काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको बहसमा राहदानी सम्बन्धी धेरै विषय उठाइएन ।
सांसद पद तत्काल कायम रहन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमै बहस केन्द्रित भएको थियो ।
इजलासले सुविधाको सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।
लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसपछि उनी अमेरिका गए । २०७० साल फागुनमा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिए । त्यसबेला अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको रिट निवेदक तथा रविको पक्षले इजलाससमक्ष स्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी भिजिट भिषामा नेपाल प्रवेश गरेकोसमेत दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् ।
लामिछानेले नेपालमा बस्दा वर्क प्रमिट लिएर काम गर्न थाले । त्यसबेला नै उनको नागरिकतासम्बन्धी विषय उठेको थियो ।
भिजिट भिषामा नेपाल प्रवेश गरेका लामिछानेले २०७५ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरि अध्यागमन विभागलाई जानकारी दिएको रविको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले जिकिर गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि, अध्यागमन विभागलाई जानकारी दिएको र सोही बमोजिम विभागले गृह मन्त्रालयलाईसमेत जानकारी दिएको खुलाएका छन् ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले लिएका जिकिरलाई प्रमाणका रुपमा अदालतले हेर्नेछ ।
रिट निवेदकले उठाएको विषय भने लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गृहसम्म पुग्दैमा उनी पुनः नेपाली नागरिक हुन नसक्ने रहेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) ले नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्था उल्लेख गरेको छ।
जसमा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ उल्लेख गरिएको छ ।
साथै दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कयम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जस अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यही दुईवटा दफालाई टेकेर रिट निवेदकहरुले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको नियम ११ बमोजिम तोकिएको अधिकारी भनेको लामिछानेले पहिलोपटक नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कानुनविदहरुको धारणा छ ।
उनले नियममा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः नेपाली नागरिक नहुने र पुरानो नागरिकताको प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
तर लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पन्तले भने ‘नागरिकता कायम नरहनू’, ‘नागरिकता त्याग्नू’ र ‘नागरिकता रद्द हुनु’ सबै बेग्ला बेग्लै विषय रहेको तर्क गरेका थिए ।
उनले दफा १० (२) बमोजिम नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले मात्र दफा ११ बमोजिम पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
“रविजीले नागरिकता त्यागेको होइन, उहाँले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको हो । पुनः अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि, नेपालको नागरिकता आफैँ कायम हुन्छ,” उनको तर्क छ ।
शुक्रबारको बहसमा रिट निवेदक तथा लामिछानेको पक्षले दुवैले स्वीकार गरेको विषय भने लामिछानेले २०५० फागुन १० गते नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । सो नेपाली नागरिकता लामिछानेले २०७३ फागुन १० मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि कायम रहेन ।
लामिछानेले २०७५ असार २८ गते अमेरिकाको नागरिकता त्याग गर्न दूताबासमा प्रक्रिया सुरु गरे । उनले अध्यागमन विभागलाई २०७५ असोज ६ गते नेपाली नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गरे । विभागले गृहलाई सोको जानकारी दियो ।
रिट निवेदकका पक्षले सो निस्साले उनको नागरिकता पुनः कायम नरहने अडान लिएका छन् ।
तर लामिछानेका पक्ष कानुनविदहरुले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुने र नागरिकता कायम रहने तर्क गरिरहेका छन् ।
यसैबीच रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम लामिछानेले २०७२ साल जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएका छन् ।
त्यो राहदानीको वैधता के हुन्छ भन्ने विषय भने नयाँ कोणबाट उठेको छ । त्यसबेला कुन कागजातका आधारमा लिएको हो भन्नेमा बहस केन्द्रित नभए पनि विषय भने उठेको छ ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले लामिछाने २०७० देखि २०७५ सम्म नेपाली नागरिक नरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
यस स्वीकारोक्तिलाई पछि गएर कानुन व्यवसायीले अन्य कुनै समयमा परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् ।
नेपाली नागरिक नरहेको बेला प्राप्त गरेको नेपाली पासपोर्टको विषयमा के हुन्छ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने, “इजलासले अहिले अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हुँदा सो विषय बहसमा धेरै उल्लेख नगरिएको हो । माघ ११ गते बस्ने पूर्ण इजलासमा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाउनेछ ।”
यदि रिट निवेदन बमोजिम लामिछानेले २०७२ सालमा नेपाली पासपोर्ट लिएका हुन् भने उनी गैरनागरिक रहेको बेलामा नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रचिलत कानुन राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ (ख) अनुसार उनलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
सो दफामा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
यही प्रावधानलाई हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा निरन्तरता दिएको छ जसमा सो कसुर गर्नेलाई २ लाख देखि पाँचलाख रुपैँयासम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखी तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
राहदानी सम्बन्धी कसुरलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनका लागि योग्यता तोकेको छ । जसमा पहिलो नेपालको नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने अर्को आधार पनि रहेको छ ।
