काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्ड र हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन चलचित्र संघबीचको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ । बोर्डले हल सञ्चालकहरूलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन लागेको संघको आरोप छ । सहजीकरण गर्नुपर्ने संस्थाले उल्टै अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै अहिले संघ बोर्डसँग रुष्ट छ । रुष्ट बनेको संघले भेला गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।

कहाँबाट सुरु भयो विवाद ?
चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वमा भुवन केसी पुगेपछि विदेशी भाषाका सिनेमा एक हप्ता अगाडि नै सेन्सर पास गराउनुपर्ने नियम ल्याइयो । यो निर्णय चलचित्र वितरक सिनेमा हल सञ्चालकलाई मन परेन ।

विशेषगरी बलिउडका ठूला ब्यानरका सिनेमा एक हप्ता अगाडि नै नेपालमा रिलिज करिब–करिब असम्भवप्रायः रहेको छ । सानो बजार र पाइरेसीको डरले पनि एक हप्ता अगाडि नै बलिउडका ठूला ब्यानरले नेपाललाई चलचित्र दिँदैनन् । बलिउडले एक हप्ता अगाडि सिनेमा नदिने तर बोर्डले एक हप्ता अगाडि सेन्सर पास नगरे रिलिजका लागि अनुमति नदिने भएपछि हिन्दी सिनेमा नेपालमा लगाउन कठिन हुने भयो ।

बोर्डको यो निर्णयको असर देखिन थालिसकेको चलचित्र संघले जनाएको छ । हिन्दी सिनेमाको माग धेरै हुने कतिपय सिंगल थिएटर एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि बन्दप्रायः रहेको संघले जनाएको छ । यस्तै अवस्था अझै रहिरहे ती सिनेमा घरहरू बन्द हुने संघको भनाइ छ ।

यो निर्णयबाट आजित बनेका संघका सदस्यहरू बोर्डको अर्को निर्णबाट थप आक्रोशित बने । त्यो निर्णय थियो, सुरुमा फिफा विश्वकपका म्याच हलमा देखाउन पाउने, देखाऊ भन्ने तर पछि बोर्ड आफैँले देखाउन नपाउने र देखाए कारबाही गर्ने निर्णय । सुरुमा म्याच देखाऊ भन्दै बक्सअफिस कोडसहितको लिंक पठाएको बोर्डले पछि नदेखाउन निर्देशन दिँदै देखाए कारबाही गर्ने चेतावनी नै दियो ।

एउटै संस्थाबाट केही दिनको अन्तरमा दुई फरक–फरक निर्णय आएपछि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका हलहरूले आफूहरू पछि नहट्ने अडान लिए । संघले हलहरूलाई निर्धक्क विश्वकपका खेल देखाउन सकुर्लर नै जारी गर्‍यो । यसले बोर्ड र संघको सम्बन्धमा थप चिसोपना आयो । 

बोर्डविरुद्ध संघको आन्दोलन
बोर्डले सिनेमा हललाई ‘कर्नरिङ’ गरेको भन्दै पछि नहटे संघले भुवन केसीविरुद्ध परी आए मुद्दा हाल्ने चेतावनी दियो । तर, बोर्ड आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । बोर्डलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने निर्णयमा पुगेको संघले संघका सदस्यहरूको काठमाडौंमा भेला नै गरायो ।

गएको हप्ता काठमाडौंमा भएको भेलामार्फत चलचित्र विकास बोर्ड खारेजीको माग गर्दै संघले बोर्डविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो ।

देशभरका १०० भन्दा बढी हल व्यवसायी सहभागी भेलाले बोर्ड अध्यक्ष भुवनको राजीनामा माग्ने, हल बन्द गर्ने, बोर्डमा ताला लगाउनेसम्मका कार्यक्रम तय गर्‍यो । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार (आज) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, यही पुस १४, १५ र १६ गते हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम तय गरियो । १६ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए हल बन्द गर्ने र बोर्डमा ताला लगाउने कार्यक्रम भेलाले तय गर्‍यो ।

संघको भेलाले बोर्ड अध्यक्ष भुवनसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गर्‍यो । विभागीय मन्त्रालयसँग मात्र वार्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । बोर्डले संघलाई वार्तामा बस्न आग्रह गर्‍यो । संघले मानेन । बोर्डले पटक–पटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि संघले नमानेपछि अन्ततः बोर्ड केही पछि हटेको छ ।

पछि हट्यो बोर्ड 
सोमबार बसेको बोर्डको बैठकबाट आफ्नो जुन निर्णयबाट संघ रुष्ट बनेको हो, त्यसमा केही लचिलो हुने निर्णय गरिएको छ । बोर्डले सात दिन अगाडि नै विदेशी भाषाका सिनेमा सेन्सर गराउनुपर्ने नियमलाई केही खुकुलो बनाएर चार दिनमा झारेको छ । अब सात दिन होइन, विदेशी सिनेमा नेपालमा वितरण गर्ने वितरकले चार दिन अगाडि मात्र सिनेमा नेपाल ल्याए पुग्छ ।

राति १० बजेसम्म हलबाट सिनेमा उतारी सक्नुपर्ने बोर्डको निर्णयबाट पनि संघका सदस्य रुष्ट थिए । यसमा पनि बोर्ड पछि हटेको छ । बोर्डका अनुसार अब राति ११ बजेपछि पनि सिनेमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ । बोर्डलाई जानकारी गराएर ११ बजेपछि सिनेमा प्रदर्शन गर्न पाइने भएको हो । यसअघि, १० बजेपछि सिनेमा देखाउनु परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने बोर्डले व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट बोर्ड पछि हटेको हो ।

बोर्डसँग वार्ता गर्दै संघ
बोर्ड पछि हटेपछि चलचित्र संघ पनि लचिलो बनेको छ । वार्तामा बस्ने संघको तयारी छ । यसका लागि संघको बैठक बसेको छ । समय भए आजै नभए भोलि बोर्डसँग वार्तामा बस्ने संघको तयारी रहेको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले जानकारी दिए ।

“हाम्रो कार्यसमिति अहिले छलफलमा छ । बोर्डले वार्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । सेन्सर गर्ने समय सात दिनबाट घटाएर चार दिनमा झारेको छ,” उनले भने, “रातिको ११ बजेपछि पनि बोर्डलाई जानकारी गराए पुग्ने भन्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ । यसलाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । हाम्रा बाँकी माग वार्तामा बसेपछि पूरा होला भन्ने विश्वास छ ।”

बोर्डले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा चलचित्र संघलाई नसमेटेको गुनासो गर्दै असन्तुष्ट बनेको संघले आफ्नो तर्फबाट बोर्डमा सल्लाहकार नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार संघका उपाध्यक्ष कायस्थलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बोर्ड पदाधिकारीसँग मात्र वार्तामा बसेर संघका माग पूरा नहुने कायस्थ बताउँछन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट पनि संघका माग पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “ऋण र ब्याजका कुरा छन्, यो बोर्डबाट पूरा हुने माग होइन । यो मन्त्रालयल हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्नेछ,” उनले भने, “यसमा बोर्डले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । यसका लागि बोर्ड हामीसँगै हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”