संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गुमायो । जनस्तरमा टिप्पणी सुनिन्छ – “बुद्धी नहुनेले पाएको सम्भावना र अवसर पनि संकटमा बदलिँदो रहेछ ।” कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्दै जनताको मत पाएर पनि सत्ता हार्‍यो । भनिन्छ –नालायक नेतृत्वले खराब उदाहरणमात्र स्थापित गर्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा इतिहासको मूल्याङ्कनमा अहिले यस्तै पात्र बनेका छन् । सत्ता गुमेपछि कांग्रेसभित्र उत्पन्न नेतृत्वविरुद्धको गम्भीर आक्रोश र अविश्वासले अन्योल एवं कोलाहलको परिस्थिति उब्जेको छ ।    

दम्भ, हठ, निहित स्वार्थ, सतही दृष्टिकोण र अदूरदर्शिताको पुञ्ज बनेको नेतृत्व सफल नभएको उदाहरण  खोज्न टाढा जानु जरुरी छैन । यसअघि नेपका (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार पतन भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गर्दा नै सत्ता आफ्नो हातमा आएको यथार्थलाई कांग्रेस सभापति देउवाले सम्झिनुपर्ने हो । पाँचपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिको सत्ता सञ्चालन शैली अरूभन्दा उत्कृष्ट र अनुकरणीय पनि हुनुपर्ने हो । तर, गम्भीर असावधानी, देश, जनता र आफ्नै पार्टीप्रति संवेदनहीनता र हेल्चक्य्राईंजस्ता वैयक्तिक खराबीबाट देउवा कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् । उनले पाँचपटक सत्ताको नेतृत्व गर्दा सबैपटक खराब उदाहरणमात्र बनाएर सत्ताबाट हटे ।

कुर्सीको कलह
निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्व गर्दा विघटित गठबन्धनका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच कांग्रेस र माओवादी दुवैले दुई/दुई वर्ष र एकीकृत समाजवादीले एक वर्ष सत्ता चलाउने भद्र सहमति भएको  रहेछ । सोअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै माओवादीले सुरूको कार्यकालको दुई वर्र्ष सत्ताको नेतृत्व आफूलाई दिन आग्रह गरेको थियो । तर, सभापति देउवाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन सकिएपछि सल्लाह गर्ने भनी सो आग्रहलाई पन्छाएका थिए । माओवादीको पहल र प्रयासमा देउवालाई मनाउन धेरैपटक गठबन्धनको बैठक बस्यो ।

सभापति देउवालाई मनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले सबै उपाय लगाए । एक दिन कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई उनले टेलिफोन गरेर – “तपाईं कांग्रेसको वरिष्ट नेता, देउवाजीको समकालीन साथी र भन्नुपर्ने कुरा सुझबुझ र स्पष्टताका साथ भन्नसक्ने व्यक्ति पनि भएकोले बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) मा आएर उहाँलाई सम्झाउनुपर्‍यो....” भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए । जवाफमा नेता केसीबाट – “मेरो पार्टी सभापतिले मलाई नबोलाई जान र सल्लाह दिन उचित हुँदैन” भन्ने उत्तर गयो । धेरै पटक कुराकानी भए पनि दुवै पक्ष आआफ्ना अडानबाट पछाडि हटेनन् ।

शक्ति बाँडफाँडमा माओवादीलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति र सभामुख पद कांग्रेसले तय गरोस् भन्नेमा माओवादी अध्यक्ष दाहालबाट सहमत हुनसक्ने धारणा व्यक्त भएको पनि सुनियो । तर पहिलो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाए दुईवर्षपछि के होला भन्ने सावधानी तथा लोभ मिश्रित चेत र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलामा दाहालले एमालेलाई गुहारेर भए पनि सत्तामा टिकिरहने प्रयास गर्लान् भन्ने अविश्वासले होला देउवाले सत्ता नछोड्ने हठ लिए र दाहाललाई धोका दिए ।

