काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नेतृत्वको अनावश्यक हठका कारण नेपाली क्रिकेट यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

क्यान आफैँले आयोजना गरेको नेपाल टी–२० लिगमा ‘स्पट फिक्सिङ’ भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । आरोपमात्र होइन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एक उच्च अधिकारीले बुधबारमात्रै स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण नै फेला परेको बताएका छन् । 

क्यान आफैँले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा ‘फिक्सिङ’ जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर नदेखिनु आफैँमा दुखद पक्ष हो । ‘फिक्सिङ’सँगै खेलाडीले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक नपाएको, विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नलिइएको, ११ खेलाडीले मात्र खेलेकोजस्ता समाचारले क्यानको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । तथापि क्यानले यस प्रतियोगिताका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पार्ट्सलाई रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदार बनाएको थियो । 

विवादित कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुले क्यानको निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । र, क्यान नेतृत्वको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस एक महिनाकाबीच क्रिकेटमा जे जस्ता गतिविधि भए, त्यसले नेपाली क्रिकेट भविष्यलाई नै अन्धकार बनाइदिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । 

नेपालले अर्को महिना आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ को आयोजना गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ कै अर्को एक त्रिदेशीय शृंखला पनि आयोजना गर्नुपर्नेछ । तर, यसबीचमा फिक्सिङ जस्तो संवेदनशील विषय आएका कारण आईसीसीले क्यानलाई उक्त प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी दिनेमा नै शंका उब्जिएको छ । 

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ प्रतियोगिता विश्वकप छनोट खेल हो । एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने सपना देखेको नेपाली टिम र समर्थकका लागि नेपालमै हुने उक्त दुई प्रतियोगिता निकै महत्त्वपूर्ण छ । तर, तत्कालका लागि त्यो अन्योल नै छ । 

नेपाल क्रिकेट यसरी बदनाम हुनुमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी क्यान नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । किनकि चारैतिरबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि क्यानले एकोहोरो हठले यो प्रतियोगिता भएको थियो । 

‘एउटा स्वस्थ बच्चा जन्मिनका लागि गर्भमा पनि राम्रो स्वाहार सुसार गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै यो लिग गर्भमै हुँदा थुप्रै विवाद आएका थिए । तर, क्यान नेतृत्वले त्यसलाई राम्रोसँग हेरचाह गरेन । जसोतसो जन्माउन कै लागि हतार गर्‍यो । र अहिले त्यो अस्वस्थ बन्यो । प्रतियोगिता त जन्मियो । तर, कस्तो जन्मियो त्यो सबैमाझ छर्लङ्ग नै छ । 

कहाँबाट सुरु भयो यो संकटको यात्रा ? 

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै चतुरबहादुर चन्दले २०७६ असोज ११ गते होटल मेरियटमा एकदमै महत्त्वका साथ बोलेका थिए– अब क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गर्नेछ ।

अध्यक्ष पदमा आफैँ प्रचण्ड बहुमतका विजय हासिल गरेका चन्दको प्यानल नै विजय भएको थियो । लामो समयको विवादपछि निर्वाचित भएका अध्यक्ष चन्दले त्यतिबेला कति हचुवाको भरमा ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ आयोजना गर्ने भनेर बोलेका रहेछन् । त्यो पछिल्ला दिनमा उदांगो बन्दै गएका छन् । उनै चन्दको गतिविधिले त्यसलाई पुष्टि गर्दै गएको छ । 

एक त ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ नाम नै जुराउन सकेनन् । ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेजस्तै भयो । नेपाल प्रिमियर लिग अरू कोही एक व्यक्तिले पहिले नै दर्ता गरेर राखेका थिए । त्यसपछि क्यानले नेपाल टी–२० लिग गर्ने भन्यो । त्यो पनि आफ्नै व्यवस्थापनमा गर्ने आँट क्यान नेतृत्वले गर्न सकेन । आफैँले एउटा चुस्त टिम बनाएर लिग अयोजना गर्ने आँट पनि गर्न नसकेपछि अरूलाई नाम बेचेर आफूले बसी बसी पैसा कमाउने मेसोमा क्यान लाग्यो । र फेला पार्‍यो, भारतको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स कम्पनी । 

त्यतिबेलै क्यानभित्र एक पक्षले आफैले अयोजना गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर, त्यो सानो आवाजलाई दबाइयो । र गुपचुप रूपमा क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्‍यो । २०७७ मंसिर ३ गते काठमाडौंको होटल एल्लो प्यागोडाबाट बसेको जुम बेठकबाट यस विषयले आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको थियो । तर, क्यान नेतृत्वले त्यसको झण्डै एक वर्षअघि नै एक खेलका सम्झौता भारतीय कम्पनीसँग गरिसकेको थियो । र, उक्त विषयमा बोर्डका सदस्यहरूलाई गुमराहमा राखिएको थियो । 

