प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नतिजा पनि आइसकेको छ । निर्वाचनमा विजयी ठूला दलले सरकार बनाउन विचार विमर्श सुरु गरिसकेका छन् । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फ ५७ तथा समानुपातिक तर्फ ३२ वटा स्थानमा विजयी भएर संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ स्थान जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । त्यस्तै माओवादी प्रत्यक्ष १८ र समानुपातिक १४ गरी ३२ स्थानमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक १३ गरी २० स्थानमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक ७ गरी १४ स्थानमा, जनता समाजवादी (जसपा) प्रत्यक्ष  ७ तथा समानुपातिक ५  गरी १२ स्थानमा विजयी भएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रत्यक्ष १० स्थानमा जिते पनि ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पार नहुँदा समानुपातिकमा विजयी हुन सकेन । 

मधेसमा नयाँ खोलिएको पार्टी जनमतले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ स्थान गरी ६ जना सांसद बनाउन सफल भएको छ । अर्को मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भने प्रत्यक्षतर्फ ४ स्थान जिते पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेकाले समानुपातिकमा मत ल्याउन सकेन । त्यसैगरीे पश्चिम तराईको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ स्थान, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ स्थान ल्याएको छ । यिनीहरु कसैले पनि ३ पतिशत थ्रेस होल्ड नकटाउँदा समानुपातिकमा एउटा पनि स्थान ल्याउन सकेनन् । स्वतन्त्र उम्मेवार ५ जना विजयी भए । 

दलहरु अब सरकार बनाउने कसरतमा छन् । सरकार बनाउन विभिन्न विकल्पको चर्चा भइरहेको छ । वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने विचारमा केही छन् भने केही कांग्रेस, एमाले र मधेस केन्द्रित दल मिलेर सरकार बनाउने सोचाइमा देखिन्छन् । एमालेले कांग्रेसलाई पाँच वर्षको पूरा पदावधिलाई समर्थन गर्ने विचारसमेत प्रवाह गरिएको छ । यद्यपि, यसरी एमालेले कांग्रेसलाई दिने भनिएको समर्थन बीचैमा फिर्ता लिएर मध्यावधिमा जाने सोच रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा (संसद्)मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुगेकाले गठबन्धन सरकार नै बन्ने प्रष्ट छ । मधेसमा भने मधेस केन्द्रित दलहरुले विगतभन्दा धेरै कम स्थान पाएकोमा धेरै चर्चा भइराखेको छ । विसं २०७४ मा जसपा तथा लोसपा संयुक्तरुपमा चुनाव लड्दा बहुमत ल्याई मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएका थिए । भनिन्छ– यसपटक अलगअलग गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा अपेक्षितरुपमा सिट ल्याउन सकेनन् । यो विश्लेषण सतहमा सही देखिए पनि आन्तरिकरुपमा हारका अन्य कारण पनि छन् । तिनको चर्चा गर्नु आवश्यक छ । 

सर्वप्रथम २०६३ सालको मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरमपछि राजनीतिक पार्टीको रुपमा स्थापना भई २०६४ को निर्वाचनमा राम्रै मत ल्याएर संविधान सभामा चौथो दलको रुपमा देखा पर्यो । फोरमको स्थापना २०५४ सालमा माओवादीको एउटा भातृ संगठनको रुपमा भएको थियो । विसं २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा संघीयताको उल्लेख नगरिएकाले फोरमका कार्यकर्ताले अन्तरिम संविधानको प्रति जलाए । त्यस क्रममा पत्र्रmेर थुने । 

त्यसविरुद्ध मधेस बन्दको आह्वान गरियो । सिरहाको लहानमा राजमार्ग बन्द गरी फोरमका कार्यकर्ताले यातायात ठप्प बनाए । त्यसैबीच पूर्वबाट आएका माओवादी कार्यकर्ता चढेको गाडी उनीहरुले रोके । दुवै पक्षबीच वादविवाद भएपछि सियाराम शर्मा बडही नामका माओवादीका कार्यकर्ताले गोली चलाउँदा स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोको घटना स्थलमै मृत्यु भयो । यस दुःखद घटनापछि मधेसका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलनको आगो झै दन्कियो । हुँदाहुँदै धेरै हताहत भए । लामो समयसम्म बन्द हडताल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाख कोइरालाको सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलन शान्त बनायो । 