विपक्षी दलहरूको गतिविधि के छ? माओवादीको वैकल्पिक प्रतिक्रिया के हुन्छ? भन्ने जस्ता विषयमा सुसूचित हुनुपर्ने र हेक्का राख्नुपर्नेतर्फ भने देउवाले ध्यानै दिएनन् । गठबन्धन र सत्ताको लेनदेनमा कांग्रेसका दुवैजना महामन्त्रीउपर विश्वास नगरेकोले उनीहरूलाई जानकारी नै नदिई सबै तारतम्य भित्रियाहरूको ‘बुद्धि’ का भरमा गर्ने हुँदा देउवाले सत्ताबाट हात धुनुपर्‍यो । वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग वा समुदायको लागि छुट्याइएका कोटा देउवाको निगाहद्वारा खोसेर, पद र अवसरले भाग्यमानी हुन पाएको भरमा आफ्नो राजनीतिक गुजारा चलाउँदै आएका तर पार्टीमा र जनताबाट निर्वाचित भएर आउन कहिल्यै नसकेका परजीवी पात्र देउवाको सत्ता पतनका लागि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मातिर दोष पन्छाएर आफू चोखिने चरम हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर स्वामीभक्ति देखाईरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो भरोसा र विश्वास बटुलेर उठिरहेका नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्ने यी दुई महामन्त्रीविरुद्ध अरौटेभरौटेमार्फत सभापति देउवाले सत्ता गुमेकोमा विष बमन गर्नु नयाँ पुस्तासँग उनले जोरी खोजेको अर्थमा बुझिएको छ ।   

पदीय निरन्तरताको लागि सारा सम्भावना र उपलब्धिलाई बली चढाएर देउवाले जे गरे त्यसको महँगो मूल्य कांग्रेस पार्टी र त्यसका अन्य नेताहरूले पनि चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न उनी अयोग्य भएको पुष्टि स्वयंले गरे । पत्नी आरजु देउवाले पुस ९ गते शनिबार आफ्ना निकटतम सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवासमा भेला गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसले जुनसुकै हालतमा भए पनि आफैंसँग राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन, यसबारे बाहिर पनि बोलेर र लेखेर दबाब खडा गर्न ‘निर्देशन’ दिएअनुरुप ती सांसदहरूको प्रायोजित ‘दबाब’ बमोजिम देउवाले हठ नछोडेको नतिजास्वरुप सत्ताको लगाम कांग्रेसबाट फुत्केको हो । संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा केही सांसदले आफूले मतदान गरेको फोटो भर्पाईको रुपमा प्रधानमन्त्रीपत्नी समक्ष बुझाएको प्रकरण पनि पद ओगट्ने आशक्तिको रुपमा प्रकट भएकै थियो ।
                                                                                                                                                            आशा नयाँपुस्ताको नेतृत्वमा
अब के हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सभापति देउवासँग नै भएको देखिन्न । कांग्रेस पार्टी संगठनात्मकरुपले जीर्ण र संस्थागत वा विधिसङ्गत कार्यप्रणाली विहीन  अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका दिनमा कांग्रेस गठबन्धनको नाममा अन्य पार्टीको बैशाखीको भरमा मात्र जेनतेन चल्ने अवस्थामा पुगेको छ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी गर्नु हास्यास्पद मूर्खता हुनथालेको छ ।

‘समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था’ ले गर्दा संसद्मा एकल ठूलो पार्टीको पूर्ण बहुमत हासिल हुने सम्भावनामा यो संविधानले व्यवधान हालेको छ । संविधानका भद्दा, बोझिल विरोधाभासपूर्ण विशेषताहरू यसको कार्यान्वयनको क्रममा प्रकट भइरहेका छन् । संविधान निर्माणका सिलसिलामा अपनाइएका जालझेल, छलछाम र दूषित नियत यसको भावनामा पर्न गएकोले तिनै विसंगति र विकृतिका छाया र प्रभाव कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका हुन् । संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’लाई जोड दिएको छ । तर, वञ्चितीकृत वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका नाममा राखिएको प्रावधानमा सत्तामा पहुँच भएकाहरूकै भोग र हालिमुहाली चलिरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आउन नसक्ने त्यस्तै कृपापात्रको दुर्बुद्धिमा लागेर देउवाले सत्ताबाट हात धुनुपरेको हो ।  