सेभेन–थ्री स्पोर्ट्स प्रालिलाई १० वर्षका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लिएर ‘नेपाल प्रिमियर लिग टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता’ (एनपिएल टी–२०) आयोजना गर्न दिने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको थियो । त्यतिबेलासम्म पनि नेपाल प्रियिमर लिग नै भनिएको थियो । बैठकबाट बहुमतले पारित गरेपछि क्यानले २०७७ माघमा सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग मुल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

त्यतिबेला क्यान नेतृत्वले लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने साथै नेपालमा क्रिकेटका पूर्वाधारमा सुधार गर्ने दाबी गरिएको थियो । तर, क्यानले २०७८ आसोज २० र २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकबाट सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । 

निर्णयमा भनिएको थियो, “भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने गरी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले हालसम्म पनि अनुमति प्रदान नगरेको साथै सो कम्पनीले सरकारको अनुमति पूर्व गर्नुपर्ने सम्झौताअनुरूपका कार्यहरू सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा उक्त सम्झौता रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।”

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौता लागु हुने व्यवस्था थियो । सरकारबाट मान्यता प्राप्त गर्नुअघि नै भारतीय कम्पनीले क्यानलाई बुझाउनुपर्ने रकमको समयसीमा तोकिएको थियो । पहिलो सिजनका लागि क्यानलाई दिनुपर्ने तीन करोड नेपाली रुपैयाँ मध्ये १५ प्रतिशत ६० दिन भित्र र अर्को १५ प्रतिशत रकम ९० दिन भित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै अर्को शर्तमा ६० दिनभित्रमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र पत्ता लगाउन विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, भारतीय कम्पनी सम्पर्कमा नभएपछि क्यानले पटकपटक इमेल गरेको थियो । 

तर, त्यसको सात महिनापछि २०७९ वैशाख १२ गते अचानक रूपमा क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई रणनीतिक एवं व्यावसायिक साझेदार बनाउँदै नेपाल टी–२० लिग गर्ने घोषणा गर्‍यो । जसमा ८ वर्षका लागि ३३ करोड रुपैयाँमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिने भनिएको थियो ।

यस बीचमा के खिचडी पाक्यो र क्यान नेतृत्व एकाएक त्यही कम्पनीलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्न पुग्यो, जोसँग आफैँले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ? यो प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ । क्यान कार्यसमितिकै केही सदस्यहरू नेतृत्वले आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गरेको पनि आरोप लगाउँछन् । तर, त्यसको ठोस प्रमाण भने छैन । तथापि सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले धम्काएपछि सम्झौता भएको क्यान सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् । 

त्यसैबीच २०७८ असोज १३ गते आश्चर्यजनक रूपमा क्यानका निर्वाचित सचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल र उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रशान्तविक्रम मल्ललाई क्यानले कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । 

लिग घोषणा गर्दा क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको पनि शुभकामना छ । त्यसपछि पनि थुप्रै विवादहरू आए । क्यानले जेठ ४ गते उनै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजमार्फत नेपाल ट्वान्टी–२० लिग असोज ८ गतेबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सोही घोषणा समारोहमा अध्यक्ष चन्दले अब नेपालमा क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल ट्वान्टी–२० लिगबाहेक अन्य लिगले मान्यता नपाउने बताए । त्यसपछि केही महिना एभरेष्ट प्रिमियर लिग र क्यानबीचको जुहारी चल्यो । दुई पक्षबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । इपीएलले त्यसअघि नै कात्तिकमा प्रतियोगिता गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

इपीएलका टिम मालिकहरूले २०७९ जेठ ९ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको तथा यही अवस्था रहे भविष्यमा क्रिकेटमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हुने चेतावनी दिएका थिए । घुमाउरो पाराले क्यानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको चेतावनी दिएका थिए । क्यानले जेठ ११ गते क्यानको बोर्ड बैठक नै बसेर पुनः नेपाल ट्वान्टी–२० लिगबाहेक अन्यलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्‍यो । जेठ १२ गते ईपीएलले अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्दा दायर गर्‍यो । 

तर, सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सम्झौताका बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् । सम्झौतामा भएका धेरै बुँदा आपत्तिजनक भएको ईपीएलका प्रमुख आमिर अख्तरले आरोप लगाएका थिए । क्यानको त्यसको बचाउ गर्दै आएको थियो । हुँदाहुँदा त्यो मुद्दाले संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ । 