त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी ‘संघीयता’ भन्ने शब्द थपियो । यसै आन्दोलनको रापतापबाट २०६४ को संसदीय  चुनावमा फोरमले उल्लेखनीय सफलता पाएर चौथो शक्ति बन्यो । मधेस आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता महन्थ ठाकुरले पार्टीबाट अलग भई ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ गठन गरे र पुनः मधेस आन्दोलन गरे । उनले पनि सरकारसित सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरे । यसरी दुई पटक मधेस आन्दोलनको सफलतापश्चात कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका मधेसी मूलका नेता कार्यकर्ता फोरम र तमलोपामा प्रवेश गरे । 

यसरी दुईवटा मधेस केन्द्रित दलहरुको शक्ति उभिएर आए भने अघिदेखि नै संसदीय राजनीतिमा रहेका नेपाल सद्भावना पार्टीसमेतले गर्दा मधेसवादी शक्ति बलियो रुपमा देखा पर्यो । तर यो शक्ति २०६३÷६४ सालको प्रथम निर्वाचनसम्म मात्र देखियो । पछि नेताहरुको व्यक्तित्व र स्वार्थको टकरावले लामो अवधि टिक्न सकेन । विसं २०७० सालको निर्वाचनमा संसद्मा मधेसी दलको स्थिति कमजोर  भयो । निर्वाचनको नतिजापछि  फोरम र तमलोपाले पटकपटक एकता गरे तर पनि टिकेन । 

मधेस  केन्द्रित राजनीतिमा मात्र सीमित फोरम, तमलोपाले पहाडलाई पनि कार्यक्षेत्र बनाउने क्रममा पार्टीको नामै परिवर्तन गरे । फोरमले एमालेबाट छुट्टिएका अशोक राई र माओवादीबाट  छुट्टिएका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसित एकता गरी संघीय समाजवादी पार्टी बनायो भने तमलोपाले मधेसवादी दल सद्भावना, फोरम (गणतन्त्रवादी)हरु सित एकता गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । पछि लोसपा र जसपा एक भई जसपा बने । पुनः दुईवटै अलग भए । विसं ०७४ सालको चुनावमा जसपा तथा लोसपा संयुक्त भई चुनाव लड्दा राम्रै सिट ल्याएका थिए । यसपटक अलग भई चुनाव लड्दा दुवै कमजोर भए । 

उता लोसपाबाट अलग भई वृषेशचन्द्र लालले पुरानो पार्टी तमलोपालाई पुनः गठन गरे । यसपटकको चुनावमा भाग लिए तर एउटा सिट पनि ल्याउन सकेनन् । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई  समर्थन गरि सरकारमा पनि सहभागी भयो । लामो समय सत्ता भोग पनि गर्यो । तर चुनावको घोषणापछि गठबन्धनसित सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि एमालेसित चुनावी  तालमेल गरी निर्वाचनमा होमियो । फलस्वरुप प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ सिटमा खुम्चियो । उता लोसपाले गठबन्धनसित   मिलेर चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्षमा ४ सिट  ल्यायो तर थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकमा सिट ल्याउन सकेन । 

यसरी दुवै मधेस केन्द्रित दल १६ सिटमा सीमित हुन पुगे । नवोदित जनमत पार्टी मधेसमा पहिलो चुनावमै प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ गरी ६ जना सांसद सहित संसदमा प्रवेश गरेको छ । यसका अध्यक्ष सीके राउत सुरुमा पृथकतावादी आन्दोलनमा थिए । पछि सरकारसित २०७७ फागुनमा सम्झौता गरी राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा आए । मूलधारको राजनीतिमा आएपछि चुनाव लडेर आधा दर्जन सिट प्राप्त गरे । 

सीके राउतले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भारी बहुमतले हराए । पहिलो चुनावमै अध्यक्ष राउत मधेसमा स्थापित भए । यसरी मधेसको राजनीतिमा निकै बदलाव आएको छ । 

हिजोको शक्ति खुम्चिनु र नयाँ शक्तिको आगमन हुनुले मधेसको राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । अर्कातिर ठूला दुई पार्टी कांग्रेस र एमाल नै मधेसमा ठूला पार्टी बनेका छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरु मधेस अनुकूल नहुनु र जनताको  सुखदुःखमा साथ नदिनु तथा जनअपेक्षा पूरा नगर्नुका कारणले मधेसको राजनीतिमा अस्वीकृत भएका हुन् । मधेसमा राष्ट्रिय दलहरुले जसरी वर्चस्व राख्न सफल भए त्यसरी नै मधेसका मागहरुप्रति सजग र संवेदनशील भई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अनिानत्र राष्ट्रिय पार्टीहरु साख मधेसमा निरन्तर रहनेछ ।