खर्चको विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको चुनावका १ लाख २३ हजार उमेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा चुनावमा उमेदवारी दिनेहरूले म्यादभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाए जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
चुनावमा भाग लिनेहरूमध्ये धेरैले भने कानुनी प्रावधानको उपेक्षा गरे । ताकेता लगाउँदा र स्षटीकरण सोध्दासमेत कानुनको पालना नगरेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई कानुनबमोजिमको जरिबाना तोकेको थियो ।
तैपनि, धेरैले त्यस्तो जरिबाना बुझाएनन् । जरिबाना नतिरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने भएपछि केहीले भने बाध्य भएर तिरे । परन्तु, जरिबाना तोकिएकामध्ये अधिकांशले अझै पनि बुझाएका छैनन् ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले जरिबाना नतिर्नेहरूको पद कानुनतः खारेज हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, जरिबाना नतिर्नेहरूले आउँदो ६ वर्षसम्म चुनावमा उमेदवारी दिन पनि नपाउने कानुनी प्रावधान पनि आयोगले सम्झाएको छ ।
कानुनको यो व्यवस्था आफैँमा कति न्यायोचित छ भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ । परन्तु, विधि निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नै यसरी कानुनको उपेक्षा गर्नु भने उचित मान्न सकिँदैन ।
खर्चको विवरण नबुझाए पनि कारबाही नहुने हो भने निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्नु पनि अर्थहीन हुन्छ । यद्यपि, खर्चको विवरण बुझाउने कार्य पनि औपचारिकतामा सीमित छ । कसैले बुझाएको विवरण छानबिन गरिएको वा झुटो ठहरेर कारबाही भएको उदाहरण छैन ।
विवरण नबुझाउनेहरूले कानुनको अवज्ञा नै गरेका हुन् । कानुन उल्लङ्घन गरेपछि सजाय त जोसुकैले पनि भोग्नुपर्छ । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भयो भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ ।
यसैले पद खारेज हुनु र निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिले नै आयोगले तोकेको जरिबाना तिर्नु उचित र विधिसम्मत हुनेछ । कानुन मिचेपछि राजनीतिकर्मीले पनि कारबाही भोग्नुपर्छ । कानुन पालना नगर्ने धिङ्न्याइ गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन ।