२०७९ असार १२ गते पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संसद्मा बोल्दै भनेका थिए, “हामी सबैलाई थाहा छ, खेलाडीहरू लिगमा ‘हायर’ हुन सक्छन् । तर, यहाँ सम्पूर्ण खेल क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । क्यानले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा भारतको प्राइभेट कम्पनीलाई प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ । सम्झौताअनुसार भारतीय कानुन लाग्ने र क्रिकेटको इन्टेलेक्च्युल प्रपर्टी राइट पनि भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको छ ।’’

२०७९ असार १४ गते क्यानका अध्यक्ष चन्दले बास्कोटालाई जवाफ दिनेक्रममा ‘क्रिकेटका दलाल’हरूको पक्षपोषण भएको बताए । उनले नेपाल क्रिकेट संंघ कुनै एक व्यक्तिका लागि सती जान नसक्ने र सम्झौतामा नेपाली क्रिकेटलाई असर पर्ने कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गरेका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष चन्दले क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्नका लागि आफूहरू कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गर्दै झुटको सहारा लिएका थिए । 

सम्झौताअनुसार टी–२० लिगका लागि मात्र होइन, टी–१०, टी–१५, टी–३० तथा भविष्यमा आईसीसीले कुनै नयाँ स्वरुपको क्रिकेटलाई मान्यता दियो भने त्यसको आयोजना गर्ने अधिकार पनि भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेको छ । सेभेन थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई क्यानको सल्लाहकार पनि बनाइएको छ । 

र, त्यो कम्पनी यस्तो निस्किएको छ । जसले गरेको पहिलो संस्करणमै विवादै विवादमा फसेको छ । विभिन्न निकायका अनुसन्धानको घेरमा परेको छ । प्रतियोगिताका क्रममा ‘बेटिङ’, ‘स्पट फिक्सिङ’ तथा ‘म्याच फिक्सिङ’को आरोप लागेको छ । सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएका कारण खेलाडीले नखेल्ने अवस्था पुगे । प्रतियोगिताको बीचमै उक्त भारतीय कम्पनीका मालिकहरू सम्पर्कविहीन बने । तथापि क्यानले जसोतसो प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । 

विश्वस्तरीय बनाउने भनेको प्रतियोगिता फिका बन्न पुग्यो । समापन समारोहमा पनि क्यानले कोही अतिथि बोलाउन सकेन । यति धेरै विवाद र यति धेरै प्रश्न उठ्दाउठ्दै पनि क्यान नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी ठानेन । एकोहोरो र अनावश्यक हठ गरिरह्यो । आलोचना गर्नेलाई मुखे जवाफ फर्काउने क्यान नेतृत्व रक्षात्मक बनेको छ । 

लिग खेल्न आएका विदेशी खेलाडीहरूले श्रम स्वीकृति र अनुमतिबिना नै लिग सञ्चालन भइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले २०७९ पुस १८ गते सात दिनभित्र सम्बद्व कागजातसहितको राय प्रतिक्रियाका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पत्र काटेको थियो । त्यसपछि राखेपले पनि गत पुस २० गते पाँच सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । 

त्यस्तै २०७९ पुस १९ गते गृह मन्त्रालयले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखि यथाशीघ्र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पुस २७ गते अनुसन्धानका क्रममा स्पट फिक्सिङको स्पष्ट प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ । र, चाँडै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । 

प्रतियोगितामा फिक्सिङ भएको आरोप लागेको समाचार बाहिरिएलगत्तै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले पनि दुई सदस्यीय टोली नेपाल पठाएको थियो । आईसीसी एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू)का सिनियर इन्टिग्रिटी अफिसर एन्ड्रयू इफग्रेभको नेतृत्वमा पुस २१ गते आएको दुई सदस्यीय टोलीले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पुगेर खेलाडी, अफिसियल तथा अम्पायरसँग कुराकानी गरेका थिए । 

त्यस्तै, इफग्रेभको टोली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पनि पुगेर छलफल गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पुगेर सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसँग पनि छलफल गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरूले अन्य सरोकार सबै निकायसँग छलफल गरेर फर्किएका थिए । त्यसकारण अहिले क्यानको महत्त्वकांक्षी प्रतियोगिता आईसीसी, सीआईबी, राखेप र अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेको छ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा जस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि सरोकार निकाय केही गम्भीर हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । एकोहोरो रूपमा प्रतियोगता सम्पन्न गर्ने र भारतीय कम्पनीबाट आउने रकमले क्यान सञ्चालन गर्ने लालसा र अनावश्यक हठले नेपाली क्रिकेटलाई गम्भीर मोडमा उभ्याइदिएको छ ।