प्रदेश १ को नवगठित सरकारले पहिलो दिनमै प्रदेशका मन्त्रालय १३ बाट घटाएर ९ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । अगिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गर्नसमेत आलोचित प्रदेश १ को सरकारको थालनी नै सराहनीय निर्णयबाट हुनु सन्तोषको विषय हो ।

संघीयताको आलोचना गर्नेहरू प्रायःले प्रदेश सरकारहरूको ‘फजुल खर्च’लाई दोष दिने गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारमा दलगत स्वार्थअनुरूप मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा गरिएकोमा धेरैले आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।

यस्तै असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूले आफ्ना स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास  गरेका छन् । गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा संघीयतामा देखिएका केही विकृति देखाएर गणतन्त्र विरोधीहरूले फाइदा पनि लिए ।

अधिनायकवादी तत्त्वले संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउन सके गणतन्त्र र त्यसपछि लोकतन्त्रमै प्रहार गर्न सकिने ठानेको हुनसक्छ । नेपालका हकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता परस्परमा आश्रित हुनाले विरोधीहरूले सबैभन्दा कमजोर स्तम्भमा प्रहार गरेको हुनुपर्छ ।

संघीयता विरोधीलाई निहुँ भने यसको अभ्यास गर्नेहरूले नै दिएका हुन् । अगिल्लो कार्यकालको सुरुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि थिएन । तत्कालीन नेकपा (नेकपा)का घटकहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत थियो ।

परन्तु, मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भाग पुर्‍याउने अभ्यास त्यति बेलै थालियो । अहिले पनि त्यही समूह सत्तामा भएकाले सुधार थालियो भनेर ढुक्क हुन मिल्दैन । जेहोस्, संघीयताका नाममा भित्रिएका विकृतिहरूका लागि राजनीतिक परिस्थितिलाई दोष दिनु न्यायोचित नहुने  भने स्पष्ट भएको छ। 

संघीयतालाई यसरी बदनाम गर्नेमा दोषी पदलोलुप राजनीतिकर्मी र तिनका नेताहरू नै हुन् । यसैले संघीयताका हुने विरोध मत्थर बनाउन पनि तिनीहरूले नै सक्छन् । सम्भवतः मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रदेश १ सरकारको निर्णयले यसको सम्भावना पनि देखाएको छ ।

फजुल खर्च घटाउने अरू उपाय पनि अपनाइए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुनेछ ।  तर, मन्त्रालय घटाउने यही निर्णयले पनि अरू प्रदेशमाथि नैतिक दबाब त पक्कै पर्नेछ । आशा गरौँ, अरू प्रदेशले पनि प्रदेश १को सिको गर्नेछन् र संघीयता विरोधीलाई उत्तर दिनेछन् ।