अस्ति २० गते बुधबारको दिन घाम तापेर राजनीतिक गफगाफ गर्दै गर्दा कलेजमा एउटा विषय चर्कियो - राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदलाई पार्टीको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? अधिकांशको बुझाइ थियो - ह्विप लाग्दैन ।

मलाई भने यसमा चित्त बुझाउन गाह्रो भइराखेको थियो । त्यस्तो हो भने त ती १० सांसद पार्टी निर्णयविपरीत मतदान गर्न, पार्टी परिवर्तन गर्नसमेत स्वतन्त्र हुनेभए । हुनसक्छ, भोलिको दिनमा उनीहरूको मत वा समर्थनको 'बोली लाग्न' सक्छ र त्यही १० सङ्ख्याले संसद् अस्थिर बनाउन सक्छ । अङ्कगणितिय हिसाबले अस्थिर रहेको यस संसद्लाई यस्तो व्यवस्थाले झन बढी अस्थिर बनाउन सक्छ । 

नेपालमा राजनीतिक दललाई व्यवस्थित गर्ने कानुन हो - 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३' । उक्त कानुनले नै संसदीय दल र संसदीय दलले दिने निर्देशन अर्थात् ह्विप को व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २४ मा संसदीय दलसम्बन्धी परिकल्पना गर्दै संघ वा प्रदेश गरी कम्तीमा दुई ठाउँबाट निर्वाचित भएको दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत मंसिर ४ को चुनावमा प्रतिनिधि सभामा २१ स्थानमा चुनाव लडेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १० स्थानमा जितेको थियो । त्यसैले १० जना सांसद भएको यो दल पनि एउटा संसदीय दल हो । तर, समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मतको 'थ्रेसहोल्ड' कटाउन नसकेको कारण एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी भने बन्न सकेन ।

यसरी गठन भएको संसदीय दलले दफा २५ अन्तर्गत दलको नेता र दफा २६ अन्तर्गत उपनेता तथा सचेतकसमेत छान्न सक्नेछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि पौष ४ गते नै माधवकुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध चयन गरिसकेको छ । त्यससँगै वागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्दप्रसाद पाण्डे उपनेता र प्रकाश ज्वाला प्रमुख सचेतक छानिएका छन्।

अब मुख्य प्रश्नमा प्रवेश गरौँ - के एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित १० सांसदलाई ह्विप लाग्दैन त ? जवाफ हो - लाग्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ अनुसार कुनै पनि संसदीय दलको नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो ह्विप सरकारको विश्वास/अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य विषयमा लागु हुने भनिएको छ । त्यस्तो ह्विप संसदीय दलको प्रत्येक सदस्यले मान्नुपर्ने र नमानेमा त्यस्ता सदस्यको नाम पार्टी केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रावधान रहेको छ ।

यसरी निर्देशन नमानेको कारण केन्द्रीय समितिमा नाम बुझाइएका सदस्यलाई पार्टीले निष्कासन गर्न सक्छ । ऐनको दफा ३२ मा भनिएको छ ह्विप नमान्ने त्यस्ता सांसदले सफाइको मौका दिएर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्न सक्छ । 

पार्टीबाट निष्कासित यस्ता सांसदको पद पनि स्वतः खारेज हुन जान्छ । यसरी दफा ३२ अनुसार पार्टीबाट निष्कासन गरिएको विवरण दफा ३४ अनुसार संसद् सचिवालय र दफा ३५ अनुसार सदनलाई जानकारी दिएपछि त्यस्ता सदस्यको पद रिक्त हुन्छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सांसदलाई ह्विप लाग्छ र ह्विप नमानेमा सांसद पद समेत खारेज हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिन जम्मा २ दिन बाँकी हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कसको पक्षमा उभिएला त्यो त भन्न सकिन्न तर यसका १० जना सांसद भने एकैसाथ निर्देशनका पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, सांसदहरू लयमा नबस्लान् भन्ने चिन्ता माधवकुमार नेपाल लिइराख्नु आवश्यक देखिँदैन । त्यसैगरी ती १०  सांसदलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ पनि अरु दलका नेता/कार्यकर्ताले गर्नु पर्दैन। सँगसँगै आफूले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि सिद्धान्त छोडेर अरू नै पार्टीतिर लम्केलान् भन्ने चिन्ता पनि जनताले लिइराख्नु आवश्यक छैन।
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् )