मुलुकमा अस्तित्ववान् र समाजको कतिपय प्रभावशाली शक्तिलाई संविधानले उपेक्षा गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा यस्तो विसंगति, विरोधाभास र निषेधलाई  बोकेसम्म संविधानको सार्थक उपयोग कदापि हुन पाउँदैन । धेरै हदसम्म कांग्रेस, आफ्नै नेतृत्व र संयोजनमा लागु गरिएको वर्तमान संविधानका यस्तै विसंगति र विरोधाभासको सिकार भयो भन्नु अत्युक्ति हुने छैन ।

एकातिर यो संविधानका कमी कमजोरीका असरबाट ग्रसित, अर्कातिर कांग्रेसको पार्टी् विधानलाई नेतृत्वले नै मरणासन्न बनाएको अवस्थामा नयाँपुस्ताको नेतृत्वले दब्बु मानसिकता र मोलाहिजालाई निर्ममताका साथ त्यागेर निर्णायक गति लिनु जरुरी भइसक्यो । गत वर्ष भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा १४ केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये ११ जना नयाँपुस्ता र नयाँ अनुहारका छन् । ती ११ पदाधिकारीलगायत कांग्रेस संसदीय दलका परिवर्तन पक्षधर सांसदहरूको संयुक्त प्रयासमा नेतृत्व परिवर्तन, आन्तरिक लोकतन्त्र तथा संगठन सुदृढीकरण र शक्तिसञ्चयलाई गति दिन सकेमा मात्र कांग्रेसले स्वस्थ जीवन पाउन सक्छ । नत्र प्रजापरिषद्को नियतिमा पुग्ने सम्भावनाले धेरै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई संवेदनशील तुल्याएको छ ।

परन्तु, ‘बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँधिदिने ?’ यस विषयको लोककथा जस्तो हुने सम्भावना बुझेर शंकाको सुविधा दिनु उचित होला । बिरालोले मुसा मारेर सखाप पार्‍यो भनेर विरोधमा मुसाहरूको सभा बसेर बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँधिदिने निर्णय गरेको, घन्टी बाँध्ने आँट कसले गर्ने भन्नेमा विवाद हुँदाहुँदै बिरालो आइपुग्दा बिरालो देख्नासाथ घन्टी बाँध्ने निर्णय छोडेर मुसाहरू दुलाभित्र पसेको कथा झैं भयो भने त्यो अर्को विडम्बना हुनेछ । त्यसैले हेर्नुछ – पुष २२ गते बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापतिका कारणबाट पार्टीले भोग्नुपरेको दुर्दशाप्रति औंला उठाएर निर्भीकताका साथ धरातलीय यथार्थ बोल्नसक्ने हिम्मत ककसले गर्लान् ? वा सबै ‘बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्न ताउरमाउर गर्ने मुसा’ मात्र ठहर्ने हुन् !

पार्टी सभापतिले पार्टीका समस्या समाधान गर्लान् भन्ने आशा रहेन । उल्टै सभापति देउवा नै पार्टीको समस्याका रुपमा खडा भए । यस्तो बेलामा महामन्त्रीद्वय सहित चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्याशी अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेललगायत पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ्, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे, जीवन परियार, युवानेता मुक्ता यादवजस्ता व्यक्तित्व संसदीय दलको निर्वाचनमा परिवर्तनको पक्षमा मत दिने २५ सांसदको संगठित मन र मत पार्टीभित्र देखिनु समयको माग हो । प्रजातन्त्रवादीले कांग्रेसबाट अहिले आशा अपेक्षा गरेको पनि यही हो ।  

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले पार्टीको नीति महाधिवेशनको माग गरिरहेका छन् । चौधौं महाधिवेशनले सबै नीतिगत विषयहरू छ महिनाभित्र आयोजना हुने नीति महाधिवेशनले पारित गर्ने निर्णयका साथ नेतृत्वको निर्वाचन गरेको थियो । त्यसको आवश्यकता अहिले टड्कारो भइसकेको छ । कांग्रेसको ‘संस्थापन इतर पक्ष’ ‘गर वा मर’ को अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा पनि तटस्थ बस्ने वा दहीचिउरे कुरा गर्ने तथाकथित नेताले पार्टीभित्र व्यापकरुपमा खोजिएको ‘आमूल परिवर्तन, सुधार तथा सुदृढीकरण’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरेमात्र अपेक्षित परिवर्तनले गति पाउन सम्भव छ ।