काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको निर्णयसहित उनलाई काममा फर्कन पत्र दिए । गौतमले आफूले 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त'को आधारमा निर्णय गरेको बताएका छन् ।

सिंगो संसद्ले छलफलपछि मात्र भन्न सक्ने कुरा महासचिव गौतमले एक्लै निर्णय गरेर महाभियुक्तलाई सर्वोच्चमा फर्कने बाटो बनाउँदा उनले 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त'को आधार प्रस्तुत गरेपछि यसबारे प्रश्न उठेको छ । कानुन तथा संवैधानिक कानुनका जानकारसमते महासचिवको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्याय निरूपणका क्रममा आकर्षित हुने हो । तर, महासचिव गौतमले कानुनी आधार र कारणविना नै गरेको निर्णयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग गरेको बताएका छन् । संसद्, संसदीय समिति र सभामुखबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संसद् सचिवालयका महासचिवले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्दै नयाँ प्रयोग गरेपछि उनका तर्फबाट त्यो अधिकारको प्रयोग हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको कानुनी आधारमा निर्णय गर्ने निकायले अपनाउनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त भएको बताउँछन् । महासचिव गौतमले प्राशासनिक अधिकार प्रयोगका सिलसिलामा प्रयोग गर्ने अधिकार सिंगो संसद्को अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । 

डा. ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सर्वमान्य र सर्वव्यापी सिद्धान्त हो । कुनै पनि न्यायिक निकायले कुनै विषयमा निर्णय वा फैसला गर्दा यस सिद्धान्तकै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

ज्ञवालीको भनाइमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा दुईवटा अन्तरनिहित तत्त्व रहन्छन् । पहिलो, आफ्नो विषय वा मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नमिल्ने । दोस्रो, कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुवै पक्षको कुरा सुन्नु अर्थात्, ‘फेयर ट्रायल’को मौका दिन हो ।

“कुनै पनि न्यायिक निकाय वा व्यक्तिले गरेको निर्णयमा यी सिद्धान्तको अभाव भएमा त्यस्तो निर्णयलाई चुनौती दिन सकिन्छ,” ज्ञवालीले भने ।

उनका अनुसार संघीय संसद्का महासचिवले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको वकालत गर्नु गलत हो । 

“पहिलो त महासचिवलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन,” ज्ञवालीले भने, “संसद्मा विचाराधीन विषय आफैँ सर्वेसर्वा भएर टुङ्गाउँनु क्षेत्राधिकारविहीन छ । र, त्यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरा नै आउँदैन ।”

उनका अनुसार महासचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्दा भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसद्को क्षेत्राधिकारमा रहेको महाभियोगको विषयमा उनले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आड लिन मिल्दैन । 

उनले महासचिवको निर्णयले केही प्रश्न उठाएको र त्यो प्रश्न सर्वोच्चको फुलकोटको निर्णयबाट पनि सोधिएको बताए । 

“प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निर्णय गरेको हुँ भन्ने तर्कमा पहिलो प्रश्न महासचिव के सो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” ज्ञवालीले भने, “दोस्रो संसद् सचिवालयका महासचिव महाभियोग लागि निलम्बनमा रहेका प्रधान्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ ।”

संसद्को महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाले महासचिवको प्रशासकीय अधिकार हुने स्पष्ट पारेको छ । संसद्सेवाका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, अवकाश दिने र उनीहरूलाई दण्ड, सजायसम्बन्धी कार्य गर्नबाहेक सचिवालयको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने तथा सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी उनलाई छ ।

उनको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कतै पनि महासचिवले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा निर्णाय गर्ने अधिकार नरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । 

“महासचिवलाइ संसद्को निर्णयको कार्यान्वयनसम्म गर्ने अधिकार हुन्छ,” ज्ञवालीले भने, “संसद्को कारबाही नचलेको समयमा गौतमले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नु उनको पदको दुरूपयोग हो । आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार उनले प्रयोग गरेका कारण सर्वोच्चको फुलकोर्ट, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले प्रश्न उठाएका छन् ।” 

साथै महासचिवले कुनै राजनितिक दबाबमा त्यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक दबाबमा परेर वा नपरेर गरेको निर्णयमा उनले दायित्व बेहोर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल त प्राकृतिक न्याय भनेको के हो भन्ने जानकारी नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो निर्णयको बचाउका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिएको भन्दै त्यसले महासचिव पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य रहेछ भन्ने तथ्य स्थापित गपिरदिएको बताउँछन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यसको प्रयोग कसले गर्छ र कस्तो अवस्थामा त्यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने समेत थाहा नभएको व्यक्तिले बोलेको कुरा हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ । 

“प्राकृतिक न्याय भनेको के हो भनेर थाहा नभएको व्यक्तिले आफूले पदीय मर्यादाविपरीत गरेका निर्णयको बचाउन आत्तिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निर्णय गरेँ भन्नुभयो । बरु उहाँले आवश्यकताको सिद्धान्त भन्नुभएको भए एकपटक सबैलाई सोच्न बाध्य पार्थ्यो होला,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन भन्ने हो । कुनै पनि व्यक्तिलई कारबाही गर्दा स्पष्टीकरणको मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हो । स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने हो ।”

उनले महासचिवको निर्णयले बरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

“उहाँले पत्र लेख्न हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ । त्यसमा उहाँले आफ्नो विकेकले गरेको निर्णय भए सबैलाई सोच्न बाध्य पार्ने स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्थ्यो । त्यो गर्न नसक्दा उहाँले आफ्नो विकेकले त्यो निर्णय गर्नुभएको होइन भन्ने देखाएको छ,” अर्यालले भने, “यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा घटाएको छ । संसद्को मुख्य जिम्मेवारीमा कस्ता व्यक्ति पठाइएको रहेछ भन्ने कुरामा पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।” 

महासचिवले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्दै गरेको निर्णय असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी भने त्यसको विपक्षमा छन् । उनी संसद् महाभियोगका विषयमा समयमा निर्णय लिन असमर्थ रहेकाले महासचिवको निर्णय संवैधानिक नै भएको दाबी गर्छन् । 

“संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सम्हाल्न असमर्थ भएकै हो । जबराविरुद्धको महाभियोग संसद्को कार्यकाल सकिएपछि नै निष्क्रिय भइसकेको थियो,” अधिकारीले भने, “जबराले पहिले नै अदालतको सहायता लिएर अदालत फर्कन सक्नु हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्च अदालतकै बहुमत न्यायाधीश उहाँको पक्षमा नरहेको हुँदा त्यो प्रक्रियमा उहाँ जान सक्नुभएन ।”

अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि महासचिव गौतमको कदम संवैधानिक नै रहेको तर्क गरेका छन् । 

“दुर्भाग्य हो, संविधान, कानून र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसद्का महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भुमरीमा पारिएका छन्,” डा. अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, “न उनको भूमिकामा त्रुटि छ, न त संविधान र कानुनको व्याख्यामा । त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थें जो उनले गरेका छन् ।”