bank

ससाना दलहरू मिलाएर सरकार बनाउनुपर्दा र त्यसमा पनि संसद्को तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा संयुक्त मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा यस प्रकारको विसङ्गति केही मात्रामा अपेक्षित नै भए पनि उपप्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या वा स्वार्थको प्रत्यक्ष द्वन्द्व देखिनु भने उचित होइन । 

प्रहरीको छानबिनमा रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय दिनेजस्ता कार्यले विधिको शासनको अवधारणामै प्रहार भएको छ । परन्तु, अब सच्याउने ठाउँ पनि छैन । अहिले बिग्रेको सरकारको छवि सुधार काम देखाएरमात्र हुनसक्छ ।

जनतालाई निराश नबनाउने हो भने कम्तीमा पनि आफ्नो स्वार्थ प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जोडिएका विषयमा मन्त्रीहरू संलग्न नहोउन् । मन्त्रीको कम्पनीले उनकै मातहतको मन्त्रालयअन्तर्गतको ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धा नै नगरोस् । स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचारबीच निकटतम सहसम्बन्ध जो हुन्छ । 

सरकारी कामकाजमा भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र लापरबाही देखियो भने जनताले थाहा पाउन धेरै समय लाग्दैन र लुकाउन पनि सकिँदैन । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका साथै उनीहरूका दलका सहयोगी र मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि आफूहरू निरन्तर जनताले निगरानीमा रहेको हेक्का राखून् । 
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९  १८:३१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पादकीय